Goa Opinion: गोव्यातील रस्ते वारंवार खराब का होतात? नेमका कुठे होतो गोंधळ; वाचा

गणपत सिद्धये

‘खराब रस्ते’ हा विषय समाजमाध्यमांतून गाजत असतो. सार्वजनिक बांधकाम खाते व त्यांचे कंत्राटदार हे काही दिवस लक्ष्य केले जातात. मंत्री महोदय कारवाईचे आदेश देतात आणि काही दिवसानंतर हा विषय थंड होतो.

रस्त्या विषयी दोन गोष्टी मुख्यत्वाने चर्चेत असतात.

१)बांधकामाचा दर्जा २)रस्त्यावर घडणारे अपघात. रस्त्याचा दर्जा चांगला राहण्यासाठी बांधकामासाठी जी प्रक्रिया असते, ती थोडी समजून घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कोणतेही बांधकाम सुरू करण्याआधी अंदाजित खर्चाचा मसुदा म्हणजे एस्टिमेट तयार केला जातो. या मसुद्याला तांत्रिक मान्यता टेक्निकल सेंक्शन दिले जाते.

ही मान्यता देतेवेळी मसुद्यामध्ये रस्त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साऱ्या घटकांची पडताळणी व मूल्यमापन केले जाते. मसुद्यामध्ये रस्त्याची व्यवस्थित आखणी म्हणजे रस्त्यावरची वळणे चढ-उतार दिशा व मार्गदर्शक फलक रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा आणि एकूणच बांधकाम हे आयआरसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आहे की नाही हे तपासून पाहिले जाते.

या पडताळणीसाठी अनुभवी व कामाचे ज्ञान असणारा अभियंता असणे महत्त्वाचे आहे. पण दुर्दैवाने आज या विभागामध्ये एकतर नवीन अभियंते किंवा ज्या लोकांना कामाचा अनुभव नाही अशा लोकांना नियुक्त केले जाते. हा मसुदा तपासण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नाही व त्यामुळे मसुद्यामध्ये दाखवलेले घटक हे मार्गदर्शक तत्त्वानुसार व निकषानुसार आहेत की नाही या गोष्टीची पडताळणी होत नाही आणि त्याचा थेट परिणाम हा रस्त्याच्या दर्जावर होतो.

खर्चाचा मसुदा करताना अभियंत्याने प्रत्यक्ष बांधकाम होणाऱ्या ठिकाणावर जाऊन व्यवस्थित मोजमाप घेणे व ज्या ठिकाणी नेहमीच रस्ता खराब होतो त्या ठिकाणी विशेष प्रावधान करणे या गोष्टी अपेक्षित असतात. पण बहुतेक वेळा दुर्दैवाने असे दिसून आले आहे की, अभियंते ऑफिसमध्ये बसून खर्चाचा मसुदा बनवतात व त्याचा प्रत्यक्ष कामावर विपरीत परिणाम होतो. तांत्रिक मान्यतेवेळी या गोष्टी तपासल्या जात नाहीत कारण त्यासाठी वेळ दिला जात नाही. मंत्र्यांनी नेमलेले माणूस फाइल लवकर करण्याचा तगादा लावतात व वरिष्ठ अधिकारी या दडपणाला बळी पडतात.

रस्त्याची कामे दोन प्रकारची आहेत एक म्हणजे आहे त्याच रस्त्याला नवीन थर देणे व त्याची रुंदी वाढवणे. दुसऱ्या प्रकारात संपूर्ण नवीन रस्त्याचे बांधकाम अंतर्भूत आहे. जुन्या रस्त्याची दुरुस्ती करायची असल्यास रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार एक थर किंवा दोन थर रस्त्यावर चढवले जातात. आता तर काही रस्ते चांगले असूनसुद्धा त्याच्यावर दोन थर चढवले जातात, ही पैशांची नासाडी आहे. तांत्रिक विश्लेषणच्या दरम्यान हे मुद्दे उपस्थित केल्यास वरिष्ठ पातळीवर म्हणजे सुपरीटेंडींग इंजिनिअर व चीफ इंजिनिअरकडून हे मुद्दे फेटाळले जातात.

जुन्या रस्त्यावर विशेष करून २५ ते ४० मिलिमीटर जाडीचा बिट्यूमीनस काँक्रीटचा थर चढवला जातो. रस्ता खूपच खराब झालेला असल्यास किंवा ज्या रस्त्यावर अवजड वाहतूक होत असल्यास जसे की नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे अशा रस्त्यांवर ५० मिलिमीटरचा बिटुमिनस मॅकडम हा बेज थर दिला जातो. असे दोन थर ज्यावेळी दिले जातील तेव्हा रस्त्यांची वॉरंटी पाच वर्षे असावी व एकच थर घातल्यास ती तीन वर्षे असावी असा नियम आधी होता. पण आता सरसकट रस्त्याची वॉरंटी ही तीन वर्षे ठेवण्यात आली आहे. हे कंत्राटदारांना फायदा करण्यासाठी आहे.

प्रत्यक्ष काम सुरू होते तेव्हा कामाच्या दर्जाची जबाबदारी ही सरकारी अभियंत्याबरोबरच कंत्राटदाराची पण असते. त्याचा अभियंता साइटवर उपलब्ध असला पाहिजे. पण बहुतेक वेळा कंत्राटदार अभियंता नियुक्त करत नाही. रस्त्यावर टाकणारा डांबरी थराची जाडी व त्यामध्ये वापरले जाणारे डांबर व खडी ही योग्य त्या प्रमाणात आहे की नाही, मिश्रणाचे तापमान बनवण्याच्या वेळी व थर घालते वेळी व्यवस्थित आहे की नाही, रोलिंग व्यवस्थित होते की नाही या गोष्टीची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. कंत्राटदाराचा कल हा विशेष करून कमी डांबर वापरून कमी जाडीचा रस्ता बनवणे याकडेच असतो व त्यासाठी तो विविध क्लृप्त्या लढवितो. यासाठी अभियंत्याने सावध राहणे फार आवश्यक असते. अभियंते कंत्राटदाराच्या दबावास व लोभास बळी पडतात व निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केले जाते. याव्यतिरिक्त काही काही अभियंते हे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे यांविषयी अनभिज्ञ असतात. कोणत्या ग्रेडचा डांबर कोणत्या कामासाठी वापरला पाहिजे हे पण त्यांना माहीत नसते.

नियमानुसार सात मीटर पर्यंतचा रस्ता हा दुहेरी वाहतुकीसाठी योग्य मानला जातो. सात मीटरच्या वर असलेली रुंदी ही अपघातास निमंत्रण देऊ शकते जागा आहे म्हणून उगाचच सात मीटरचा रस्ता दहा मीटर केल्यास तो मृत्यूचा सापळा बनतो.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यात सुधारण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप टाळणे फार महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक स्तरावर होणारे राजकीय हस्तक्षेप हा कामाचा दर्जा घसरण्यास मुख्य कारण आहे. आधी कोणत्याही कामाला अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल आणि एक्सपेंडिचर सेंक्शन हे एकाच वेळी दिले जायचे. २०१२नंतर यासाठी वेगळी प्रणाली निर्देशित करण्यात आली.

त्यानुसार आधी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल आणि टेंडर झाल्यानंतर एक्सपेंडीचर सेंक्शन देण्याची पद्धत निर्माण करण्यात आली. यामुळे एक काम मंजूर व्हायला एक वर्ष कालावधी लागतो म्हणजे यंदाचा रस्ता खराब झाला तर तो दुरुस्त व्हायला दुसरे वर्ष उजाडावे लागते. मुख्यमंत्र्यांनी याही गोष्टीत लक्ष घालून ही मंजुरी एकाच वेळी मिळेल हे बघणे आवश्यक आहे. ज्या अभियंत्यावर कारवाई झालेली आहे व ज्यांना दक्षता खात्याने ‘कोणत्याही कामावर नियुक्त करू नये’,

असे शेरे मारले आहेत त्यांची नियुक्ती वर्षानुवर्षे बांधकाम खात्याच्या रस्ते विभागातच कोणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, हे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तपासून पाहावे. बांधकाम विभाग १३ ,१८ व २ या विभागात नियुक्ती करून घ्यायला पैशांचा व्यवहार होतो ही उघड गोष्ट आहे. कारवाईबरोबरच चांगल्या अभियंत्याना संरक्षण देणे हे सुद्धा गरजेचे आहे. दर्जाबद्दल अट्टहास केला की काही वजनदार कंत्राटदार अभियंत्याविरोधात दक्षता खात्यात खोट्या तक्रारी दाखल करतात. वर्तमानपत्रात बातमी देऊन त्यांची बदनामी करतात.

या तक्रारीवर काही कारवाई न झाल्यामुळे अभियंत्यांना बढती व इतर लाभांना मुकावे लागते. काही मंत्री व आमदार अभियंत्यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून तासन्तास बसवून ठेवतात व आपल्या मर्जीतली कामे करण्याचा दबाव आणतात व ही कामे न केल्यास त्यांच्यावर दक्षता खात्यात तक्रारी दाखल होतात. साऱ्या लोकांसमोर त्यांचा पाणउतारा केला जातो. कामाची देखरेख करण्याच्या वेळी वरिष्ठ अधिकारी त्यांना मीटिंगमध्ये व कोर्ट कचेरीमध्ये गुंतवून ठेवतात. या गोष्टीचीही दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पाहिजे.

जीएसआयडीसीच्या कामाच्या दर्जाचा मुख्यमंत्र्यांनी एकदा आढावा घ्यावा. आयडीसीने बांधलेल्या रस्त्यांचीही एकदा तपासणी करावी. या कामाशी सामान्य लोकांचा जास्त संबंध न आल्यामुळे त्या ठिकाणी चाललेल्या गैर कामांची वाच्यता होत नाही आणि फक्त सार्वजनिक बांधकाम खाते हे टीकेचे लक्ष होते. या काही खात्यामध्ये काही अधिकारी वर्षानुवर्षे म्हणजे पंधरा ते वीस वर्षेसुद्धा मुदतवाढ घेऊन आहेत. त्यांना कोणत्या निकषावर ही मुदतवाढ मिळते? असा कोणता मोठा पराक्रम त्यांनी गाजवला हे अजूनपर्यंत ऐकलेले नाही. जे अभियंते बढतीस पात्र आहेत त्यांच्यावरही हा अन्याय नाही का?

माननीय मुख्यमंत्री वरील नमूद केलेल्या गोष्टी विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतील अशी आशा करतो! (लेखक साबांखाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता आहेत.)