निवडणुकीत आजही महिला उपेक्षितच,एक अनुभव

2018 साली निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या कर्नाटकाचा (Karnataka) दौरा करत होते. मला विजयनगर (म्हैसुरू) इथल्या लर्नर्स पीयू महाविद्यालयाचे निमंत्रण आले, म्हैसुरु मतदारसंघासाठी नागरिकांचा जाहीरनामा तयार करण्याकरिता त्यानी महिला हितसंबंधींची गोलमेज परिषद आयोजित केली होती. तिथेच खास महिलांसाठी असा वेगळा जाहीरनामा तयार करण्याचे प्रयोजन होते. ''महिलाः परिवर्तनासाठीचे नेतृत्व'' या शिषर्काखाली आयोजित केलेली परिषद निवडणुकीचा प्रचंड ज्वर चढलेल्या कर्नाटकातली पहिलीच परिषद असावी.

गोलमेज परिषदेला अनेक संशोधक विदुषींची तसेच विविध क्षेत्रांतील अग्रगण्य महिला कर्तृत्विनींची उपस्थिती होती. महिलांच्या राजकारणातील नगण्य अस्तित्वाविषयी चर्चा होत असताना मला जुने शल्य उसवल्यासारखे वाटले. अर्थात स्वच्छता, मद्यप्राशन, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि महिलांशी संबंधित अन्य विषयांवरची विस्तृत चर्चा झाली, मात्र मुख्य रोख होता तो राजकीय समानतेचे वचन देणाऱ्या घटनेच्या ३२५ व ३२६व्या कलमाकडे. कर्नाटकातील पुरुषी वर्चस्वाखालच्या राजकारणावर अशी चर्चा होणेच लक्षणीय होते.

परिषदेतील उपस्थितीतून आणि मतप्रदर्शनातून जाणवत होते की राजकारणातील सहभागाविषयी महिलाना औत्सुक्य आहे. सरकारची कार्यपद्धती समजून घेणे तसेच मतदार म्हणून विविध राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांची माहिती असणे आवश्यक बनल्याची जाणीव त्याना होती. राजकीय पक्षच धोरणे आखून प्रशासकीय कार्यपद्धतीचे दिशादर्शन करतात व म्हणूनच महिलांशी संबंधित समस्यांच्या निराकारणार्थ त्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही त्या महिला जाणून होत्या.

गेली दोन दशके महिला आरक्षण विधेयकाचे घोंगडे कसे भिजत टाकले गेलेय आणि महिलांच्या क्षमतेविषयी सतत प्रश्नचिन्हे उपस्थित करणाऱ्या पुरुषप्रधान राजकीय व्यवस्थेने त्यांचा हक्क कसा डावलला आहे याविषयी विस्तृत चर्चा करतानाच गोलमेज परिषदेने अशी अपेक्षा व्यक्त केली की विविध राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षणाची केवळ तोंडपूजा न करताविधानसभा निवडणुकीत अधिकाधिक महिलाना तिकिटे द्यावींत.

त्यानंतर सप्ताहभरात विविध पक्षांच्या उमेदवाऱ्या जाहीर होऊ लागल्या आणि आमचा अपेक्षाभंगही. २२४ मतदारसंघांतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या २६५५ उमेदवारांपेकी २४३५ जण पुरुष होते तर महिलांची संख्या होती जेमतेम २१९ म्हणजे, ९ टक्क्यांहून कमी. तीन मातब्बर पक्ष निवडणूक लढवत होते. त्यातील भाजपाच्या २२४ उमेदवारांपैकी महिला होत्या १८. कॉंग्रेस (२२२पैकी १६) व निजद (२०१पैकी १४) यांनीही महिलांसाठी विशेष काही केले नव्हते.

आता गोव्याकडे वळुया. सत्ताधारी भाजपाने ३६ ठिकाणी निवडणूक लढवली आणि एकाच महिलेला- एलिना साल्ढाणा याना तिकीट दिले. त्याआधीच्या, २०१२च्या निवडणुकीत पक्षाने एकाही महिलेला तिकीट दिले नव्हते. कॉंग्रेसने तीन महिलाना तिकीट दिली होती (ताळगावातून जेनिफर मोन्सेरात, सांगेतून सावित्री कवळेकर आणि मडकईतून उर्मिला नाईक) २०१२ साल या पक्षाने दोन महिना तिकीट दिले होते आणि त्यातल्या सौ. मोन्सेरात ह्या विजयी झाल्या होत्या. २०१७ साली महिला मतदारांचे प्रमाण हेते ४९.३२ टक्के, तरीही महिला उमेदवारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. शशिकला काकोडकर यांच्या रूपाने मुख्यमंत्री देणाऱ्या गोव्यातली महिलांप्रतीची ही अनास्था!

आरक्षण हेच लिंगभेदाच्या राजकारणाची लाट परतवून लावणारे साधन आहे का? हल्लीच गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यानी मला फोन केला आणि सांगितले की येत्या निवडणुकीसाठी सक्षम महिला उमेदवार शोधताना पक्षाच्या नाकीनऊ येत आहेत. मी जाऊन त्याना भेटले व त्यानंतर त्यानी ट्वीट केले की आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय धोरणाला अनुसरून ते अधिकाधिक महिलांना नेतृत्वाच्या भूमिकेत आणण्याच्या मताचे आहेत. महिलाना राजकीय नेतृत्वांत समान संधी मिळावी यासाठी कार्यरत असलेल्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना आश्वस्त करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या संघटनेत आरक्षण ठेवून महिलांचे नेतृत्व कसे पुढे आणलेय हे जाहीर करणे आवश्यक असल्याचे मी त्याना सांगितले. संसदेत महिला आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्यांदा उपस्थित करणाऱ्या भाजपानेही आतापर्यंत महिलांना सढळपणे उमेदवारी दिलेली नाही, पुढील निवडणुकीत हेच चित्र दिसेल हे मी पैजेवर सांगायला तयार आहे.

अर्थांत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांकडेही विविध मुद्दे आहेत. त्यातला नोंद घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे मतदारसंघ आरक्षणाआधी विविध पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या तिकिटांपैकी एक निश्चित भाग महिलांसाठी आरक्षित करणे. या अनुषंगाने मला वाटते की संसदेने विधेयकाला मान्यता देईपर्यंत राजकीय पक्ष महिलांमधल्या नेतृत्वगुणाना वाव देण्यासाठी बरेच काही करू शकतात. सगळ्यांत महत्वाचे आहे महिलांनी निर्धोकपणे राजकारणात येण्यासाठीची वातावरण निर्मिती. आता तरी लाट परतेल का? निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू पाहाणाऱ्या पक्षांनी याचे उत्तर द्यायला हवे.

महिला आरक्षण विधेयक संसदेत संमत होण्याआधी विविध पक्षांनी आपल्या तिकिटांपैकी एक निश्चित भाग महिलांसाठी आरक्षित केला तर ते राजकारणाची मानसिकता बदलल्याचे द्योतक असेल.

- राजश्री नगर्सेकर