अग्रलेख: कोणीतरी गोव्यात येतो, स्पर्धा नियोजन करतो,त्याची संबंधित खात्यांना पुसटशीही कल्पना नसते हा 'चिंतेचा विषय'

यंत्रणांना हाताशी धरून चार पैसे तोंडावर फेकले, की गोव्यात काही करता येते, असा दृढ होणारा सार्वत्रिक समज अनेक नव्या समस्या निर्माण करतच राहील. करंजाळे समुद्र किनारी आयोजित करण्यात आलेली ‘ओशेनमॅन’ ही स्पर्धा बेकायदा होती हे सजग मच्छीमारांमुळे उघडकीस आले.

एक परराज्यातील आयोजक पणजीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पोहण्याची स्पर्धा ठेवतो आणि त्यासाठी आवश्यक सरकारी परवाने घेण्याची गरजही त्याला वाटत नाही, हे इतके धाडस येते कसे? कुणाच्या बळावर? करंजाळे किनाऱ्यावर ‘ओशनमॅन’ स्पर्धा सुरू झाली. परवाने न घेतल्याने त्या भागात रापणकाम सुरू होते. अनेक जलतरणपटू पाण्यात पोहण्यास उतरले आणि काही वेळेत ते मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकून जखमी झाले.

काही जलतरणपटूंच्या पालकांनी, काही प्रशिक्षकांनी समुद्रात उडी घेऊन स्पर्धकांना वाचवले. मच्छीमारांनी पुढे येऊन बेकायदा स्पर्धेची पोलखोल केली व ती बंद पाडली. हजारो रुपये प्रवेश शुल्क भरून आलेल्या देशपरदेशातून आलेल्या शेकडो स्पर्धकांना तो मोठा धक्का होता. स्पर्धेच्या पूर्वतयारीसाठी तीन -तीन दिवस स्पर्धक, त्यांचे नातेवाईक, प्रशिक्षक गोव्यात निवास करून होते.

घडलेला हा सारा प्रकार हादरवणारा आहे. आयोजक कपिल अरोरावर गुन्हा दाखल झाला आहे. लाखो रुपयांना लोक फसले आहेत. अरोराकडे कोणतेही परवाने नव्हते, हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु सरकारने कानावर हात ठेवले आहेत. कोणीतरी गोव्यात येतो, जागतिक पातळीवरील स्पर्धा नियोजन करतो आणि त्याची संबंधित खात्यांना पुसटशीही कल्पना नसेल तर हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. जलतरण करताना कुणी दगावले असते तर त्याला जबाबदार कोण होते? लाजा वाटायला हव्यात!

एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर अश्रू ढाळण्यापेक्षा असे प्रकार का घडतात, याचा अदमास घेऊन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा. कर नाही त्याला डर कशाला? एखादी मोठी स्पर्धा काही एका रात्रीत आयोजित होत नाही. त्यासाठी मोठी जाहिरातबाजी होते. स्पर्धेला मिलिंद सोमणसारखी सेलिब्रिटी येते, शेकडोंच्या संख्येने स्पर्धक येतात, त्याचाच अर्थ मोठा गाजावाजा झाला होता. किनारी भागात अशा स्पर्धा घेण्यासाठी कॅप्टन ऑफ फोर्ट, मत्स्य विभाग, पर्यटन विभाग, पोलिस, आरोग्य खाते यांची परवानगी आवश्यक असायलाच हवी.

त्यापैकी काही परवाने घेतले असल्याचा आयोजकांचा दावा आहे. त्यात तथ्य किती आहे? ते खरे असल्यास मच्छीमारांना रापण करण्यापासून कसे रोखले गेले नाही? स्पर्धकांची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ होती ह्याची प्रशासनाला चाड हवी. अशा प्रकारांमुळे गोव्याची बदनामी होते. अलीकडे किनारी भागात काही स्पर्धा झाल्यास थेट पर्यटन खात्याकडे बोट दाखवले जाते. असा सावळागोंधळ थांबायला हवा. यापूर्वी हरमल येथे वर्षानुवर्षे ‘पॅराग्लाइडिंग’ सुरू होते.

अपघात होऊन काहींचे बळी गेले तेव्हा तो प्रकार बेकायदा सुरू होता हे लक्षात आले. प्रशासनातील कुणाच्या तरी तुंबड्या भरल्याशिवाय बेकायदा कृत्ये घडू शकत नाहीत. मधल्यामध्ये स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणारे हे झारीतले शुक्राचार्य पहिल्यांदा शोधले पाहिजेत. या असल्या लोकांमुळे केवळ महसूल बुडतो, इतकीच हानी नाही तर गोवा म्हणजे ‘कुणीही यावे टिकली लावून जावे’ अशी प्रतिमा निर्माण होते.

येथे काहीही केले तरी चालते, असेच चित्र भारतभर आहे. म्हणूनच नियमांची अजिबात पर्वा नसलेले दर्जाहीन पर्यटक येथे येतात, दिल्लीत बसलेली व्यक्ती बाउन्सरांच्या माध्यमातून गोव्यातील घर पाडते. हे असे घडते त्याला कारण म्हणजे प्रत्यक्षात तसे शक्य आहे, हेच गोव्याबद्दलचे वास्तव इतर राज्यांतील बेमुर्वतखोर लोकांना पाठ आहे.

नियमांचे पालन केवळ गोमंतकीयांनीच करावे आणि सर्वाधिक अन्यायही त्यांच्यावरच व्हावा, हे सरकारचे अपयश आहे. रापणकारांनी आवाज उठवला नसता, तर स्पर्धा सुरळीत पार पडली असती व त्याचा मलिदा खाऊन अरोरा साव झाला असता. पकडला तर चोर नाही तर शिरजोर, अशी अवस्था आहे. माहीत नसणे ही एक बाब आहे, माहीत नसल्याचे सोंग घेणे ही त्याहून घातक बाब आहे, जी प्रशासन व सरकार वारंवार करत आहे!