Opinion: गोव्यातील Cash For Job घोटाळा, सत्ताधार्‍यांनो ठकसेनांनी 'भिवपाची गरज आसा'

Cash For Government Job Scam

शंभू भाऊ बांदेकर

गेले दीड-दोन महिने गोव्यात गाजत असलेल्या नोकरी विक्री प्रकरणात पत्रकार परिषद घेऊन पोलिस महासंचालक आलोक कुमार यांनी राजकारण्यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर कॉँग्रेस, आम आदमी व गोवा फॉर्वड या तिन्ही विरोधी पक्षांनी सरकारला ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डीजीपींनी ‘क्लिन चिट’ हा शब्द वापरला नव्हता असे सांगून हे नोकरी विक्री घोटाळा प्रकरण पोलिस योग्य दिशेने हाताळत आहेत, असे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

सरकारला घरचा अहेर देत भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय ‘क्लिन चिट’ कशी? असा प्रश्न करून आधी सखोल चौकशी करा, असा इशारा दिला आहे. सरकारने एसआयटी आणि निवृत्त न्यायाधीशांमार्फतच चौकशी ही विरोधकांची मागणी फेटाळली असली तरी विरोधक एकमुखाने एकच प्रश्न विचारत आहेत तो म्हणजे नोकरी विक्री घोटाळा प्रकरणात जर कुणीही राजकारणी सहभागी नाहीत तर मग न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून किंवा खास अन्वेषण पथकाकडून निष्पक्ष तपास करण्यास सरकार का संमती देत नाही? कॉँग्रेसचे आजी माजी अध्यक्ष अमित पाटकर आणि गिरीश चोडणकर यांनी तर जनतेला सत्य काय ते कळलेच पाहिजे नपेक्षा आम्हांला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा दिली आहे.

आतापर्यंत या नोकरी विक्री प्रकरणामध्ये अनेक लोकांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यास आले असून काही जणांना अटक करण्यात आली आहे. तरी गुन्ह्याची, गुन्हेगारांची आणि अटक करण्यात आलेल्यांची दिवसागणिक संख्या वाढत असून फसवणूक झालेल्यांच्या संख्येने केव्हाच शतक पार केले आहे. सुरुवातीला फक्त फोंडा, डिचोली आणि तिसवाडी या तीन तालुक्यांपुरती घोटाळ्यांची व्याप्ती मर्यादित होती. पण आता हे लोण बार्देश, मुरगाव आणि सत्तरीपर्यंत पोहोचले असून हळूहळू ते संपूर्ण गोवाभर पसरेल व सध्या काही लाखांच्या घरात पोहोचलेला हा घोटाळा कोटींचे शतक पार करेल असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

हा घोटाळा या दोन महिन्यात उघडकीस आला असला तरी हे प्रकरण दहा वर्षे धुमसत होते व आता हळूहळू धूर दिसू लागल्यामुळे कुठे कुठे व कोणी कोणी आग लावली, कोण आगीतून फुफाट्यात गेले हे तपासात सिद्ध होऊ लागले आहे. जरी हे प्रकरण १० वर्षे जुने असले तरी गेली बारा वर्षे इथे भाजपचीच सत्ता असल्यामुळे त्यांना ‘भिवपाची गरज आसा’ हे मुळीच नाकारता येणार नाही.

कारण वशिलेबाजी, पक्षपातीपणा आणि नोकर्‍यांची विक्री या त्रयींपुढे गरिबीतून हालअपेष्टा सोसून उच्च शिक्षण घेतलेले तरुण आणि तरुणीही आपल्यावर अन्याय होत आहे म्हणून सरकारच्या नावाने बोटे मोडत आहेत. तर सरकार नोकर्‍यांचा बढत्यांचा बॅकलॉग पूर्ण करीत नाही म्हणून अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय सरकारच्या नावाने टाहो फोडत आहेत. काँग्रेसच्या त्यावेळच्या भ्रष्ट राजवटीमुळे सरकार पडले आता तीच गत आमच्या पक्षाची, सरकारची होऊ देऊ नका असे काही प्रामाणिक भाजप कार्यकर्ते बोलू लागले आहेत.

काही जण ऑफ दे रेकॉर्ड मीडियाशीही बोलू लागले आहेत. नुकताच, एक बॉम्बगोळा आमदार तथा गोवा फॉर्वर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर टाकला ते म्हणाले की, स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना असे घोटाळे कधी झाले नाहीत. ते स्वतः तर अशा घोटाळ्यात नव्हतेच पण मंत्र्यांना किंवा पक्षकार्यकर्त्यांनाही अशा घोटाळ्यांपासून दूर ठेवले. त्यांच्यानंतरच्या भाजप सरकारने ही घोटाळ्यांची महाघोटाळ्यांची कारकीर्द सुरू केली आहे. सरदेसाईंच्या या वक्तव्यावर कुणाही भाजपच्या जबाबदार व्यक्तीची प्रतिक्रिया ऐकू आली नाही. कदाचित विजय सरदेसाई आपली उत्तरक्रिया करील म्हणून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असे तर घडले नसावे ना?

१८०च्या दशकात येथे कॉँग्रेस पक्षाचे सरकार होते व प्रतापसिंग राणे गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. मंत्रिमंडळातील एक-दोन सदस्यांची भ्रष्टाचार, नोकर्‍यांचे आमिष, आर्थिक उलाढाल अशा शब्दात संभावना होऊ लागली. वृत्तपत्रांनी त्याला वाचा फोडली. प्रकरण दिल्लीच्या श्रेष्ठींपर्यंत पोचले. त्यावेळी केंद्रातही काँग्रेसचेच सरकार होते. आपल्या मंत्रिमंडळात अशी ‘व्यक्ती नको’ या म्हणण्यावर राणे ठाम राहिले व नंतर श्रेष्ठींच्या आदेशावरून त्या मंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले.

आज दुर्दैवाने आपल्या कानावर ज्या गोष्टी येतात त्यात प्रदूषणयुक्त प्रकल्प, नोकरी कांड, बेकायदेशीर बांधकामे, जमीन हडप प्रकरणे, डोंगर कापणी अशा एखाद्या प्रकरणात मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा सत्ताधारी आमदार, पक्ष कार्यकर्ते यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नसूनही त्यांना तोंड झाकून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. काही प्रमाणात एखाद्याचा हात असूनही ते, ‘मी त्या गावचाच नाही’, अशी बतावणी करतात. अशावेळी सत्ताधार्‍यांची अवस्था ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ अशी झाल्याशिवाय कशी राहील?

आता तर या नोकरी कांडाने जणू सीमाच ओलांडली आहे. कृषिमंत्री रवि नाईक आणि वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या कांडात गुंतलेले गॉडफादर, गॉडमदर कुणीही असू द्यात त्यांची गय करू नका असे फर्मान फर्मागुढीहून सोडले आहे. तर एका सत्ताधारी आमदाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे व त्यात महसूलमंत्री बाबूशचे नाव उघडकीस आल्यामुळे मंत्री मोन्सेरात यांच्या तळपायाची आग मस्तकात जाऊन भिडली व त्यांनी ताबडतोब या प्रकरणाची शहानिशा करा व पैसे घेणार्‍यांना पैसे देणार्‍यांना जबरदस्त शासन करा, मी दोषी आढळलो तर मी मंत्रिपदाचा राजीनामा देईन असे सांगून आपल्याला ‘क्लिन चिट’ मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

केवळ सरकारच्या विविध खात्यांमध्येच विविध प्रकारच्या नोकर्‍या देण्याचेच कंत्राट नव्हे तर रेल्वे खाते, नौदल, खाजगी शाळा, सरकारी शाळा इत्यादींमध्ये हे नोकरीकांडाचे कंत्राट पोहोचल्याचे आता सर्वत्र उघड होऊ लागले आहे. विशेष म्हणजे या नोकरीकांडामध्ये स्त्रीवर्गाने आपल्या नथीतून तीर मारून पुरुषमंडळीस वेठीस धरले आहे व यात कुणी घायाळ, कुणी बेशुद्ध, कुणी मृत, कुणी इस्पितळात तर कुणी तुरुंगवासात आपल्या कर्माची फळे भोगत आहेत.

दिवसेंदिवस नोकरीकांड इतके भयानक स्वरूप धारण करीत आहे की, गोव्याच्या इतिहासात हे सध्या तरी एकमेवाद्वितीय म्हटले पाहिजे. म्हणून कुणाचाही, कसलाही मुलाहिजा न ठेवता सरकारला आग्रहाचे गार्‍हाणे घालावे लागत आहे की, सत्ताधार्‍यांनो ठकसेनांना ठोका, टाळा पुढचा धोका!