Goa Government: 'गोंयकारांना’ आपले ऐकले जात नसल्याचे दिसल्यामुळे निराशा, परकेपणा! मौन राखल्यानेच 'गोव्याचे' प्रश्न अनुत्तरित

विकास कांदोळकर

मौन धारण करण्याची किंवा मौन राखण्याची कला मानव पूर्वकाळापासून जपत आला आहे. मौन पाळल्यामुळे आपल्या विचारप्रक्रियेवरील नियंत्रण वाढून, महत्त्वाच्या आणि मौल्यवान विचारांचा मनात प्रवेश होतो. तसेच मौनव्रतामुळे आत्मपरीक्षण होऊन आपल्या आंतरिक शांततेकडे लक्ष केंद्रित होते.

पूर्व नियोजित काळासाठी आपल्या मनातील विचार जाणीवपूर्वक बाहेर व्यक्त होऊ न दिल्यास स्वतःला सखोलपणे ओळखण्यास व आंतरिक शांती प्राप्त होण्यास मौन मदत करते. मौनव्रतातून भावनिक आवेगांवर प्रतिक्रिया देणे बाजूला होऊन, त्यांच्या उत्पत्तीचे विश्लेषण होते व व्यक्ती आपल्या भावना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊन भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकते.

दुःख-स्थिती, भीती, प्रकृती-अस्वास्थ्य, अज्ञान, प्रतिक्रिया टाळणे, असमंजस व्यक्तींशी बोलणे, अपराधीपणा, वादावादीचा प्रसंग, चिंतन करणे, इत्यादींत व्यक्ती मौन धरणे पसंत करते. लोकशाहीत नागरिकाचा मौन राहण्याचा अधिकार न्यायालयीन प्रक्रियेतसुद्धा मान्य केला जातो. खाजगी व शासकीय कार्यालयांत, अधिकारी हेतुपुरस्सर इतर व्यक्तींना माहिती न देण्याची सक्ती करून ‘विशिष्ट विषयापुरते मौन’ राखतात.

तटस्थता, नकार आणि होकार हे परस्पर विरोधी अर्थसुद्धा मौनातून परिस्थितीनुसार प्रकट होतात. प्रीतिविवाह, वारसा, पारंपरिक भारतीय लग्नपद्धतीत, कायद्यांत, न्यायालयीन खटल्यांत स्त्रियांच्या मौनाचा, परिस्थितीनुरूप अर्थ लावला जातो.

विविध सेवा व्यवसायांतील कायदे सेवा स्वीकारण्यासाठीच्या मूक संमतीसाठीच बनवलेले असल्याचे दिसून येते. जैन धर्मात मौनव्रताला फार महत्त्व आहे. कितीतरी धर्मांच्या प्रार्थनेत काही क्षण मौन धरले जाते तसेच मृत व्यक्तीस आदरांजली वाहताना मौन राखले जाते. समोरच्या व्यक्तीचे बोलणे पूर्ण होईपर्यंत मौन राखणे, दोन व्यक्तींच्या परस्परांच्या बोलण्यात इतरांनी गप्प राहणे, मोठी किंवा अनुभवी माणसे बोलत असताना इतरांनी तसेच लहान मुलांनी न बोलणे, अशा नियमांना संवादशास्त्रात महत्त्व दिले जाते.

महात्मा गांधी, विनोबा भावेसारख्यांनी मौनव्रत पाळून राजकीय आंदोलने केली. कधीकधी मौनाचे परिणाम वाईट होऊ शकतात. कुटुंबप्रमुख, सरकारी आणि खाजगी कामावरील उच्च पदावरील व्यक्तींनी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याऐवजी मौनव्रत धरले तर संबंधितांत निर्णयाविषयी गोंधळाची परिस्थिती होऊन महत्त्वाची कामे वेळेत पार पडणार नाहीत.

गोव्यात बहुतेक वेळा विविध सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या ‘खऱ्या’ तक्रारींवर मौन बाळगल्याने, अनेक नकारात्मक परिणाम होऊन विश्वास, प्रशासन आणि सामाजिक कल्याणात बाधा आल्याचे दिसून येते. अधिकाऱ्यांकडून योग्य प्रतिसादाअभावी नागरिकांमध्ये अविश्वास निर्माण होऊन त्यांना दुर्लक्षित केल्याचे तसेच कमी लेखल्याचे वाटते.

कार्यरत लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेला ‘विश्वास’ कमी पडल्याने सरकार आणि नागरिकांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. जेव्हा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून मौन राखले जाते, तेव्हा व्यवस्थापित करण्यायोग्य समस्या; अनेकदा निषेध, संप, अशांतता, इत्यादी मोठ्या संकटात बदलतात.

पणजोबा-खापरपणजोबाच्या पूर्वकाळापासून गोव्याशी नाळ जोडलेल्या ‘गोंयकारांना’ आपले ऐकले जात नसल्याचे दिसून आल्यामुळे निराशा आणि परकेपणा वाटून सरकारबद्दल शत्रुत्व निर्माण होते. ‘गोंयकारांच्या’ तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उद्भवलेल्या आपत्तींना, अधिकाऱ्यांना जबाबदार न धरल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये आत्मसंतुष्टता आणि अकार्यक्षमतेची संस्कृती निर्माण होते. पक्षपातीपणामुळे आधीच दुर्लक्षित असलेल्या उपेक्षित गटांना बहुतेकदा अधिकाऱ्यांच्या मौनाचा सर्वाधिक फटका बसून संघर्ष आणि सामाजिक दरी वाढवण्यास मदत होते.

गोव्यातील ‘बोंडला’ अभयारण्य बंद ठेवल्यावरून आयएफएस अधिकाऱ्याला संबंधित मंत्र्याने धारेवर धरल्याची बातमी वाचनात आली. खरे तर, गोवा राज्य हे कोणत्याही राज्य शासकांची मालमत्ता नाही, ज्याचे उत्तराधिकारी राज्य केंद्र सरकार आणि पोर्तुगीज शासकांच्या अधीन राहतील आणि आयएफएस, आयएएस इत्यादींच्या ताब्यात आणि नियंत्रणाखाली ठेवतील.

गोव्यात अधिकृत महसूल गावे-जिल्हे स्थापित झाले नसल्यामुळे आयएफएस, आयएएससारख्या अधिकाऱ्यांनी कार्यरत राहणे राज्यघटनेच्या विरुद्ध असल्याच्या तक्रारी, तसेच निवडून आलेले गोव्यातील सर्व प्रतिनिधी घटनाबाह्य असल्याच्या तक्रारी संबंधितांना वेळोवेळी सुजाण नागरिकांनी दिल्या आहेत, त्यांवर मौन राखल्याने गोव्याचे मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित असल्याचे वेळोवेळी जाणवते. तसेच भविष्यात संघर्षाची शक्यताही दिसून येते.

गोव्यात एक मजबूत आणि प्रतिसाद देणारी सरकारी व्यवस्था जपण्यासाठी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या तक्रारींना प्राधान्य देऊन, त्यांच्याशी सक्रिय संवाद साधावा. तक्रारी योग्य असल्यास मान्य कराव्यात आणि त्यांच्या निराकरणासाठी झटावे. नागरिकांत विश्वास निर्माण होण्यासाठी, निष्पक्षपातीपणा आणण्यासाठी तसेच स्थिरता व लोकशाही राखण्यासाठी सरकार आणि जनता यामधील संवादांना महत्त्व न दिल्यास, ‘सरकारी मौन’ प्रशासनावरील आवश्यक धाग्यांना न उलगडण्याचा धोका निर्माण करू शकते.