गोवा हीच एक प्रयोगशाळा! संपादकीय

दहा नासक्या आंब्यांसोबत एक चांगला आंबा ठेवला म्हणून ते आंबे चांगले होत नाहीत आणि दहा चांगल्या आंब्यासोबत एक नासका आंबा ठेवला तर तो एक आंबा चांगला होत नाही; उलट चांगले आंबेही नासतात. कोलवाळ कारागृहाला सुधारगृह करण्याचा सद्हेतूचेही नेमके असेच झाले आहे. कोलवाळ तुरुंग ही फसलेली प्रयोगशाळा; तर गोवा ही भुरट्या चोरांपासून सायबर चोरट्यांपर्यंत... धर्मांध अनुयायांपासून ड्रग्ज माफियांपर्यंत... सर्वांची यशस्वी प्रयोगशाळा बनली आहे. इथे बांगलादेशी घुसतात.

म्हणे रस्त्याने सहज फिरता फिरता रेकी करतात. दरोडा टाकतात. त्याचा प्लान कोलवाळ जेलमध्ये बनतो आणि तपास यंत्रणांना त्याची चाहूलही लागत नाही. बळावलेली सुशेगाद वृत्ती गळ्याशी येऊन ठेपली आहे. आपण शेजारच्या घरात डोकावायलाही घाबरतो. अशावेळी परकी देशातून हे गुन्हेगार गोव्यात सराईताप्रमाणे वावरतातच कसे? राज्यातील दरोड्यांचा तपास लागल्यानंतर पोलिसांनी दरोडेखोरांची कार्यप्रणाली कथन केली. अर्थात सर्वच दुवे जाहीर करणे संयुक्तिक नसते. परंतु पकडलेले पाचजण कुणा स्थानिकाच्या साह्याशिवाय आगळीक करू शकतील का? त्या दरोडेखोरांना कोणी आसरा दिला होता? ते इथे उपजीविकेसाठी काय करत होते? याची इत्थंभूत माहिती जमा करून ती लोकांसमोर आणायलाच हवी.

धार्मिक वा जातीय तेढ निर्माण होईल, अशी भीती मुळीच बाळगू नये. गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो, त्याला कोणताही धर्म नसतो. महत्त्वाचे म्हणजे, कोलवाळ कारागृहातील संबंधांमुळे टोळीला गोव्यात दरोडे टाकणे शक्य झाले. समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी नूर इस्लाम ऊर्फ नदीम खान याला फोंडा भागात एटीएम फोडल्याप्रकरणी तीन वर्षांपूर्वी सुमारे २२ महिने कोलवाळ कारागृहात ठेवण्यात आले होते. तेथेच त्याने कळंगुट येथील एकाशी मैत्री करून पुढे दरोडे साध्य केले. कोलवाळ जेल म्हणजे चंबळचे खोरे आहे का? तेथे काय मिळत नाही? ड्रग्ज मिळतात, तेही कर्मचारीच पुरवतात. त्यांना नोकरी गेली तरी भीती वाटत नाही. गुन्हेगारी कारवायांचे मूळ जेल बनत आहे. त्याकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नाही. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने कोलवाळ जेलमध्ये ‘खुले तुरुंग’ पद्धत अमलात आणता येईल का, या संदर्भात अहवाल मागितला आहे. अशा पद्धतीमुळे तुरुंगात माणसे घडतात, अशी धारणावजा अपेक्षा आहे. खरे तर सडा येथून कोलवाळला तुरुंग हलवला तेव्हा कैद्यांना ‘माणसात’ आणण्याचेच उद्दिष्ट होते.

फुलकाम, बागकाम, सुतारकाम अशा कला आत्मसात करण्याची सुविधा उपलब्ध केली होती. त्याचे कौतुकही झाले होते. पण, पुढे कैदी सुधारण्याऐवजी तुरुंगरक्षकच बिघडले! कोलवाळ तुरुंग काळ्या धंद्याचा अड्डा बनला. पैसा फेकला की हवी ती सोय होते. या अनुषंगाने काही प्रश्‍न उपस्थित होतात. बांगलादेशातून (Bangladesh) भारतात बेकायदेशीर इतके सहज प्रवेश होतात तर ते रोखण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा काय करते? कोलवाळ कारागृहात बसून टोळी तयार होत असताना तेथील नियंत्रण यंत्रणा कुठे होती? दरोड्यांतील प्रमुख सूत्रधार जेव्हा कोलवाळ तुरुंगात गेला तेव्हा तो बांगलादेशी आहे हे कळले नाही? असेल तर त्याला तेव्हा आसरा देणाऱ्यांचे काय? संशयास्पद हालचाली, वारंवार ये-जा, स्थानिक पातळीवरील मदत हे सर्व संकेत दुर्लक्षित का झाले? गुन्हा घडल्यानंतर तपासाची दृष्‍य गती वाढते;

पण गुन्हा होऊच नये यासाठीची यंत्रणा इतकी कमकुवत का? मध्यंतरी बांगलादेशी शोधण्याची मोहीम हाती घेतली होती, पुढे ती का थंडावली? गोव्यात इसिसचेही धागेदोरे सापडले आहेत. दिसते तेवढे प्रकरण सोपे नाही. ज्या पद्धतीने हे सर्व सुनियोजित चालले, ते पाहता हे दरोडे ही ‘लिट्मस टेस्ट’ असण्याचा संशय बळावतो. कुणाच्या सहसा लक्षातही न येणारे हे लहानसहान प्रयोग पुढे जाऊन मोठ्या कामास यशस्वी करण्याची पूर्वतयारी असू शकते. हे स्लीपर सेल केवळ दरोडा घालण्यासाठी साह्य करतात की वेगळे काही देशविघातक करण्याचा डाव आहे, याचा शोध घेतला पाहिजे. या दरोडाप्रकरणामुळे काही चोरवाटा समजल्या आहेत, अद्याप बरेच काही उघड व्हायचे बाकी आहे. दरोडेखोरांना स्थानिक पातळीवर कुणी साह्य केले, याचा शोध घेण्याचे जितके गरजेचे आहे, तितकेच कोलवाळ जेलमधील यंत्रणा सुधारण्याचेही आव्हान आहे.