Goa AI Policy: गोव्याचे एआय धोरण! दूरदृष्टी आहे, दृढनिश्चय हवा

संगीता नाईक

गोवा सरकार येणाऱ्या १०० दिवसांत एक व्यापक एआय आणि ‘डीप टेक धोरण’ अधिसूचित करणार असे १३ मार्च रोजी आयटी मंत्री रोहन खंवटे यांनी विधानसभेत जाहीर केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही केवळ तांत्रिक प्रगती नाही; ती भविष्यातील समाजाची दिशा ठरवणारी शक्ती आहे. हे ओळखून गोव्यासारख्या लहान पण गतिशील राज्यासाठी एआय धोरण तयार होत आहे हे नि:संशय स्वागतार्ह पाऊल आहे.

योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाल्यास एआयच्या माध्यमातून पर्यटन व्यवस्थापन, मत्स्यव्यवसाय, शेती, शिक्षण, आरोग्यसेवा, सरकारी प्रशासन किंबहुना राज्यातील सर्वच क्षेत्रे अधिक कार्यक्षम बनू शकतील याबद्दल दुमत नसावे.

महत्त्वाचे म्हणजे मंत्र्यांनी घोषणा करायच्या आधी ह्या धोरणाचा मसुदा तयार करून घेऊन तो माहिती तंत्रज्ञानातील विविध भागधारकांसमोर प्रतिक्रियेसाठीही ठेवला आहे. यातून निश्‍चितच हे धोरण तयार करण्यासंबंधीच सरकारचे गांभीर्य अधोरेखित होते. हा १८ पानी धोरणाचा मसुदा माझ्या हाती लागला तेव्हा मी तो एका बैठकीत वाचून काढला.

एकूणच पाहता हे मसुदा धोरण विविध कल्पनांनी समृद्ध आणि खूपच महत्त्वाकांक्षी आहे हे नक्की. मात्र कोणतेही धोरण केवळ कल्पनांवर नाही तर ठोस यंत्रणा, स्पष्ट नियम आणि आर्थिक आधारावर उभे असते हे लक्षात घेता या धोरणाकडे केवळ उत्साहाने पाहण्याऐवजी त्याचे शांतपणे आणि सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे असे मला मनोमन वाटते.

या धोरणातील सर्वात उल्लेखनीय आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे कोकणी भाषेसाठी स्वतंत्र मोठे भाषा मॉडेल (LLM) विकसित करण्याची योजना. देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या एआय धोरणात आपल्या प्रादेशिक भाषेसाठी इतका स्पष्ट आणि विशिष्ट कार्यक्रम नाही.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात इंग्रजी आणि काही मोजक्या भाषांचे वर्चस्व दिसते. अशा परिस्थितीत कोकणीसारख्या प्रादेशिक भाषेसाठी स्वतंत्र एआय प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न हा केवळ तांत्रिक नव्हे तर सांस्कृतिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘भाषिणी प्रकल्पा’ची या कामी मदत घेतली जाईल असे सरकारने सांगितलेय. पण त्याचबरोबर कोकणीच्या संदर्भात आजवर राज्यात झालेल्या आणि चालू असलेल्या विविध प्रयोगांना आणि प्रकल्पांनाही विचारात घेतले गेले पाहिजे.

उदा. रुबन फर्नांडिस या डॉन बॉस्को इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्याचा konkani.app नावाचा एलएलएम प्रकल्प. कोकणी भाषेच्या डिजिटायझेशनातील सर्वांत मोठी अडचण आहे ती ऑनलाइन शब्द भांडारा(कॉर्पस)चा अभाव. तंत्रज्ञान आणि त्या अनुषंगाने एआय कोकणीमध्ये सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी उपलब्ध करायला देणे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा हा कॉर्पस सर्वार्थाने प्रगल्भ होईल. हे एक प्रचंड मोठे काम आहे आणि त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले गेले तरच सरकारची ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरेल.

या नियोजित धोरणाचा आणखी एक सकारात्मक पैलू म्हणजे विविध क्षेत्रांसाठी दिलेला क्षेत्रनिहाय रोडमॅप. मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, आरोग्य, शेती, शिक्षण, खाणकाम आणि स्मार्ट शासन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी वेगळ्या योजना मांडल्या आहेत.

त्यामुळे एआयचा वापर प्रत्यक्ष जीवनातील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी केला जाईल, अशी अपेक्षा निर्माण होते. याशिवाय धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र सेक्शन ८ कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकारची संस्था सरकारी प्रक्रियांना अधिक वेग आणि लवचिकता देऊ शकते.

परंतु या सकारात्मक पैलूंइतक्याच अनेक उणिवाही या धोरणात दिसून येतात. त्यापैकी सर्वांत गंभीर उणीव म्हणजे आर्थिक तरतुदींचा अभाव. धोरणात अनेक मोठ्या कल्पना मांडल्या आहेत, परंतु त्या राबवण्यासाठी निधीच्या तरतुदींविषयी काहीही भाष्य नाही.

भारत सरकारच्या IndiaAI मिशनने २०२४मध्ये पाच वर्षांसाठी १०,३७२ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. अशाच प्रकारचा स्वतंत्र गोवा एआय निधी निर्माण करण्याची तरतूद धोरणातच असायला हवी. किमान काही शंभर कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी, त्याचे स्तंभनिहाय वाटप आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे लक्ष्य निश्चित करणेही आवश्यक आहे.

महत्वाचे म्हणजे आयटी मंत्र्यांनी बजेट अधिवेशनातच एआय धोरणाची घोषणा केली असूनही, मुख्यमंत्र्यांनी ६ मार्च रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये या एआय धोरणासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. अर्थसंकल्पामध्ये माहिती तंत्रज्ञान खात्यासाठी १८९ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, जी खात्याच्या सध्या चालू असलेल्या वा जीबीबीएन २.०सारख्या जाहीर केलेल्या प्रकल्पांसाठीच पुरेल की नाही हीच शंका आहे!

या सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असूनही एआय धोरणासाठी योग्य आर्थिक तरतूद नसणं ही गोष्ट सरकारच्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अपेक्षित गांभिर्याविषयी शंका निर्माण करते. ही पॉलिसी हा निवडणुकीवर डोळा ठेवून वारेमाप प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी निर्माण केलेला ‘कागदी वाघ’ असू नये हीच अपेक्षा.

या धोरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व, नैतिक आणि जबाबदार एआय वापर इत्यादी संबंधातही स्पष्ट नियमांचा अभाव आहे. कोणत्या प्रकारच्या एआय प्रणाली सुरक्षित आहेत, कोणत्या जोखमीच्या आहेत आणि त्या वापरण्यापूर्वी कोणती तपासणी करावी लागेल याचे स्पष्ट मार्गदर्शन धोरणात असणे गरजेचे आहे.

धोरणात गोवा एआय कोश स्थापन करण्याची योजना आहे. हा एक सरकारी डेटा संग्रह असेल जो एआय संशोधनासाठी विद्यार्थी तसेच इतरांनाही उपलब्ध केला जाईल. ही संकल्पना चांगली आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा, २०२३नुसार माहितीचे संरक्षण केले जाईल हेही सांगितले आहे. परंतु हे डेटासंग्रह नेमके कसे गोळा केले जातील? नागरिकांची संमती कशी घेतली जाईल? डेटा चुकीच्या हातात गेल्यास काय? या प्रश्‍नांची उत्तरे धोरणात नाहीत.

एआय प्रणालींच्या सुरक्षिततेबाबतही धोरणात अधिक स्पष्टता अपेक्षित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या सरकारी रुग्णालयात एआय आधारित निदान प्रणालीने चुकीचा निष्कर्ष दिला तर त्याची जबाबदारी कोणाची असेल?

किंवा एखाद्या कल्याणकारी योजनेत एआय प्रणालीने पात्र लाभार्थ्याला चुकीने वगळले तर त्या नागरिकाने न्याय कसा मिळवायचा? या अनुषंगाने स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था किंवा एआय लोकपाल नियुक्त करण्याच्या दृष्टीनेही विचार होणे आवश्यक आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे रोजगारावर होणारा परिणाम हाही एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. धोरणात नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि कौशल्य विकास होईल असे सांगितले आहे. परंतु एआय तंत्रज्ञानामुळे नोकऱ्या गमावलेल्यांना पुनर्प्रशिक्षण देणे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून देणेही आवश्यक ठरते.

त्या अनुषंगाने ठोस योजना आणि नियोजनासंबंधी सरकारची बांधीलकी एआय धोरणामध्ये यायलाच हवी. तसेच दिव्यांग नागरिक, कमी साक्षर लोक किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यांच्यासाठी एआय सेवा कशा सुलभ बनवायच्या याबाबतही स्पष्ट तरतुदींची गरज आहे.

गोव्याचे एआय धोरण कल्पनांनी समृद्ध आणि महत्त्वाकांक्षी असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अजून स्पष्टता आणि बळकटी आवश्यक आहे. मसुद्यानंतर येणाऱ्या अंतिम धोरणात ती येईल अशी अपेक्षा आहे. या मसुद्याविषयी बोलताना एक प्रथितयश आयटी व्यावसायिक मला म्हणाला की गोव्याच्या आयटी व्यावसायिकांनी सगळ्यात जास्त धास्ती कशाची घेतली असेल तर योग्य अंमलबजावणी न होणाऱ्या ‘परिणाम रहित’ धोरणांची! हे प्रस्तावित एआय धोरण त्याच वाटेने जाऊ नये ही मनोमन एकच इच्छा!