Goa Politics: 'महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष' कात टाकू शकेल?

मिलिंद म्हाडगुत

सध्या भाजप-मगो युतीवर सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. प्रियोळ मतदारसंघातील मुख्यमंत्र्यांच्या एका भाषणाने हा विषय चव्हाट्यावर आला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या ‘सडेतोड’ इशाऱ्यामुळे आता ही युती टिकणे शक्य नाही असेच सर्वांना वाटायला लागले. त्यात परत कला संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी मगोवर जोरदार हल्ला केल्यामुळे आता या युतीचे काही खरे नाही असाच सर्वांचा समज झाला.

नंतर मुख्यमंत्र्यांनी युती टिकणार पण भाजप प्रियोळ मतदारसंघ काही सोडणार नाही, अशी धूर्त पेरणी केल्यामुळे प्रकरणाला एक वेगळेच वळण मिळाले. नंतर ढवळीकर बंधूंची दिल्लीवारी, तिथे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांना भेटणे, त्यांच्याकडून व भाजपच्या इतर केंद्रीय नेत्यांकडून आगामी निवडणूक मगोला बरोबर घेऊन लढविण्याचे व सर्वेक्षण करून जागांचे वाटप करण्याचे आश्वासन घेऊन गोव्याला परतणे अशा घटना घडत गेल्या. यातून एक गोष्ट सिद्ध झाली आणि ती म्हणजे सध्या या युतीची भाजपपेक्षा मगोलाच अधिक गरज आहे. सुदिनांचे मंत्रिपद हे यामागचे प्रमुख कारण असू शकते. ‘कालाय तस्मै नमः’ म्हणतात ना ते याच करता.

१९९४ साली मगोबरोबर युती करण्याकरता भाजपला म्हणजे मनोहर पर्रीकरांना मगो नेत्यांच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागल्या होत्या. पण तरीही मगो तयार होत नव्हता. नंतर तत्कालीन मगो नेते रमाकांत खलपांना युतीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून प्रॉजेक्ट करणार, असे भाजपकडून आश्वासन देण्यात आले तेव्हाच मगो पक्ष युतीला तयार झाला. पण हा भाजपचा डाव होता हे १९९९साली लक्षात आले. त्यावर्षी भाजपने युती मोडून स्वतंत्ररीत्या निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली.

त्यानंतर २०१२च्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता कोणत्याही निवडणुकीत भाजप व मगो एकत्र आले नाहीत. आणि २०१२साली एकत्र आले तेसुद्धा अपरिहार्यता म्हणून.

मनोहर पर्रीकरांना कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घ्यायची होती आणि त्याकरता काँग्रेसविरोधी मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून मगोकडे तडजोड करणे त्यांना भाग होते. या अपरिहार्यतेपोटी भाजपला फोंड्यासारखा मतदारसंघसुद्धा मगोला द्यावा लागला. पण परत २०१७ व २०२२च्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकले नाहीत, हेही तेवढेच खरे.

आता तर मांडवी-जुवारीच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. भाजप जितका बलवान होत चालला आहे तेवढाच मगो अशक्त बनत चालला आहे. युतीमुळे गेल्या तीन वर्षांत सुदिनांचे मंत्रिपद वगळता मगोला तसा कोणताही विशेष फायदा झालेला दिसत नाही.

युतीमुळे पक्षाचा आवाजच क्षीण झाला आहे. नरेश सावळांसारखा नेता पक्षाला गमवावा लागला आहे. मगोचे अनेक कार्यकर्ते पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपच्या छावणीत दाखल झाल्याचे बघायला मिळत आहे. भाजप व मगो कार्यकर्त्याचे मनोमीलन झाले आहे असे तर कोठेच दिसत नाही. मडकई, फोंडा यासारख्या मतदारसंघात भाजप व मगो कार्यकर्त्यामध्ये संघर्ष सुरू असल्याचे अनेक उदाहरणावरून प्रतीत होत आहे.

आगामी निवडणुकीत ही युती टिकली तरीसुद्धा दोन्हीही पक्षांचे कार्यकर्ते एकसंधपणे काम करतील असे सध्या तरी बिलकूल वाटत नाही. या कार्यकर्त्यांकडे बोलले म्हणजे त्यांच्या मनात एकमेकांविरुद्ध असलेला आकस स्पष्टपणे प्रतीत होतो. मडकईचेच उदाहरण घ्या. युती असूनसुद्धा इथे मग व भाजप कार्यकर्ते एकमेकांविरुद्ध उघडपणे धुमसताना दिसत आहेत.

भाजप कार्यकर्त्यांनी तर आपली कामे मंत्री सुदिन करत नाही अशी उघड तक्रारच केली आहे. त्यामुळे ही युती टिकली तर निवडणुकीतही हेच चित्र दिसू शकते.

अर्थात, मडकईतील मगोवर म्हणजे सुदिनांवर या अंतर्गत संघर्षाचा कोणताही परिणाम होणार नाही हेही तेवढेच खरे आहे. दर निवडणुकीगणिक वाढत जाणारी त्यांची आघाडी पाहता त्यांना मडकई मतदारसंघात हरविण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे दगडावर डोके फोडण्यासारखे आहे हे कधीच सिद्ध झाले आहे. पण इतर मतदारसंघात मगोची तशी परिस्थिती नाही. युती होऊनही कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काम केले नाही, तर त्या युतीचा इतर मतदारसंघात दोघांनाही फायदा होणार नाही हे निश्चित आहे. याचे संकेत आतापासूनच मिळायला लागले आहेत.

याकरता मगोने युतीवर लक्ष देण्यापेक्षा आतापासूनच पक्ष बळकट करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे. पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी जूनपासून पक्षबांधणीचे कार्य करायला सुरुवात करणार असे सांगितले आहे. पण सध्या मगो पक्ष भाजपच्या छायेखाली वावरत असल्यामुळे त्यांना मोठी उडी घेणे शक्य नाही हेही तेवढेच खरे. मुख्य म्हणजे सध्या मगोकडे ‘थिंक टँक’ची कमतरता आहे.

या कमतरतेमुळे त्यांना योग्य नियोजन करता येत नाही. त्यामुळेच गेल्या निवडणुकीत अगदी कमी मताधिक्क्याने फोंडा, प्रियोळ, डिचोलीसारखे मतदारसंघ मगोला गमवावे लागले होते. त्यात परत निधीच्या कमतरतेमुळेही त्यांचे पाय बांधल्यासारखे झाले आहेत. त्यामुळे पक्षबांधणी करताना त्यांना अनेक मर्यादांना तोंड द्यावे लागणार हे निश्चित आहे.

पक्षाच्या अध्यक्षपदाचाही प्रश्न सध्या ऐरणीवर यायला लागला आहे. खरे तर मांद्—याचे आमदार जीत आरोलकर वा फोंड्याचे डॉ. केतन भाटीकर हे युवा नेते अध्यक्षपदाकरता चांगले पर्याय ठरू शकतात. त्यामुळे मगो पक्षाला व्यापक दृष्टिकोन प्राप्त होण्याबरोबर पक्षावर असलेला ‘फॅमिली राज’चा शिक्काही पुसला जाऊ शकतो. शेवटी मगो हा या मातीतला पक्ष आहे हे कधीच विसरता कामा नये.

म्हणूनच त्याला दुसऱ्या पक्षाच्या, मग तो भाजपसारखा राष्ट्रीय पक्ष का असेना, दावणीला बांधणे हे चुकीचेच. आज या पक्षाकडे सुदिनांचा अपवाद वगळता ग्लॅमर असलेला असा एकही नेता नाही. पण सुदिनांनी हा पक्ष राखला हे खरे असले तरी ते पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यात अपयशी ठरले हेही तेवढेच सत्य आहे.

त्याकरताच पक्षाला ग्लॅमर प्राप्त करू देऊ शकणारे, त्याच्या आलेखाचा विस्तार करू शकणारे नेते मगोत आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवेत. तसे पक्षाला ऊर्जा देण्याकरता अनेक उपाय अजूनही अमलात आणता येतात, पण त्याकरता जो सकारात्मक दृष्टिकोन हवा तो अवलंबिणे महत्त्वाचे. पण मगो पक्षाला भरारी देणे ही काळाची गरज आहे यात मात्र शंकाच नाही. आता निवडणुकीला फक्त पावणेदोन वर्ष राहिली आहेत आणि या काळात जर मगोने कात टाकण्याचा प्रयत्न केला नाही तर आगामी निवडणुकीत भाजप सर्वेक्षणाचा हवाला देऊन आपली ‘गेम’ खेळू शकतो. तसे झाले तर मगोची अवस्था ‘न घर का न घाटका’ अशी होऊन परत एकदा त्यांच्यावर भाजपच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ येऊ शकते, हेही तेवढेच खरे.