Goa: कान्स दौरा, इफ्फीचा घसरलेला दर्जा आणि मनोरंजन संस्थेची उधळपट्टी

मिलिंद म्हाडगुत

तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या संकल्पनेतून ‘मनोरंजन संस्था’ निर्माण झाली. २००४साली जेव्हा इफ्फी गोव्यात आला तेव्हा या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे आयोजन चांगल्या प्रकारे व्हावे, या हेतूने पर्रीकरांनी मनोरंजन संस्थेची स्थापना केली.

त्याचबरोबर राज्यात चित्रपट निर्मिती व्हावी, चित्रपट संस्कृती रुजावी, चित्रपटाशी संबंधित कार्यक्रम व्हावे, हाही हेतू ही संस्था स्थापन करण्यामागे होता. पण आज या संस्थेला २१ वर्षे होऊनही, यातला एकही हेतू सफल झालेला दिसत नाही.

आज इफ्फी म्हणजे ’नेमेचि येतो मग पावसाळा’ यातला प्रकार झाला आहे. त्याची रयाच गेली आहे आणि मनोरंजन संस्था म्हणजे तर पांढरा हत्तीच बनला आहे. इफ्फीच्या दिवसांत तेवढे काम करायचे आणि राहिलेल्या अकरा महिन्यात पाट्या टाकायच्या, असे या संस्थेबाबत झाले आहे. पूर्वी ही संस्था बरीच सक्रिय असायची.

चित्रपट निर्मात्यांच्या बैठका घेणे, चित्रपटाशी संबंधित कार्यक्रम करणे, विविध प्रकारचे चित्रपट दाखवणे असे उपक्रम या संस्थेतर्फे राबवले जात असत. मी या संस्थेचा सदस्य असताना तत्कालीन अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे संस्थेच्या सदस्यांच्या नियमितपणे बैठका घ्यायचे. पण आता सगळाच ’अंधेर नगरी चौपट राजा’ असा प्रकार झाला आहे. आता ही संस्था वर्षभर कोणताही महत्त्वाचा उपक्रम राबविताना दिसत नाही.

या संस्थेत नोंदणी झालेले जे चित्रपटनिर्माते आहेत त्यांची कधी बैठक बोलविल्याचे स्मरत नाही. एवढेच कशाला, मनोरंजन संस्थेच्या सदस्यांच्या बैठकाही अगदी अभावानेच घेतल्या जातात. यातूनच मनोरंजन संस्था चित्रपटांसंबंधी उपक्रमाशी अथवा इफ्फीच्या आयोजनाबाबत किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. यामुळे इफ्फीला २१ वर्षे होऊनसुद्धा गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांची अवस्था ’असुनी नाथ मी अनाथ’ अशी झाली आहे.

इफ्फीच्या उद्घाटन व समारोप सोहळ्याला सूत्रसंचालन करण्याकरतासुद्धा बाहेरच्यांना आणावे लागावे यातूनच मनोरंजन संस्था किती ’क्रियाशील’ आहे ही गोष्ट अधोरेखित होते. तसे नियोजनच केले जात नाही. बाहेरच्यांवर लाखो रुपये उधळणारी मनोरंजन संस्था स्थानिक कलाकारांबाबत मात्र त्रयस्थ दृष्टिकोन बाळगते.

यामुळे गोव्यातील चित्रपटकर्मींची अवस्था सध्या ’घर घर में दिवाली है, मेरे घर मे अंधेरा’ अशी झाली आहे. मनोरंजन संस्थेवर याबाबतीत कोणता दबावही दिसत नाही. पूर्वी गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांच्या संघटना सक्रिय असायच्या.

त्यांचा मनोरंजन संस्थेवर तसाच गोवा सरकारवर दबाव असायचा. त्यामुळेच त्यांना चित्रपटाशी संबंधित उपक्रम राबविताना वा इफ्फीचे आयोजन करताना या संघटनांना विश्वासात घ्यावे लागत असे. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना तर आम्हा निर्मात्यांच्या त्यांच्याबरोबर अनेक बैठका व्हायच्या. एखादी अन्यायकारक बाब घडली तर त्याविरुद्ध आम्ही आवाजही उठवायचो.

२००८सालच्या इफ्फीत अस्तित्वात आलेल्या ’शॉर्ट फिल्म सेंटर’चा मनोरंजन संस्थेचे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव गैरवापर करत असल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या लक्षात आमच्या संघटनेतील काही चित्रपट निर्मात्यांनी आणून देताच मुख्यमंत्र्यांनी तो उपक्रमच बंद करून टाकला होता.

यातूनच चित्रपट निर्मात्यांच्या संघटनेचा कसा दबदबा होता हे प्रतीत होते. पण आता हा दबदबा इतिहासजमा झाल्यामुळे मनोरंजन संस्थेने मनमानी कारभार करायला सुरुवात केली आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मनोरंजन संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची ही नियोजित ’कान्स’ सैर. कान्सला जाण्यापेक्षा मनोरंजन संस्थेचे अधिकाऱ्यांनी जर स्थानिक चित्रपट निर्मात्यांचे तसेच राज्यात चित्रीकरण करू पाहणाऱ्या बाहेरच्या निर्मात्यांचे प्रश्न सकारात्मकदृष्ट्या हाताळले असते, तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते.

चित्रीकरणाकरता येणाऱ्या निर्मात्यांना भरमसाठ फी आकारणे, स्थानिक निर्मात्यांकरता असलेली आर्थिक अनुदान योजना अजूनही शीतपेटीत पडून असणे, असे जे प्रकार सध्या सुरू आहेत त्याला आळा तरी बसू शकला असता. कान्सचे सोडा सध्या इफ्फीचे रेटिंग मुंबई- पुणेसारख्या स्थानिक चित्रपट महोत्सवांच्या खाली गेले आहे याकडे आधी लक्ष द्या!

म्हणूनच ‘गोमंतक टीव्ही’वरच्या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात या विषयावर बोलताना मनोरंजन संस्थेचे माजी सदस्य विशाल पै काकोडे यांनी जे मत व्यक्त केले आहे ते तंतोतंत पटते. ही कान्सवारी म्हणजे उधळपट्टीशिवाय दुसरे काही नाही हे कोणीही सांगू शकेल. जनतेच्या पैशांचा हा अपव्यय आहे यात शंकाच नाही. त्याचा इफ्फीला वा गोव्याच्या चित्रपट क्षेत्राला कोणताही फायदा होणार नाही हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. त्यात परत हा ’कही पे निगाहें, कहीं पे निशाना’ यातला प्रकार वाटतो हेही तेवढेच खरे.

मनोरंजन संस्थेला जर खरीच चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित वा इफ्फीच्या संबंधित समस्यांची कळकळ आहे तर त्यांनी संबंधितांची बैठक घेऊन त्या सोडवायला हव्यात. मुख्यमंत्री जे मनोरंजन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत त्यांनीही यात लक्ष घालायला हवे. अन्यथा मनोरंजन संस्था म्हणजे ‘सरकारी पैशावर चरण्याचे कुरण’, असा जो समज राज्यभर पसरला आहे तो अधिकच घट्ट होऊन जाईल एवढे निश्चित.