पणजी: जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान व प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. स्वाभाविकच या लोककल्याणकारी, शिवाय खनिजपट्ट्यातील आपद्ग्रस्तांच्या भल्यासाठी निर्धारित केलेला निधी कसा वापरला जातो, याचे अवलोकन करणे आपले कर्तव्य बनते.
दुर्दैवाने राज्य सरकारची प्रवृत्ती या निधीचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची नाहीच. हा पैसा गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी किंबहुना खाण व्यवसायामुळे देशोधडीला लागलेले पर्यावरण व गरिबांचे जीवन सुस्थिर बनविण्यासाठी वापरणे भाग होते. तो खासगी कारणासाठी वापरण्यासाठी प्रयत्न झाले. क्लॉड अल्वारिस यांची गोवा फाउंडेशन या निधीवर डोळ्यात तेल घालून पहारा करीत होती, म्हणून तो काही प्रमाणात वाचला. परंतु सध्या क्लॉडही कंटाळले आहेत.
जिल्हा खनिज निधीला यंदा दहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दिल्लीस्थित ‘आय फॉरेस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने एक वेबिनार आयोजित करून संस्थेच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला. त्यात मी सहभागी झालो. अशा पद्धतीचे दोन निधी खाण व्यवसायाशी संबंधित आहेत. जिल्हा खनिज निधी केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने स्थापन झाला, तर एक कायमस्वरूपी निधी आहे. तो भविष्यातील पिढ्यांचे भविष्य सुकर बनविण्याच्या अभिनव संकल्पनेतून साकार झाला आहे. हा अभिनव निधी गोव्याची संघटना ‘गोवा फाउंडेशन’मुळे निर्माण झाला.
परंतु पहिला निधी ज्या कारणासाठी स्थापन झाला व ज्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली, तो त्याचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण करीत आहे काय? हा निधी खाणपट्ट्यातील पर्यावरण, नष्ट झालेली शेती, बागायती, जंगले यांच्या संवर्धनासाठी वापरात यायचा होता. गोव्यात वर्षाकाठी त्यात दोनशे कोटी जमा होतात.
स्थानिक लोकांना त्याचा लाभ व्हावा, यासाठी लोकांच्या आशा-आकांक्षा त्यात प्रतिबिंबित होतील, अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने खाणपट्ट्यातील लोकांमध्येच जागरूकता नाही. खाणींमुळे त्यांची ससेहोलपट झाली, त्यांची रोजी-रोटी हिरावली गेली. अनेकांना स्थलांतर करावे लागले. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष व धुळीमुळे आजार... स्वतंत्र राज्याच्या खाण कंपन्यांचे राजपुत्र व राजकन्या सध्या आरामात विदेशात राहतात.
क्लॉड अल्वारिस यांनी केवळ या निधीवर लक्ष ठेवले नाही, तर लोकांमधून सूचना याव्यात, लोकांनी या निधीचा वापर स्वतःच्या कल्याणासाठी व्हावा यासाठी उग्र बनावे, यासाठी ते सतत क्रियाशील राहिले. दुर्दैवाने ते कंटाळले आहेत. या निधीद्वारे पंचायत क्षेत्र, वर्गीकृत जमाती व वनांवर निगडित लोकांना लाभ मिळावा, म्हणून योजना तयार झाल्या होत्या. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजनेद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजनेचे नियम २०२४मध्ये तयार करण्यात आले. दुर्दैवाने ५ राज्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वांवर अद्याप काम सुरू केलेले नाही, त्यात गोवाही आहे.
जिल्हा खनिज निधीच्या (डीएमएफ) काटेकोर अंमलबजावणीसाठी तीन गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. संस्थात्मक व प्रशासकीय कार्यक्षमता, निधीची उपलब्धता, योग्य कामाची निवड व विनियोग. त्याचप्रमाणे हा खर्च व कामांबद्दल पारदर्शकता व जबाबदारी या तत्त्वावर ही योजना उभी करणे महत्त्वाचे होते.
डीएमएफचे नियम व प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे, यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक बांधणी आवश्यक होती. त्यानंतर डीएमएफचे लाभार्थी, खाणग्रस्त भागांची निवड, डीएमएफचे कार्यकारी मंडळ व त्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची स्थापना, कोणाच्याही प्रभावाशिवाय होणाऱ्या बैठका, स्थानिक समाजाचा सहभाग व यासंदर्भात वार्षिक योजना तयार करण्यातील सूत्रबद्धता, हे निकष राबविणे महत्त्वाचे होते.
केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ‘खनिज सुधारणा कायदा २०१५’च्या अनुषंगाने सर्व नियम काटेकोरपणे तयार करण्याच्या सूचना राज्याला दिल्या होत्या. त्या संदर्भातील आदेश १५ जानेवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आला. दुर्दैवाने खाणव्याप्त अशा एकूण २३ राज्यांपैकी केवळ ५ राज्यांनी हे नियम व व्यवस्था यांची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यात झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा व हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. आपल्या तथाकथित स्वयंपूर्ण गोव्याचा त्यात समावेश नाही. त्याचप्रमाणे देशातील २१ महत्त्वाच्या डीएमएफ जिल्ह्यांनाही आपल्या आपद्ग्रस्त क्षेत्रातील निश्चित लोकसंख्या किती हे ओळखण्यात किंवा कागदोपत्री आलेख मांडण्यात अपयश आले आहे.
खाणव्याप्त क्षेत्रातील आपद्ग्रस्तांची- जे लोक खाण व्यवसायांमुळे विस्थापित झाले किंवा ज्यांची रोजी-रोटी हिरावली गेली - निश्चित ओळख पटवण्यात दहा वर्षांनंतरही अपयश आल्यामुळे त्यांच्यासाठी योजना आखणे किंवा त्यांना मदत मिळवून देणे शक्य झाले नाही. २०२१च्या महालेखापालांच्या अहवालातही खाणींमुळे अडचणीत आलेल्या लोकांपर्यंत योजना पोहोचू शकल्या नाहीत, असा शेरा मारला आहे.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद १.२मध्येच खाणव्याप्त भागांतील आपद्ग्रस्त कोण याची स्पष्टता दिली आहे. त्यानुसार यात खाणींसाठी ज्यांच्या जमिनी, शेती, बागायती नष्ट झाल्या किंवा काढून घेतल्या गेल्या, अशा कुटुंबांचा समावेश आहे. जमिनींची मालकी नसलेले घटक, जे भाडेकरू (मुंडकार) असू शकतात, जे जमिनीचे प्रत्यक्ष मालक नाहीत, कृषी मजूर किंवा शेतीवर गुजराण करणारा वर्ग किंवा कारागीर आदींनाही त्यात जमेस धरले आहे.
जमीन घेतली जाण्याच्या तीन वर्षे आधीपर्यंत ते तेथे राहत किंवा उपजीविका चालवीत असले पाहिजेत. आदिवासी व वनक्षेत्रातील पारंपरिक रहिवासी (वनवासी) यांनाही आपद्ग्रस्तांमध्ये सामावून घेतले आहे. रानांवर जे लोक अवलंबून होते व तेथील नैसर्गिक जलस्रोतांवर ज्यांनी आपली उपजीविका चालविली त्यांनाही आपद्ग्रस्त म्हटलेले आहे.
खाणव्याप्त भागातील कोणतेही कुटुंब विस्थापित झाले किंवा ज्यांना तो भाग सोडून अन्यत्र वस्ती करावी लागली, अशाही कुटुंबांना या नियमानुसार आपद्ग्र्रस्त म्हटले आहे. शिवाय ग्रामसभेने आपद्ग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या कोणत्याही कुटुंबाला या नियमात सामावून घेतले आहे. डीएमएफने खाणींचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम झालेल्या भागांचा समावेश या योजनेमध्ये करायचा होता. डीएमएफच्या निधीचा थेट लाभ या भागाला मिळवून देण्यासाठी अशी योजना तयार करणे आवश्यक होते.
प्रत्येक खाणव्याप्त जिल्ह्यांमध्ये डीएमएफला दोन स्तरीय प्रशासकीय व्यवस्था तयार करून सर्वसाधारण मंडळ व कार्यकारी मंडळ स्थापन करायचे होते. संस्थेमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण करून जे आपस्त आहेत, त्यांना त्यावर प्रतिनिधित्व द्यायची आवश्यकता होती. या दोन्ही मंडळांचे नेतृत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे, त्यावर आमदार व खासदार यांची नेमणूक व्हावी, शिवाय प्रमुख अट ही ‘आपद्‌ग्रस्तांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे’, अशी होती.
दुर्दैवाने डीएमएफ मंडळांवर स्थानिक कार्यकर्त्यांना अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. खाणकंपन्यांचे प्रतिनिधी प्राधान्यक्रमाने आले, इतर जे लोक घेतले आहेत ते सरपंच किंवा पंच आहेत. गोव्यात जरूर काही खाणग्रस्त प्रतिनिधी मंडळांवर घेण्यात आले असले तरी जे आवाज उठवतात, आक्रमक आहेत त्यांना हेतुपुरस्सर दूर ठेवण्यात आले आहे.
घेतलेले प्रतिनिधीही अपुरे आहेत. या मंडळांच्या वर्षाला किमान दोन बैठका अपेक्षित आहेत व त्याबाबतचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने सर्वच गोष्टी बाहेर येत नाहीत, ‘गोवा फाउंडेशन’ला काही बाबतीत न्यायालयाचेही दरवाजे ठोठावणे भाग पडले, यावरून डीएमएफची कार्यवाही कशी होते याचे अनुमान काढता येते. सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, डीएमएफचे नियोजन व या संस्थेने तयार केलेली विस्तृत विकास योजना ही स्थानिकांच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित करते का?
डीएमएफच्या नियोजनाचे अवलोकन केले असता त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे जाणवले. निर्धारित लोक व खाणग्रस्त भाग यांची निश्चित ओळख न पटवल्यामुळे अनेक योजना वरवरच्या वाटतात. अस्थायी पद्धतीने योजनांचे नियोजन झाले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नियोजन प्रक्रियेत ग्रामसभांना सामावून घेण्यात आलेले नाही.
उदाहरण म्हणजे नापीक शेतजमिनीमध्ये कस निर्माण करणे. त्यासाठी कोर्टाच्या आदेशानंतर शिरगावची शेतजमीन निवडण्यात आली. तेथे डीएमएफने अडीच कोटी खर्च केले व जलस्रोत खात्याने दोन कोटी, परंतु जमीन पूर्ववत झालीच नाही. कारण लोकांचा सहभाग नव्हता. लोक, स्थानिक समाज यांच्याबद्दल आस्थाच नाही.
स्थानिक लोकांना योजनेत सामावून घेतले असते तर त्यांच्या गरजा, स्थानिक परिस्थिती समजून आली असती. जलस्रोत खात्याकडे तज्ज्ञांचा अभाव आहे. आरोग्यावर वारेमाप खर्च केला. १७ रुग्णवाहिका घेतल्या. ते राज्य सरकारचे काम आहे. प्रत्यक्ष शेती व जलसाठ्यांचे संवर्धन, पर्यावरण रक्षण याबाबत राज्याने काडीचे काम केलेले नाही! काही डीएमएफला दीर्घकालीन नियोजन व त्या अनुरूप निधीचे वाटप करण्यात अपयश आले आहे.
देशभरातील खाणग्रस्त राज्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत बऱ्याच प्रमाणात निधी साठला आहे. २०१५पूर्वी ज्या कंपन्यांनी लिजेस प्राप्त केल्या, त्यांनी रॉयल्टीच्या ३० टक्के तर इतरांना दहा टक्के निधी डीएमएफमध्ये जमा करायचा असल्याने आजवर त्यात १,०३,२४२ कोटी जमलेले आहेत. ओडिशाने सर्वाधिक ३० हजार कोटी रुपये, तर गोव्याने २४४.७१ कोटी रुपयांचा भरणा केला आहे.
या निधीखाली आलेले बहुतांश जिल्हे अविकसित आहेत आणि गरिबी, ग्रामीण विकासात पिछाडी, आदिवासीबहुल असे आहेत. बहुतांश भागात आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, इंधन यांची कमतरता आहे. त्यामुळे डीएमएफचा पैसा तातडीने अशा लोकांसाठी खुला करणे आवश्यक होते. गोव्याला त्यात फारसे कर्तृत्व दाखवता आले नाही. या भागातून रुग्णांना मेडिकलमध्ये नेण्यासाठी रुग्णवाहिका वापरल्या जातात. त्याऐवजी स्थानिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा सुधारा, अद्ययावत आरोग्यसेवा निर्माण करा, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
या क्षेत्रामध्ये २२ राज्यांमध्ये आपले राज्य शेवटून पाचवे आहे. २४४.७१ कोटी रुपये उपलब्ध असताना विकासकामांसाठी केवळ ९८.६ कोटींची तरतूद करण्यात आली व त्यातही केवळ ८८ कोटी रुपये खर्च झाले. क्लॉड अल्वारिस या योजनेच्या कार्यवाहीवर कडाडून टीका करतात. ते म्हणाले, राज्य सरकार या निधीवर अक्षरशः डल्ला मारते. अर्थसंकल्पात ज्या खात्यांना पैसा अपुरा पडतो, ती खाती हा निधी उचलतात. कोविड काळात या निधीतील ६० टक्के पैसा आरोग्य खात्याने व्हेंटिलेटर व इतर सामग्री खरेदी करण्यासाठी वापरला. आम्हांला न्यायालयात जाऊन या प्रवृत्तीला चाप लावावा लागला, असे ते म्हणाले.
महत्त्वाची गोष्ट या अवलोकनात आढळून आली ती म्हणजे बहुतेक राज्यांनी आपला निधी मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च केला. ज्यात रस्ते, पूल, हमरस्ते आदींचा समावेश होता. हे काम खाण कंपन्यांचे होते. त्यांच्या खाणीसाठी बगलरस्ते सरकारने का म्हणून निर्माण करावेत? पर्यावरणाचा दर्जा राखणे, शेती, ऊर्जा आणि जलसंवर्धन, तसेच ज्येष्ठ व दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधी राबवण्यात आपल्याला अपयश आले.
या अवलोकनात काही बाबतीत झारखंड, गुजरात व गोवा यांची जरूर वाखाणणी केली आहे. या राज्यांनी आपला ७० टक्के निधी उच्च अग्रक्रम क्षेत्राकडे दिला असल्याचे नमूद केले आहे. गोव्याने आपला २.१ निधी मोठ्या साधनसामग्रीसाठी दिला, पण आपल्याला प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची संपूर्ण कार्यवाही करण्यात अपयश आले. घराघरांत पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यास गोव्याने फारशी कामगिरी बजावली नाही.
शिक्षण व पिण्याचे पाणी ही दोन महत्त्वाची क्षेत्रे होती, गोव्याला हे आव्हान पेलता आले नाही. गोव्याला एकूण ९८.६ कोटी उपलब्ध असता, गोव्याने पिण्याच्या पाण्यावर १४.३ कोटी, तर पर्यावरण संवर्धनावर १.३ कोटी, शिक्षणावर १२.७ कोटी, महिला व बालकल्याणावर १.५ कोटी, सांडपाणी निचरा या विषयावर २.९ कोटी, पशुसंवर्धनावर ०.१ कोटी खर्च केले आहेत. दुसऱ्या बाजूला आरोग्य सुविधांवर मात्र गोव्याने ५८.८ कोटी एवढी भरीव गुंतवणूक केली असता २ टक्के खर्च अज्ञात गोष्टींवर केल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हा एकूण खर्च केवळ ९४ कोटींचा आहे.
‘आय फॉरेस्ट’चा हा अहवाल म्हणतो, खाणग्रस्त समाज ज्याचे निश्चित अवलोकन करून निधी ज्यांच्यापर्यंत जावा. त्यांना काही प्रमाणात तरी आश्वस्त बनवावे, यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. मनुष्य संसाधने व उपजीविका याबाबत सरकारने दीर्घकालीन उपाय शोधून काढावेत, लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांचा आर्थिक स्तर उंचवावा, यासाठी अधिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.
डीएमएफने दर आर्थिक वर्षी आपला खर्च व कामाचा तपशील याबद्दल काटेकोर राहिले पाहिजे. हे अहवाल विधानसभेसमोर मांडले पाहिजेत. लोकांकडून सूचना याव्यात, विशेषतः पर्यावरण, नियम-कायदे यावर काम करणाऱ्या संस्थांच्या मतांची कदर करावी, यासाठी अवघ्या काही राज्यांनी प्रयत्न केले. परंतु त्यात गोवा राज्याचा समावेश नाही. गोवा राज्याने ‘गोवा फाउंडेशन’चा तर तिरस्काराच केला. आदिवासी संघटनांकडे दुर्लक्ष केले. लोकविश्वास दृढ होऊन डीएमएफची आणखी प्रगती व्हावी, यासाठी पारदर्शकता आणि संकेतस्थळ बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे खाणपट्ट्यातील लोकांना जादा प्रतिनिधित्व व ग्रामसभांची मते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. गोव्याने आपली पंचवार्षिक योजना तयार केली पाहिजे.
देशाची औद्योगिक तसेच ऊर्जा व पायाभूत सुविधांमध्ये होऊ घातलेली वाढ लक्षात घेता नजीकच्या वर्षांत खाण क्षेत्राला उभारी येणार आहे. त्यासाठी खनिजग्रस्त भागांसाठी दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक योजना राबविणे महत्त्वाचे ठरले आहे. गोव्यात चालू असलेली विविध आंदोलने लक्षात घेता, सरकारला आता अधिक पारदर्शक व खाणपीडितांबाबत स्नेहाची भावना तयार करावी लागेल. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे डंप धोरण पूर्णत्वाने कार्यवाहीत आले नाही.
लिजेस देण्यात आल्या तरी अनेक कंपन्यांना लोकविश्वास प्राप्त करता आलेले नाही. सरकारचेही धोरण खाण कंपन्यांच्या बाजूचे आहे, त्यामुळे लोक रस्त्यावर येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने खाणी बंद करतेवेळी जे विविध निकष घालून दिले, त्यांची पूर्तता काटेकोरपणे न केल्यानेच आजची परिस्थिती उद्भवली.
सरकारला पर्यावरण आणि खाण खाते सक्षम व जनतास्नेही बनविण्याशिवाय पर्याय नाही. यापूर्वी खाण धोरण आखताना व त्यांची अंमलबजावणी करताना खाण खात्याला स्वतंत्र बुद्धीने काम करता आले नाही. बहुतेक निर्णय खाण कंपन्यांच्या मांडीवर बसून घेतले जातात. गोव्याच्या एका लोकायुक्तांनी याबाबत राज्य सरकार व अधिकाऱ्यांना खडसावूनही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे खाण खाते व डीएमएफ यांची सुशासनाच्या निमित्ताने संपूर्णतः पुनर्रचना करावी लागेल. त्यासाठी आवश्यक अशा एनजीओंनाही बरोबर घ्यावे. ‘गोवा फाउंडेशन’सारख्या संघटनांमुळेच राज्य सरकारला खाण लिजांचा लिलाव करावा लागला. त्यातून राज्य सरकार श्रीमंत झाले. आपली तिजोरी भरून अतिरिक्त निधी तयार होण्याइतपत खाण निधी आपण प्राप्त करू शकतो. परंतु त्यासाठी नेकीचा व्यवहार हवा आहे. खाण कंपन्यांच्या पुढे ओणवे होऊन चालणार नाही.
राज्य सरकारचे खाण खाते व डीएमएफची संपूर्ण पुनर्रचना करावी लागेल, तेथे तज्ज्ञ व निपुण अशा कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून पारदर्शकता, स्वातंत्र्य व जबाबदारीचे भान निर्माण करावे लागेल.
‘आय फॉरेस्ट’ने काही सूचना केल्या आहेत ः डीएमएफची विश्वस्त निधी म्हणून संकल्पना असावी व एक स्वतंत्र संस्था म्हणूनच ती कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. या संस्थेद्वारे सार्वजनिक हिताचे कार्यक्रम राबविता येतील. गोव्याने डीएमएफचा स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करावा. (यापूर्वी या निधीवरचा राजकीय प्रमुख हटविण्यासाठी ‘गोवा फाउंडेशन’ला न्यायालयात जावे लागले होते) डीएमएफचे सर्वसाधारण कार्यकारी मंडळ लवचीक बनवून त्यावर खाण कंपन्यांपेक्षा खाणग्रस्त लोक व एनजीओ नियुक्त करावेत. या मंडळांवर ‘गोवा फाउंडेशन’चा एक प्रतिनिधी असला तरच तिची प्रतिष्ठा वाढू शकते. या मंडळांचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी नकोत, तेथे सचोटीचे व कार्यक्षम अधिकारी असणे आवश्यक आहे. मंडळावरील राजकीय नेत्यांना स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्याच्या योजनांचा पैसा वळवता येऊ नये.
डीएमएफची पारदर्शकता एकूणच राज्याच्या भल्याची आहे. खाण क्षेत्रात अतिहव्यास निर्माण झाला, त्यामुळे राज्याचेच नुकसान झाले. खाण कंपन्यांनी प्रचंड पैसा चोरला व एवढेच नव्हे तर तो विदेशातही पाठविला आहे. त्यांच्याकडून अधिकृत लूट वसूल करणेही राज्य सरकारला शक्य झाले नाही. याच लोकांनी पुन्हा लीज प्राप्त केल्या. तेच लोक डीएमएफवर जाऊन बसले आहेत. वास्तविक या निधीवर सर्व अधिकार खाणग्रस्तांना आहे, ‘गोवा फाउंडेशन’मुळे हा निधी प्राप्त झाला. अजूनही खाणग्रस्त वंचित बनून हालअपेष्टा सहन करू लागले, तर सरकार त्यांना कधी खिजगणतीतही घेणार नाही! शेवटी डीएमएफचे उत्तरदायित्व केवळ सरकारकडे नाही, लोकांनाच त्यासाठी झगडावे लागेल!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
