Goa Crime News: गोव्यात कायदा, सुव्यवस्था राहिली आहे की नाही?

मिलिंद म्हाडगुत

राज्यातील बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था नागरिकांना तर दबावाखाली ठेवतेच पण त्याचबरोबर राज्याच्या शासन व्यवस्थेलाही पोखरत राहते.

सध्या राज्यात गुन्हेगारीची प्रकरणे वाढायला लागली आहेत. प्रत्येक दिवशी गुन्हेगारीचे एक तरी प्रकरण ऐकू यायला लागले आहे.

फोंड्यातील उद्योजकाचे अपहरण, धारबांदोडा इथे झालेला युवतीचा खून, मोरजी येथे मुलाने आईवर केलेला कोयत्याने वार, हॉटेलमध्ये हॉटेलच्या कर्मचाऱ्याला बडविणे, कारागृहात गांजाचे गोळे फेकणे, अशी अनेक गुन्हेगारी प्रकरणे घडताना दिसत आहेत.

त्याशिवाय चोऱ्या -माऱ्या, मुलींची छेड काढणे, विनयभंग करणे यांसारख्या प्रकरणाना तर तोडच राहिलेली नाही. यातून गुन्हेगारावर कायद्याचा वचक राहिलेला नाही हेच सिद्ध होते. यातील काही प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हेगाराच्या मुसक्या आवळल्या हे जरी खरे असले तरीसुद्धा अशी प्रकरणे कमी होताना दिसत नाहीत, हेही तेवढेच खरे आहे.

गुन्हेगार सापडला याचा अर्थ पीडित व्यक्तींचे झालेले नुकसान भरून येते असे नाही. केवळ नुकसानच नव्हे तर घडणाऱ्या गुन्ह्यामुळे एक प्रकारची दहशत निर्माण होते. सामान्य माणूस भांबवल्यासारखा होतो. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राहिली आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो.

मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणतात त्याप्रमाणे पोलिसांना कोणता गुन्हा होणार हे कळत नसले हे खरे असले तरी गुन्हेगारावर पोलिसांनी आपला वचक निर्माण केला तर गुन्हे होण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते यात शंकाच नाही. रवि नाईक मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात हे सिद्ध झाले आहे.

२५ जानेवारी १९९१ ते १८ मे १९९३ या अडीच वर्षांच्या त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळावर नजर मारली की ही बाब अधोरेखित होते. त्या काळात कायदा व सुव्यवस्था इतक्या गुण्यागोविंदाने नांदत होती की गुन्हेगारांना गुन्हा करण्यापूर्वी दहादा विचार करावा लागत असे.

मुलींची छेड काढणारे मेरशी, चिंबल यांसारख्या गुन्हेगारी-प्रधान भागातील सडक छाप रोमिओसुद्धा गायब झाल्यासारखे वाटत होते. बड्या बड्या धेंडांना आग्वादची वाट दाखविल्यामुळे कायद्याचा वचक निर्माण झाला होता. पण रविनंतरचे मुख्यमंत्री थोडाफार मनोहर पर्रीकरांचा अपवाद वगळता ते ‘धारिष्ट’ दाखवू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

रवि यांनी आपल्याला ‘फ्रीहँड’ दिला होता असे त्यावेळचे अनेक पोलीस अधिकारी आजही सांगतात. तसे पाहायला गेल्यास पोलिसांना गुन्हेगारीचा वास आधीच येत असतो. गुन्हेगारांचा ‘रेकॉर्ड’ही त्यांच्याकडे असतो. फक्त त्यांना मुक्तहस्त देणे गरजेचे असते.

पण बऱ्याच वेळा असे होत नाही. त्यामुळे पोलीसही दबावाखाली असल्यासारखे वावरत असतात. आणि मग अशी गुन्हेगारीची प्रकरणे एका मागोमाग एक घडायला लागतात.

म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी आता ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. राज्यात भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याकरता गुन्हेगारावर वचक हा असायलाच हवा. राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखणे महत्त्वाचे असते. नाहीतर लोकांचा कायद्यावरचा, पोलिसांवरचा विश्वासच उडायला लागतो. असुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हायला लागते. लक्षात घ्या आजही कायदा व सुव्यवस्थेचा विषय येतो तेव्हा लोकांना रविंची आठवण यायला लागते ती उगाच नव्हे.

म्हणूनच मग रविंचा वस्तुपाठ का गिरविला जात नाही? किंवा जाऊ शकत नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो. काही का असेना पण ‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणे गुन्हे कसे होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बघितले पाहिजे. त्याप्रमाणे तसे स्पष्ट आदेश पोलीस अधिकाऱ्यांना द्यायला पाहिजेत.

राज्यातील बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था नागरिकांना तर दबावाखाली ठेवतेच पण त्याचबरोबर राज्याच्या शासन व्यवस्थेलाही पोखरत राहते. मग त्याचा वाईट संदेश देशभर पोहोचतो. म्हणूनच ‘बेटर लेट दे न नेव्हर’ या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेत जी काही ठिगळे आहे ती बुजविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नाहीतर ‘तेल गेले, तूप गेले हाती आले धुपाटणे’ अशी आपली स्थिती झाल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चित!