Goa Opinion: वीजखांबांवरच्या केबल्स की भूमिगत वाहिन्या? झोपडपट्ट्या हटवणार की अभय; संभ्रमात टाकणाऱ्या सरकारच्या घोषणा

प्रमोद प्रभुगावकर

गेला महिना दीड महिना गोव्यात दोन मुद्दे विशेष चर्चेत आहेत व ते म्हणजे वीजखांबांना लटकत असलेल्या केबल-टीव्हीच्या, इंटरनेटच्या केबल व कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे हे होत. त्यानंतर या दोन्ही प्रकरणात सरकारी पातळीवर कारवाईही सुरू झाली ती उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर. कायदाप्रेमींनी त्यामुळे समाधानाचा सुस्काराही सोडला.

कारण उशिरा का होईना सरकारी यंत्रणा कामाला लागली असे दिसू लागले. पण हे समाधान क्षणभंगुर ठरावे अशाच घटना त्यानंतर घडल्या. केबल हटविणे असो की कोमुनिदाद जमिनीवरील वा सरकारी व सार्वजनिक मालमत्तेवरील अतिक्रमणे हटविण्याची सरकारची खरीच इच्छा आहे का, असा प्रश्न त्यामुळे सर्वसामान्यांना पडला.

केबल हटविण्याची धडक मोहीम राबविणाऱ्या नोडल अधिकाऱ्याला ज्या पद्धतीने अन्यत्र हलविण्यात आले त्यामुळे जसा हा संशय लोकांना आला त्याचप्रमाणे राज्यातील सर्व झोपडपट्ट्या हटवणार म्हणून मुख्यमंत्री एकीकडे घोषणा करत असताना दुसरीकडे त्याच दिवशी मडगावचे भाजप आमदार दिगंबर कामत मोतीडोंगरावरील झोपडपट्टीला अभय जाहीर करतात; त्यामुळे हे नेमके काय चालले आहे व सरकार काय करू पाहते असा संभ्रम सर्वसामान्यांना पडला. त्यातून सरकार जो काय निर्णय घेते वा धोरण ठरविते त्याची खरेच अंमलबजावणी होणार काय अशी विचारणा आता होऊ लागली आहे.

आपण प्रथम मुद्दा घेऊया तो वीजखांबांवर लोंबकळणाऱ्या केबल टीव्ही व इंटरनेट केबलचा. खरे तर गोव्यात अनेक भागांत वीजवाहिन्या भूमिगत केल्या गेल्या आहेत व हजारो कोटी खर्चून उरलेल्या भागांत त्या भूमिगत करण्याचे काम सुरू आहे. पण आता वीजतारांची जागा या केबलनी घेतली आहे. ती घेण्यासही हरकत नव्हती पण त्यात कोणतीच शिस्त नाही.

लोंबकळणाऱ्या या केबल विद्रूप तर दिसतातच पण त्या धोकादायकही ठरलेल्या आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी वीजखांब त्यांच्या भाराने वाकण्याच्याही घटना घडल्याने वीजखात्याने त्या हटविण्यास सुरुवात केली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वीजखात्याची परवानगी न घेता खांबांचा हा वापर सुरू होता. त्यातून तो मुद्दा न्यायालयात गेला व न्यायालयानेही तो उचलून धरला.

बरे कायद्यानुसार वीजखांबांच्या वापराचे जे शुल्क आहे व ते काही कोटींच्या घरात जाते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून वीजखात्याला आव्हान देणे म्हणजे अतिच झाले. खरे म्हणजे सरकारने त्वरित शुल्क वसूल करण्यास हवे होते, पण ते सोडाच सरकारने त्यांना आता सहा महिन्यांची मुदत तर दिलीच शिवाय त्यांच्यासाठी केबलची वेगळी व्यवस्था करण्याची तयारीही दर्शवली आहे.

त्यामुळे सरकार अचानक असे का नमले की त्यात आणखी काही हितसंबंध तयार झालेत अशी शंका येते. बरे इतके वाकावयाचे होते तर मग केबल विरुद्ध कारवाई तरी सुरू का केली होती, असा मुद्दाही उपस्थित होतो.

एवढेच नव्हे तर वीजखांबांवर विजेशी संबंधित नसलेल्या तारांचे असे जाळे ठेवणार असाल तर हजारो कोटी खर्चून वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याची तरी काय गरज होती, हा मुद्दाही उपस्थित होतो. पण त्याला सरकारकडे कोणतेच उत्तर नसणार. गमतीची बाब म्हणजे सगळे विरोधकसुद्धा या प्रकरणात गप्प आहेत. गोंधळलेले आहेत ते आमच्यासारखे सामान्य.

सरकारी वा कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणे म्हणजेच झोपडपट्ट्या हटविण्याबाबत सरकार किती गंभीर आहे, अशी शंकासुद्धा वेळोवेळी येते. कारण गोव्यात प्रत्येक तालुक्यात नव्हे, प्रत्येक मतदारसंघातच केवळ नव्हे तर प्रत्येक गावांत अशा वस्त्या उभ्या ठाकलेल्या आहेत व त्यांना वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते. अशा वस्त्या म्हणजे एकगठ्ठा मतांची बेगमी असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे खरेच त्यांच्यावर कारवाई होणार का, हा प्रश्न आहे.

काही ठिकाणच्या कोमुनिदादींनी त्याविरुद्ध भूमिका घेतलेली असली तरी त्यासाठी इतकी वर्षे का लागली हा प्रश्न पडतो. बार्देश तालुक्यांतील एक दोन ठिकाणी कारवाई झालीही पण मोठ्या आकारांतील अशा वस्त्या खरेच हटविल्या जाणार का, हा मुद्दा आहे. मडगावचा मोती डोंगर, तळ्याबांद, आझाद नगरी, चिंबलचे इंदिरा नगर, केपे, म्हापसा वा वास्कोतील झोपडपट्ट्या या राजकारण्यांनीच पोसलेल्या आहेत.

आता मुख्यमंत्र्यांनी सर्व झोपडपट्ट्या हटवणार अशी घोषणा करून त्या संदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले असले तरी त्या कोणत्या प्रकारे हटवणार व त्यांचे पुनर्वसन कसे करणार त्याचा तपशील जाहीर केलेला नाही. दुसरीकडे मोतीडोंगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीत सगळे सरकारी अधिकारीच आहेत. त्यामुळे सरकारला हवे तसेच ते होईल हे उघड आहे.

पण दुसरीकडे आमदार दिगंबर कामत यांनी मोतीडोंगर संदर्भात केलेले विधान पाहिले तर ती झोपडपट्टी तशीच राहणार असा संशय व्यक्त होत आहे. त्या वस्तीला जर कोणी हात लावू शकत नसेल तर मग पुनर्वसन कोणाचे व कसले करणार की आणखी एक मोतीडोंगर तयार करण्याचा तो घाट आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. पूर्वी कोकण रेल्वे स्टेशन उभारताना तळ्याबांधावरील रहिवाशांसाठी म्हणून आझाद नगरी तयार केली होती.

खरे तर त्या बांधावर राहणारे मडगाव नगरपालिकेचे कामगार होते व त्यांची संख्या मोजकीच होती. पण आज आझादनगरीत राहणाऱ्यांची संख्या त्याच्या चौपट की पाचपट झाली आहे; त्याही पुढची गंभीर गोष्ट म्हणजे जे कोण राहतात ते नेमके कोण तेच कोणाला माहीत नाही. मोतीडोंगराच्या पुनर्वसनाचे निमित्त करून आझाद नगरीची पुनरावृत्ती केली गेली तर मूळ मोतीडोंगर आहे तसाच राहील पण मडगावच्या उरावर आणखी एक मोतीडोंगर उभा होण्याची मात्र भीती आहे.