पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींवर तोडगा काढण्याची गरज; कायदे तज्ज्ञांचे मत

सुशांत कुंकळ्येकर

मडगाव: गोव्यातील 12 आमदारांच्या फुटीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने जो निवाडा दिला आहे, त्यातून पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटी पुन्हा उघड झाल्या असून आता त्यावर संसदेनेच पुन्हा तोडगा काढण्याची गरज राजकारणी आणि कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

गरज पडल्यास त्यासाठी केंद्रीय कायदा आयोगाची मदत घ्यावी असा सल्ला माजी केंद्रीय कायदामंत्री आणि गोवा कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष ॲड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केले आहे. हा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने ‘ओरिजिनल पार्टी’ म्हणजे पक्षाचा विधिमंडळ गट असा सभापतींनी निकाल दिला होता तो ग्राह्य धरला आहे. यावर मतप्रदर्शन करताना खलप म्हणाले, ओरिजिनल पार्टी म्हणजे मूळ पक्ष की त्या पक्षाचा विधिमंडळ गट हे स्पष्ट होण्यासाठी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे यावरील मतप्रदर्शन जाणून घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

मुळात पक्षांतर बंदी कायदाच ठिसूळ आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. अशा प्रकरणात निवाडा सभापतींना देण्याचा जो अधिकार दिला आहे तोच मुळात चुकीचा आहे. तुम्हीच पक्षकार आणि तुम्हीच न्यायाधीश हे तत्त्व कायद्यात बसणारे नाही. मात्र, इथे जो सत्ताधारी पक्ष अशा फुटींना उत्तेजन देतो त्याच पक्षाचा सभापती त्यावर न्यायनिवाडा करतो हेच मुळात चुकीचे आहे. वास्तविक हा कायदा बदलायला पाहिजे. पण या कायद्यातील त्रुटींचा जास्तीत जास्त फायदा घेणारे भाजप सरकार तो बदलेल असे वाटत नाही, असे मत भेंब्रे यांनी व्यक्त केले.

कायदे तज्ज्ञ व कायदा आयोगाचे माजी सदस्य क्लिओफात आल्मेदा यांनी आता या प्रश्नांचा सोक्षमोक्ष संसदेतच लागला पाहिजे असे मत व्यक्त केले. गोव्यासारख्या राज्यात जेथे पक्षांतरे ही नित्याची बाब झाली आहे, तिथे या निकालामुळे पक्षांतरांना उत्तेजन मिळण्याची शक्यता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

‘कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याची गरज’

या निकालाचा गोव्यासारख्या लहान राज्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः गोव्यात (Goa) जे लहान पक्ष आहेत त्यांचे दोन तृतीयांश आमदार फुटून दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तर आजच्या निकालानुसार हे विलीनीकरण वैद्य ठरू शकेल. त्यामुळे पक्षांतराला एकप्रकारे उत्तेजन मिळू शकते. लोकशाहीसाठी हे धोक्याचे ठरू शकते. त्यासाठी आता संसदेनेच या विषयाकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आता संसदेने तज्ज्ञांची समिती गठित करून कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मत ॲड. रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली.

निकाल पक्षांतरांना उत्तेजन देणारा

माजी आमदार आणि प्रसिद्ध वकील उदय भेंब्रे यांनीही या निकालावर मत व्यक्त करताना कुठलाही निकाल देताना त्या कायद्यामागील हेतू लक्षात घेण्याची गरज असते. हा कायदा मुळात पक्षांतरे रोखण्यासाठी केला होता. पक्षांतरांना उत्तेजन देण्यासाठी नव्हे, असे सांगितले. तसेच आज जो निवाडा दिला गेला त्यात कायद्यातील तरतुदींचा शब्दशः अर्थ लावला गेला असे वाटते, त्यासाठीच त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) मत काय हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत बहुतेक कायदेतज्ज्ञ ‘ओरिजिनल पार्टी’ या शब्दाचा अर्थ मूळ पक्ष असे मानत होते. मात्र, आजच्या निवाड्याने पक्षाचा विधिमंडळ गट म्हणजेच ओरिजिनल पार्टी असा धरला आहे. या निकालामुळे यापुढे अशी पक्षांतरे झाल्यास ती वैध ठरणार आहेत. त्यामुळेच या कायद्याचा नेमका अर्थ स्पष्ट झालाच पाहिजे, असे भेंब्रे म्हणाले.

आम्ही मगो पक्षाचा दोन तृतीयांश गट भाजपात विलीन करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो पूर्णतः कायद्याच्या चौकटीला धरून होता हे आम्ही पूर्वीही सांगत होतो. आता उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आता कुणी सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी आमचीच बाजू खरी आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.

- दीपक पाऊसकर, आमदार