Goa Opinion: दखल घेतली जात नसेल तर 'न्यायसंस्थांचा' उपयोग तो काय?

प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात हल्लीच्या काळात अनेक बाबतीत न्यायालयांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निवाडे वजा आदेश दिलेले असून खरे पाहिले तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळ्यात ते अंजन घालणारे ठरतील. पण त्या नंतरही ज्या पद्धतीने या यंत्रणेचे जे काम चाललेले आहे ते पाहिले तर या आदेशांचा कोणताच उपयोग नाही हेच दिसून येत आहे.

म्हणजे एका बाजूने न्यायव्यवस्था आपले काम चोखपणे बजावत आहे तर दुसरीकडे शासकीय यंत्रणा त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून पुढे चालत आहे असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. खरे म्हणजे त्याबाबत न्यायालयीन अवमानाचा वेगळा खटला उभा राहू शकतो पण तो करायचा कोणी, हा मुद्दा येतो त्यामुळे. हे निवाडे फक्त कागदोपत्री राहायचे.

पेडणे तालुक्यातील हरमल ग्रामपंचायतीमधील गिरकर वाड्यावरील विकास वर्ज्य क्षेत्रांतील एकाच प्रभागात जी १८३ बेकायदेशीर बांधकामे उभी ठाकली त्या संदर्भातील वृत्ताची स्वेच्छा दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात माजी सरपंचांवर कारवाईची शिफारस पंचायत संचालकांना केली होती.

त्यानुसार पंचायत संचालकांनी माजी सरपंचाचे सदस्यत्व पंचायत कायद्यांतील तरतुदीनुसार रद्द करून त्याला तीन पंचायत निवडणुका लढविण्यावर बंदीही घातली होती. त्या कारवाईला त्याने न्यायालयात आव्हान दिले असता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांना मदत करणाऱ्या पंचांवर कारवाई करण्याचा अधिकार पंचायत संचालकांना आहे व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी व्हावी असा महत्त्वपूर्ण दिशादर्शक निवाडा दिला आहे.

गोव्यात जी विविध प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये फोफावत चालली आहेत त्या संदर्भात सरकारचे म्हणजेच प्रशासनाचे डोळे उघडायला लावणारा असा हा निवाडा आहे. अर्थात ते तो किती गांभीर्याने घेतात, हे येणारा काळच दाखवून देईल.

केवळ हरमलमधील या बांधकामाचाच मुद्दा नाही तर गेल्या अनेक वर्षांत न्यायालयांनी अनेक बाबतीत दिलेले निवाडे प्रशासन कसे चालावे वा चालवावे याबाबत दिशादर्शन करणारे म्हणजेच एक प्रकारे राज्यकर्त्यांना मदतरूप ठरणारे आहेत.

पण खेदाची बाब म्हणजे त्यांची दखल घेतली जात नाही त्यामुळे न्यायसंस्थांचा उपयोग तो काय, असा मुद्दाही जाणकार उपस्थित करतात. उदाहरणादाखल गोव्यात ऐंशी-नव्वदच्या दशकात उच्च न्यायालयाने पदपथ व मोकळ्या जागांवरील अतिक्रमणांची स्वेच्छा दखल घेऊन जो आदेश दिला होता, त्यानंतर एकंदर प्रशासनच खडबडून जागे झाले होते व कारवाईही झाली होती.

राज्यभरातील शेकडो अतिक्रमणे, खासकरून गाडे हटविले गेले. काही ठिकाणी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार ‘व्हेंडर्स झोन’ तयार करून तेथे काहींचे पुनर्वसन केले गेले. पण, ‘तेरड्याचा रंग तीन दिवस’ या म्हणीनुसार ही मोहीम काही महिनेच चालली.

हटविलेले अनेक गाडे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत सडून गेले काही गाडेवाल्यांनी इहलोकाची यात्राही संपविली. मात्र या काळात राजकीय कृपेने नव्या जागी नवे गाडे उभे तर राहिलेच पण अतिक्रमणेही चालूच राहिली.

हे लोण केवळ नगरपालिका कक्षेपुरतेच राहिले नाही तर पंचायतक्षेत्रापर्यंत पोहोचले. ही अतिक्रमणे केवळ बांधकामांपुरतीच राहिली नाहीत तर रस्त्यांवरील फेरीवाले, फळ व भाजी विक्रेत्यांनाही त्याची लागण झाली.

त्यांना हटविण्यासाठी रोज कोण न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार हा खरा प्रश्न आहे. गोव्यात अनेक रस्ते चौपदरी झाले आहेत पण त्यावरील वाहतुकीत बाधा आणणारे असे विक्रेते नुवे, वेर्णा, शिरदोण पठार व बांबोळी गोमेकॉजवळ दिसतात. त्यांना हटविण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही तर संबंधित यंत्रणेने पुढाकार घ्यायला हवा. पण तो घेतलेला दिसत नाही.

मागे सर्वोच्च न्यायालयाने असाच एक आदेश रस्त्यावरील व सार्वजनिक जागांवरील प्रार्थनास्थळांबाबत दिला होता. पण त्याची नेमकी कशा प्रमाणात अंमलबजावणी झाली असा प्रश्न पडतो. कारण त्यानंतर अशी स्थळे हटविल्याचे उदाहरण निदान गोव्यात तरी दिसत नाही, उलट नवी स्थळे मात्र उभी झाली.

ती केवळ कोणा एका धर्माची नाहीत तर सर्व धर्माची आहेत. त्यातही शरमेची बाब म्हणजे नगरनियोजन आराखड्यात मोकळ्या जागा म्हणून दाखविलेल्या जागेतही भव्य वास्तू उभारल्या गेल्या आहेत. कोणी त्या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही म्हणून ठीक. एरवी मेगा प्रकल्प वा औद्योगिक प्रकल्पाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या संघटना वा व्यक्ती या गैरप्रकारांबाबत मात्र मूग गिळून असतात हे खरे.

ध्वनिप्रदूषण, कचरा विल्हेवाट, साळ नदीतील प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण याबाबत अनेक निवाडे न्यायसंस्थांनी दिलेले आहेत. पण चिंतेची बाब म्हणजे कोणीच ते गांभीर्याने घेत नाहीत. मडगावातील साळ नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा गेली अनेक वर्षे चर्चेत आहे.

न्यायालयाने त्याबाबत वेळोवेळी आदेशही दिले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, मडगावात मलनिस्सारण वाहिनीचे व प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले असतानाही साळ नदीत व सायपे तळ्यांत सांडपाणी व मलमूत्र कोठून जाते हे शोधून काढण्यात संबंधित यंत्रणा का अपयशी ठरते याचा शोध घेण्याची गरज आहे.

सीवेज जोडण्या न घेणाऱ्या निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांची जल व वीज जोडण्या तोडण्याची तरतूद सार्वजनिक आरोग्य कायद्यात असताना इतक्या वर्षात एकही जोडणी तोडली गेली नाही, यावरून संबंधित यंत्रणेला त्यात स्वारस्य नाही हेच स्पष्ट होते. खरे म्हणजे केवळ व्यक्तींवरच नव्हे तर जबाबदार यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली असती तर सगळी यंत्रणा ताळ्यावर आली असती.

पण राजकीय हस्तक्षेप प्रत्येक ठिकाणी आडवा येतो. मागे नाही का एका तारांकित हॅाटेलने लोकांच्या पारंपरिक वाटेवर अतिक्रमण करून बांधलेली आवार भिंत बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याचा आदेश दिल्यावर सरकारने ते बांधकाम कायदेशीर ठरविण्यासाठी पावले उचलली. आता बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करण्याचा जो निर्णय घेतला गेला त्याबाबतही हाच अनुभव आला. हे असेच चालणार असेल तर न्यायालये सक्रिय झाली तरी त्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न पडतो.