राज्यस्तरीय महिला संगीत-नाट्यस्पर्धेचे कवित्व

मिलिंद म्हाडगुत

फोंडा येथील राजीव गांधी कला मंदिर आयोजित राज्यस्तरीय महिला संगीत-नाट्यस्पर्धा नुकतीच पार पडली. ही स्पर्धा सुरू होऊन आता अकरा वर्षे झाली असली तरी वर्षागणिक या स्पर्धेचा दर्जा ढासळताना दिसायला लागला आहे. भाग घेणाऱ्या संस्थांची संख्याही कमी व्हायला लागली आहे. त्यात परत स्पर्धेत तोच तोचपणा यायला लागला आहे.

तीच तीच नाटके सादर होत असल्यामुळे स्पर्धा साचेबंद व्हायला लागली आहे. यंदाच्या स्पर्धेत ‘मत्स्यगंधा’ हे वसंत कानेटकारांचे गाजलेले संगीत नाटक तीन संस्थानी सादर केले. यामुळे ही स्पर्धा रसिकांची परीक्षा तर घेत नाही ना, असे वाटायला लागले आहे.

तसे पाहायला गेल्यास संगीत नाटकांना मर्यादा असतात. त्यामुळे त्याच त्याच रिंगणात फिरण्याशिवाय संस्थांकडे दुसरा पर्याय नसतो हे खरे आहे. तरीसुद्धा तीच तीच नाटके लोकांच्या डोक्यावर मारणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतोच.

ही स्पर्धा जेव्हा सुरू झाली तेव्हा तिची संकल्पना वेगळी होती. महिला कलाकारांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा म्हणून तेव्हाच्या रवि नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कला मंदिराच्या संचालक मंडळाने ही स्पर्धा सुरू केली होती. त्या संचालक मंडळाचा मीही एक सदस्य असल्यामुळे या स्पर्धेचे नियम तयार करण्यात माझाही वाटा होता.

त्यावेळी त्यात संगीताचा समावेश नसायचा. त्याचप्रमाणे संहिता ही महिलाप्रधान म्हणजे नाटकातील सर्व भूमिका या महिलांच्या असाव्यात असा नियम केला होता. नाटकांना भाषेचे बंधनही नसायचे. त्यामुळे मराठीबरोबर कोकणीतही नाटके सादर व्हायची.

आता या स्पर्धेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. यात संगीताचा समावेश केल्यामुळे फक्त मराठी नाटकेच सादर व्हायला लागली आहेत. सगळ्या कलाकारांना संगीताचा बाज जमतोच असेही नाही हेही यातून दिसायला लागले आहे.

यंदा तर याचा प्रकर्षाने प्रत्यय आला. खास करून पुरुषी भूमिकांतील बऱ्याच महिला कलाकारांची सूर एकीकडे आणि ताल दुसरीकडे अशी स्थिती झालेली दिसत होती. मुळात महिलांनी पुरुषांची भूमिका करणे कितपत संयुक्तिक आहे हा प्रश्न निर्माण होतोच. यंदा या स्पर्धेत सादर झालेली नाटके पाहिल्यावर हा प्रश्न अधिकच गडद व्हायला लागला आहे.

पुरुषी भूमिका म्हटल्या म्हणजे त्याला पूरक असा आवाज, शारीरिक हालचाली, बघण्याची ढब इत्यादी बाबी आवश्यक असतात. पण बऱ्याच महिला कलाकारांना नैसर्गिक मर्यादेमुळे ते जमत नसते. मग त्या भूमिकेचा खुर्दा उडतोच त्याचबरोबर नाटकाचाही बोजवारा वाजतो.

आता महिला संगीत नाटकाच्या धर्तीवर पुरुष संगीत-नाट्यस्पर्धा कला मंदिराने सुरू करावी अशी जी सूचना स्पर्धा बघायला आलेल्या काही प्रेक्षकांनी केली आहे ती यामुळेच. पूर्वी जेव्हा महिला कलाकार मिळत नसत तेव्हा पुरुष महिलांच्या भूमिका करत असत. बालगंधर्व हे अशा भूमिकांकरता जास्त परिचित होते. पण त्यावेळी ती गरज होती.

आता पुरुषांनी महिलांची वा महिलांनी पुरुषांची भूमिका करण्याची गरज राहिली आहे, असे अजिबात वाटत नाही. म्हणूनच त्यावेळी फक्त महिला भूमिका असलेली नाटकेच या स्पर्धेत सादर व्हावी असे बंधन घातले गेले होते. आणि तशा प्रकारच्या संहिता त्यावेळी बघायलाही मिळाल्या होत्या. खास या स्पर्धेकरता लिहिल्या गेलेल्या संहिता पण सादर केल्या गेल्या होत्या.

पण आता या स्पर्धेचा प्रवास ‘मंझिल’ नसलेल्या ‘मुसाफिरा’सारखा झाला आहे. यामुळेच यंदाच्या स्पर्धेत सादर झालेली बहुतेक नाटके ही दिशाहीन झाल्यासारखी वाटत होती. त्यात परत पूर्वी नियमितपणे या स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या काही प्रथितयश संस्था या स्पर्धेत न दिसल्यामुळे स्पर्धा रटाळ झाल्याची भासत होते.

हे पाहता यात भाग घेतलेल्या बऱ्याच संस्थांना या स्पर्धेचे आव्हान पेलले आहे असे कोणत्याच अँगलने वाटले नाही. आता राहता राहिला प्रश्न स्पर्धेच्या निकालाचा. निकालाबाबत नाराजी व्यक्त करणे ही सध्या फॅशन बनली की काय असे वाटायला लागले आहे. या महिला नाट्यस्पर्धेबाबत एका संस्थेने अशीच जाहीर नाराजी व्यक्त केल्याचे वाचायला मिळाले.

हा ’आपला तो बाब्या..’ अशातला प्रकार वाटतो. आपल्याला बक्षीस मिळाले की परीक्षक चांगले आणि नाही मिळाले की आपल्यावर अन्याय, अशी वृत्ती सध्या वृद्धिंगत व्हायला लागली आहे. मागे कला मंदिराने आयोजित केलेल्या ऐतिहासिक नाट्यस्पर्धेबाबतही असेच बोलले जात होते.

एका परीक्षकाने आपल्या मर्जीतल्या काही कलाकारांना बक्षीस दिल्यामुळे आपल्यावर कसा अन्याय झाला असे काही कलाकारांनी मला उदाहरणे देऊन सांगितले. त्यांचे म्हणणे खरे असेल वा नसेल, पण ते सिद्ध करता येत नाही हे मात्र नक्की.

शेवटी परीक्षक मंडळाचे म्हणणेच खरे ठरत असते. कला अकादमीच्या स्पर्धांच्या निकालाबाबतही अशीच नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कला अकादमी असो वा राजीव गांधी कला मंदिर परीक्षकाची नियुक्ती करताना पारदर्शकत ठेवणे आवश्यक आहे. कला संस्कृती खाते दरवर्षी राज्य पुरस्कार घोषित करते.

पण परीक्षक नियुक्त करताना मात्र पुरस्कार विजेत्यांची दखल घेतली जात नाही. या पुरस्कार विजेत्यांना परीक्षक मंडळात स्थान दिल्यास या नियुक्त्यांना पारदर्शकतेचा टच लाभू शकेल. त्याचप्रमाणे काही दहा-पंधरा प्रेक्षकांना फॉर्म देऊन त्यांची मते जाणून घेतल्यास या पारदर्शकतेला अधिक व्यापकता प्राप्त होऊ शकेल. पण त्याचबरोबर स्पर्धक संस्थांनीही आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.

एकंदरीत यंदाच्या या महिला संगीत-नाट्यस्पर्धेच्या दर्जाचा आलेख बराच आकुंचित झाल्यामुळे कला मंदिराने या स्पर्धेबाबत नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. नाहीतर या स्पर्धेची उरलेसुरले महत्त्व रयास जाऊन तो एक फक्त पाट्या टाकण्याचा प्रकार ठरेल हे निश्चित.