Goa Opinion: गोव्यात 3 महिन्यात पाच लाख झाडे लावण्याची घोषणा झाली, आजवर लावलेल्या लाखो रोपट्यांचे काय झाले?

प्रमोद प्रभुगावकर

५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन. गेली अनेक दशके आपण तो साजरा करतो. पूर्वी या दिनानिमित्त पसूका म्हणजेच पत्र सूचना कार्यालय चार-पाच पानी एकाहून अधिक लेख पाठवत असे व वृत्तपत्रे आठवडाभर ते प्रसिद्ध करत असत. त्याशिवाय त्या दिवशी सरकारी पातळीवर एखादा कार्यक्रम साजरा केला जाई. त्याचे स्वरूप केवळ एक सरकारी सोपस्कार असेच असे.

त्यामुळे त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पर्यावरणाची कोणालाच आठवणदेखील उरत नसे. केंद्रात मोदी राजवट आल्यापासून त्यात काही प्रमाणात बदल झालेला दिसून येत आहे. पण तरीदेखील सरकारी यंत्रणा या दिवसाबाबत व पर्यावरणाबाबत किती गंभीर आहे हा प्रश्नच आहे. देशाचे सोडा पण आपल्या चिमुकल्या गोव्याचेच उदाहरण घेतले तर येथील पर्यावरणाबाबत सरकार सोडा पण एक गोमंतकीय म्हणून आपण स्वतः किती गंभीर आहोत याचा विचार प्रत्येकाने करून पाहावा म्हणजे पर्यावरण सांभाळ वा जतन म्हणजे निव्वळ थोतांड आहे असे दिसून येईल.

पर्यावरण दिनानिमित्त गोव्यात राज्य व जिल्हा स्तरावरच केवळ नव्हे तर तालुका व ग्रामस्तरावरही विविध कार्यक्रम झाले. रोपटीही लावली गेली. ‘एक पेड माँ के नाम’ ही मोहीमही राबविली गेली. पण यापूर्वी आजवर लावलेल्या अशा हजारो नव्हे तर लाखो रोपट्यांचे काय झाले याचा मागोवा घेतला तर भयानक वस्तुस्थिती समोर येईल व त्यातच वर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दडून आहे हे स्पष्ट होईल. पर्यावरणाचे जतन हा आपल्या जीवनाचाच एक भाग बनविणे ही खरी गरज आहे.

परवाच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ.. प्रमोद सावंत यांनी कमी प्लास्टिक वापरात गोवा देशात तिसऱ्या स्थानी असल्याचे सांगितले आहे. पण त्यामुळे पाठीवर थाप मारून घेण्याची कोणतीच गरज नाही. कारण सगळीकडे रस्त्याच्या कडेला-नाल्यांत विखरून पडलेले प्लास्टिक पाहिले तर गोव्याच्या या स्थानाला काहीच अर्थ नाही हे नमूद करावे लागते. वासरांत लंगडी गाय शहाणी म्हणण्यासारखाच कदाचित हा प्रकार असावा.

२०१४मध्ये सत्तेवर आल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर ‘स्वच्छ भारत मोहिमे’ची घोषणा केली व त्याचे निदान गोव्यात तरी परिणाम दिसून आले होते. त्या नंतर दोन अडीच वर्षापूर्वी गोवा सरकारने ‘स्वच्छ भारत’ला ‘नितळ गोंय’ची जोड दिली होती. पण आजची अवस्था ते ‘नितळ गोंय’ कुठे, असा प्रश्न करावा अशी आहे. केवळ स्वच्छतेच्या बाबतीतच नव्हे तर पर्यावरणाच्या प्रत्येक अंगात हीच स्थिती आहे.

शेष देशाशी तुलना केली तर गोवा हा खरेच सर्वांगसुंदर प्रदेश आहे. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्याची ती प्रतिमा लयास जाताना दिसत आहे. विविध पर्यावरणप्रेमी संघटना त्याबाबत चिंता व्यक्त करून सरकारला सावध करत आहेत. पण त्याची तशी दखल सरकार घेताना दिसत नाही, कदाचित त्यामागे राजकीय कारणेही असावीत पण त्यामुळे गोवा विद्रूप होण्याच्या मार्गाला लागला आहे याची नोंद घ्यावीच लागेल.

मोपा विमानतळ आल्यापासून उत्तर गोव्यात अनेक पर्यावरण समस्या गंभीर रूप घेताना दिसत आहेत. अर्थात अनेक प्रश्नांत राजकारण आडवे येते हे खरेच; पण म्हणून त्याकडे काणाडोळा करता येणार नाही. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात होऊ लागलेली जमीन विक्री वा जमीन रूपांतरे अशीच चालू राहिली तर या प्रदेशाचा समतोल ढळण्याचा धोका असेल. मोपानंतर संपूर्ण पेडणे तालुक्याचा चेहरामोहराच बदललेला दिसून येत असून ती बाब चिंता करण्यासारखीच आहे हे संबंधितांनी लक्षांत घेण्याची गरज आहे.

गोव्याचे शहरीकरण झपाट्याने होत आहे त्याच बरोबर राहणीमान विषयक अनेक समस्या तयार झालेल्या आहेत. येथील वनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटत चाललेले आहे. सरकार जरी नव्या वृक्षलागवडीच्या घोषणा करत असले तरी ते कागदी घोडे नाचविण्याचाच प्रकार आहे. असे सांगतात की गोव्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या चौपदरीकरणात हजारोंच्या संख्येने वृक्षांची कत्तल झाली त्या बदल्यात म्हणे त्याच्या दुप्पट संख्येतील वृक्षांची लागवड मध्य प्रदेशात केली जाणार आहे.

ते खरे असेल तर त्याचा या प्रदेशाला काय लाभ हा प्रश्न राहतोच. या पूर्वी विविध भागांत उभ्या राहिलेल्या निवासी वसाहतींबाबत असाच काहीसा प्रकार झालेला आहे. विशिष्ट क्षेत्रांत बांधकाम झाले की तेथे विशिष्ट आकारात मोकळी जागा ठेवण्याची सक्ती कायद्यात आहे.

पण राजकीय लाग्याबांध्यातून बांधकाम एका ठिकाणी व मोकळी जागा भलत्याच ठिकाणी असेही प्रकार घडले. त्याचा पर्यावरणाला नेमका कोणता फायदा असा प्रश्न पडतो. आता तर वनमंत्र्यांनी तीन महिन्यात पाच लाख झाडे लावण्याची घोषणा केली आहे.

खरे तर ती स्तुत्य आहे पण केवळ निधी खर्च करण्यापुरती ती सीमित असू नये तर पाच लाखांतील निम्मी झाडे तरी पुढील पर्यावरण दिनापर्यंत जगावीत म्हणून दक्षता घ्यावी नव्हे त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवावी.

प्लास्टिक मुक्तीचेही तसेच आहे, गोव्यात प्रचंड प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर होतो ही वस्तुस्थिती आहे. कमी वापराबाबत गोव्याला मिळालेले तिसरे स्थान हे कोणत्या तत्त्वावर, ते देणाऱ्यांनाच माहीत. आता कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा तेवढा परिणाम होत नाही हे जरी खरे असले तरी रस्त्याच्या कडेला वा गटारांत पडणाऱ्या या प्लास्टिकचे किती दुष्परिणाम होतात ते अवकाळी पावसाने दाखवून दिले आहेत. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत एका व्यक्तीच्या हातांत अशा किती पिशव्या दररोज येतात त्याचा हिशेब मांडला तर भविष्यांत किती गंभीर समस्या उद्भवेल ते दिसून येईल. पर्यावरणदिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने आपण प्लास्टिक पिशवी वापरणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे हे मात्र खरे.