Goa Opinion: गोव्यात सुशासनासाठी तीन गोष्टींची गरज; राज्य निवडणूक आयुक्त नेमके काय म्हणाले, वाचा

नारायण देसाई

गोव्याचा मुक्तिदिन वर्षपद्धतीप्रमाणे साजरा झाला. स्वराज्याचे सुराज्य करण्यात सरकारची गती आणि प्रगती यांचे दावे या निमित्ताने नव्याने ठासून करण्यात आले. लोकशाहीत सत्ता लोकांची, ती विशिष्ट काळापुरती ज्यांना दिली जाते त्यांनी लोकांच्या नावाने ती लोकहितार्थ वापरायची असते. तिच्या आधारे घेतलेले निर्णय, केलेले कायदे यांचा स्रोत विधिमंडळ असले तरी त्यातून मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा ही सत्ताधारी मानतात तशी त्यांची मक्तेदारी वा मेहेरबानी नसते.

म्हणजेच सर्वसामान्यांना लाभार्थी हे बिरुद लावत त्यांना उपकारात ठेवण्यात लोकशाहीचा अपमानच होतो. कारण जिथे जनताच सत्तेची जननी असते, तिथे तिला गरजू आणि याचक ठरवणे शासनकर्त्यांचे अज्ञान ठरते. शासनाची खरी परीक्षा प्रशासनातून सुशासन ही असते. आणि सुशासनासाठीची वृत्ती, व्यवस्था व वर्तन या बाबी सुराज्याची कसोटी ठरतात. सुशासनाद्वारे समाजाच्या तळागाळातील अंतिम व्यक्तीचे समाधान सुनिश्चित करण्यात सुराज्याची हमी असते. केवळ सत्ताधारी, राजकारणी आणि नोकरशाही वा न्याय, नागरी सुरक्षा आदी व्यवस्थांतील लोकांची चंगळ हे सुराज्य तर नव्हेच, स्व-राज्यदेखील नव्हे.

नेमका हाच आशय गेल्या आठवड्यातील एका विशेष वक्तव्यातून समोर आला. १९ डिसेंबर हा गोवा मुक्तिदिन म्हणून आपल्याला परिचित आहेच. त्या दिवसाचे अजून एक महत्त्व म्हणजे तो राष्ट्रीय सुशासन सप्ताहाचा (१९ ते २५ डिसेंबर) पहिला दिवस आहे. गोव्याच्या मुक्तिदिनाला सार्थ करणारा हा सुयोग ठरावा. अखेर स्व-राज्याला अर्थ प्राप्त होतो तो सुराज्याने.

ते सुराज्य सुशासनातूनच साकारू शकते. याचसाठी सुशासनावर भर दिला जायला हवा. हाच विचार या सुशासन सप्ताहानिमित्ताने उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे गोव्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त दौलतराव हवालदार यांनी सुस्पष्टपणे मांडला. त्यांचा प्रशासनातील सर्व स्तरांवरील गाढा प्रत्यक्ष अनुभव, त्यांची अपार ज्ञानलालसा, सर्वज्ञात कर्तव्यनिष्ठा, समाजाच्या सर्व स्तरांवरील वावर, उच्च साहित्यिक-सांस्कृतिक अभिरुची, सशक्त सामाजिक संवेदनशीलता यांचे दर्शन त्यांच्या वक्तव्यात झाले.

स्वयंपूर्ण गोव्याचा संदर्भ घेत त्यांनी गोव्यात सुशासनासाठी ज्या तीन गोष्टींची आत्यंतिक आणि तातडीने गरज आहे त्यांचा उल्लेख केला. त्या म्हणजे एक दीर्घकालीन बांधीलकी, रचनात्मक सुधारणा आणि कडक कार्यपद्धतीपेक्षा लोककल्याणाच्या विचाराकडे झुकणारी नोकरशाही. या तीन बाबींच्या रूपात तीन वृत्तींवर त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. नोकरशाहीत ‘देखल्या देवा दंडवत’ वा ‘उगवत्या सूर्याला नमस्कार’ ही वृत्ती नको तितकी बळावली आहे. नियमानुसार आणि लोकहितार्थ काम करणे हे आपल्या नोकरशाहीत भूषण नव्हे, तर दूषण मानले जाते.

व्यक्तिनिष्ठतेचा अतिरेक, अनैतिकतेचा कहर आणि असंवेदनशीलतेची परिसीमा यांनी गोव्याच्या नोकरशाहीला पाशवी विळखा घातला आहे. याचे एक कारण म्हणजे अधिकांश कर्मचाऱ्यांचा नोकरशाहीतील प्रवेशच आडमार्गाने झाला आहे हे आहे. आणि सरळ मार्गाने, आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर नोकरी मिळवलेल्यांचा स्वाभिमान, कार्यक्षमता आणि सचोटी यांना डिवचण्यात, खचवण्यात राजकारण्यांना बळ देण्याचे काम हे वाममार्गी कर्मचारी करतात. सुशासन सप्ताहात बोलताना नोकरशहांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला द्यावा लागला तो याचसाठी. लोकप्रतिनिधींपेक्षा लोक महत्त्वाचे ही जाणीव नसलेल्या व्यवस्थेत सुशासन हे थोतांड ठरेल.

सतत येणाऱ्या लहान-मोठ्या निवडणुकांच्या निमित्ताने बाहुबळ, धनबळ यांच्या जोरावर मनमानीपणाचा आणि झुंडशाहीचा नंगानाच पुरस्कृत करणाऱ्या राजकारण्यांची दलाली करणारी नोकरशाही सुशासनाच्या मार्गातील मोठी धेंड आहे. तिला दीर्घकालीन बांधीलकी - तीही सर्वसामान्य जनतेशी - शिकवणे हे आव्हान आहे. संरचनात्मक सुधारणांसाठी तर आपल्या शासकांचे वस्त्रहरण अनिवार्य ठरते.

कारण प्रशासकीय सुधारणांच्या नावाने एक शासनविभाग अस्तित्वात आहे, दक्षता विभागही आहे. त्यांना अर्धमेल्या अवस्थेत ठेवणारे तेच. या दोन विभागांचे प्रभावक्षेत्र किती, मनुष्यबळ किती, कार्यक्षमता आणि कीर्ती काय दर्जाची हेही कधीतरी लोकांसमोर यायला हवे. लोककल्याणाचा विचार लोकप्रतिनिधींच्यात नाही, याचे पुरावे तर घरोघरी मिळतील, आणि नोकरशाहीत ते विचार-आचार यायचे तर कर्मचारी निवड प्रक्रियेपासून झाडाझडती करणे भाग आहे. ‘रोकड द्या, नोकरी घ्या’ योजना कुणाची ते तर कळू द्या!

संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सुशासनाची आठ वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत ती अशी - सहभागितापूर्णता, सर्वसंमती-प्रवणता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, प्रतिसादिता, प्रभावक्षमता, समन्यायिता, समावेशकता. यातील प्रत्येक वैशिष्ट्य सर्वसामान्यांना समजेल अशा शब्दात वेळोवेळी, विविध मंचांवर, पुन्हापुन्हा मांडत राहणे हे सुजाण नागरिकांचे, सुशिक्षित समाजघटकांचे राष्ट्रीय कर्तव्य ठरते. यातील प्रत्येक बाबीच्या संदर्भात गोव्याच्या प्रशासनाचे कठोर परीक्षण, वास्तव मूल्यमापन करता येण्यासारखे आहे. पण ते राजकीय चष्मे लावणारे सात जन्मीदेखील करू शकणार नाहीत. त्यासाठी सच्चे नागरिक लागतात, त्यांची मोजदाद करावी लागेल. ती शासन का करील?

शासनात निर्णय आणि त्यांची समाजोपयोगी, समाजहितैषी स्वरूपात कार्यवाही यांना प्राधान्य असते. मात्र सुशासनाची व्याप्ती आणि खोली जास्त असते. त्यासाठी सातत्यपूर्ण, सर्वंकष अशा नियुक्ती-पूर्व आणि सेवांतर्गत शिक्षण-प्रशिक्षणाची व्यवस्था शासनाने करायची असते. गोव्यात प्रशासकीय कर्मचारिवर्गासाठीची राज्यस्तरीय शिखर प्रशिक्षण संस्था कृषिखात्याच्या एला फार्मच्या एका कोपऱ्यात एका इतिहासकालीन कृषक वसतिगृहात कार्यरत आहे. यावरून आपल्या लोकप्रिय सरकारला सुशासनाची कितीशी चाड आहे हे स्पष्ट होते. पण एका कर्तृत्ववान, व्यासंगी, विद्वान, कर्तव्यदक्ष, कृतिशील, समाज-स्नेही सनदी अधिकाऱ्याने दिलेला हा समयोचित सल्ला सुशासन सप्ताहातील शुभसंदेश आहे. म्हणून त्याचे स्वागत करतानाच त्याच्या पाठपुराव्याची मागणी करू. नव्या वर्षात शासनाला ही सद्बुद्धी होवो!