अग्रलेख: सरकारला दात आणि नखे असलेला 'लोकायुक्तरूपी वाघ' तरी कसा परवडला असता?

गोव्यात लोकायुक्तपदी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. वर्षभर रिक्त असलेले हे पद भरले जात आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. परंतु या नियुक्तीला भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील मोठे पाऊल मानण्याआधी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्‍‍न विचारायलाच हवा.

लोकायुक्त हे खरेच भ्रष्टाचारविरोधी शस्त्र आहे की केवळ लोकांची दिशाभूल करणारे प्रतीक? न्यायमूर्ती शिंदे यांची प्रतिमा धाडसी आणि निर्भीड आहे. तथापि, व्यक्ती कितीही प्रामाणिक असली तरी संस्था निष्प्रभ असेल तर परिणाम मर्यादितच राहतो. आजवरचा गोव्याचा अनुभव हाच आहे. लोकायुक्त ही तरतूद लोकशाहीतील नैतिक पहारेकरी म्हणून मांडली गेली; प्रत्यक्षात ती बळ नसलेल्या संस्थेत रूपांतरित झाली आहे.

लोकायुक्त चौकशी करतात, अहवालासह शिफारशी करतात. परंतु त्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नाहीत. म्हणजेच सरकार इच्छिल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू शकते आणि नेमके तेच सातत्याने होत आले आहे.

जिथे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासही सरकार वेळकाढूपणा करते, तिथे लोकायुक्तांच्या अहवालांना नैतिकतेच्या चौकटीत सरकार मानेल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे राजकीय वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यासारखे आहे.

२०१६ ते २०२० या काळात लोकायुक्त असलेले न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांनी जवळपास २० प्रकरणांत कारवाईची शिफारस केली, त्यात आमदार, वरिष्ठ अधिकारी होते. सरकारने त्या अहवालांवर ठोस कृती केली नाही.

परिणामी लोकायुक्त म्हणजे केवळ दात नसलेली संस्था बनत आहे, असे मिश्रा यांना खेदाने म्हणावे लागले. ही टीका केवळ एका न्यायाधीशाची नाराजी नव्हती; ती संपूर्ण व्यवस्थेवरचा आरोप होता. तो खराही होता.

लोकपाल विधेयक सर्वात प्रथम १९६८मध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री शांती भूषण यांनी लोकसभेत मांडले होते. हे विधेयक १९६९मध्ये लोकसभेत मंजूर झाले, मात्र राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही.

त्यानंतर १९७१, १९७७, १९८५, १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ आणि २००८ अशा अनेक वर्षांत हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले; परंतु प्रत्येक वेळी ते कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बारगळले. २०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर हे विधेयक पुन्हा चर्चेत आले.

सरकारने ४ ऑगस्ट २०११ रोजी लोकसभेत लोकपाल विधेयक मांडले, परंतु नंतर ते मागे घेऊन २२ डिसेंबर २०११ रोजी ‘लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक, २०११’ या नावाने नवीन सुधारित विधेयक मांडले गेले. १ जानेवारी २०१४ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर १६ जानेवारी २०१४पासून हा कायदा (लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३) देशभर लागू झाला. पण, तोवर त्याचा मूळ हेतू कसा नष्ट होईल, याची पूर्ण काळजी घेतली गेली होती.

गोव्‍यात पहिले लोकायुक्त ठरलेले न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात मोठी प्रकरणे समोर आली नाहीत; कारण लोकायुक्त ही संस्था आहे, एवढीच समाजाची ओळख होती.

पुढे मिश्रा यांनी तिला अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला; पण राजकीय अस्वस्थतेमुळे सरकारने स्पष्टीकरणही दिले नाही, उत्तरदायित्व स्वीकारले नाही आणि लोकायुक्त संस्थेला अप्रत्यक्षपणे निष्प्रभ बनवले.

मिश्रा यांच्‍यांनतर लोकायुक्‍त बनलेले अंबादास जोशी कधी आले आणि कधी गेले हे कळले देखील नाही. याच्या उलट कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशने लोकायुक्तांना तपास यंत्रणा दिली, गुन्‍हा नोंदवण्याचा अधिकार दिला, खटले दाखल करण्याची शक्ती दिली. त्यामुळे तिथे लोकायुक्त नावापुरते नाहीत. ते परिणाम घडवतात.

म्हणूनच आज प्रश्न न्यायमूर्ती शिंदेंच्या प्रामाणिकतेचा नाही; प्रश्न आहे सरकारच्या इच्छाशक्तीचा. सरकार खरोखर भ्रष्टाचारविरोधी आहे का, की केवळ नैतिक मुखवटा लावू इच्छिते आहे? लोकायुक्तांची नियुक्ती हा सुधारणेचा संकेत आहे की जनतेला शांत ठेवण्यासाठीचा देखावा आहे?

लोकायुक्त प्रभावी करायचे असतील तर त्यांना कायदेशीर सामर्थ्य द्यावे लागेल. त्यांच्या अहवालांवर कारवाई बंधनकारक करावी लागेल. त्यांना स्वतंत्र तपास यंत्रणा द्यावी लागेल. अन्यथा प्रत्येक नवीन लोकायुक्त ही फक्त नवीन आशा असेल.

लोकायुक्त ही व्यक्ती नाही; ती व्यवस्था आहे आणि व्यवस्था बदलल्याशिवाय व्यक्ती बदलून काहीही बदलणार नाही. एरव्ही तसेही प्रत्यक्षातले वाघ नकोच असलेल्या गोवा सरकारला दात आणि नखे असलेला लोकायुक्तरूपी वाघ तरी कसा परवडला असता? गोव्यात होऊ घातलेल्या लोकायुक्त नियुक्तीला भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील मोठे पाऊल मानणे, धाडसाचेच ठरेल.