शपथ तरी पक्षांतर रोखू शकेल का?

परवा काँग्रेसच्या 36 उमेदवारांनी पणजीतील महालक्ष्मी मंदिर, बांबोळी येथील फुलांचो खुरिस चर्च आणि बेती येथील हजरत मोहम्मद हमजाशाह दर्गा येथे निवडणुकीनंतर पक्षांतर करणार नाही, अशी शपथ घेतली.

काँग्रेसला पक्षांतराचा रोग लागल्याचे गेल्यावेळी स्पष्ट झाले आहे. 17 आमदारांपैकी सध्या काॅंग्रेसने दोनच आमदार शिल्लक राहिले आहेत. आता याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून काॅंग्रेस नेत्यानी उमेदवारांना शपथबद्ध करून टाकले आहे. पण रोगावर औषध करण्यापूर्वी त्याचे निदान करणे आवश्‍यक असते. या पक्षांतराला कॉंग्रेस जबाबदार नाही, असे जे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत (Digambr Kamat) यांनी म्हटले आहे, ते सयुक्तिक वाटत नाही. (swearing in of goa Congress candidates was completed)

पक्षांतर करण्यासाठी प्रवृत्त केलेला भाजपही तितकाच जबाबदार आहे, हे त्यांचे वाक्यही न पटणारेच आहे. भाजपच्या (Goa BJP) आमिषांना कॉंग्रेस आमदार का बळी पडले, याचा शोध प्रथम दिगंबर कामतांनी घ्यायला हवा होता. गेल्या खेेपेला 17 आमदार निवडून येऊनही कॉंग्रेस सरकार स्थापन करू शकली नाही, याचाही आढावा घ्यायला हवा होता. याला खरे तर कॉंग्रेसची अक्षम्य दिरंगाईच कारणीभूत होती. मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर कॉंग्रेसच्या आमदारांचे एकमत होत नव्हते. सरकार स्थापन होत नाही हे पाहून कॉंग्रेसचे विश्‍वजीत राणे यांनी भाजपची वाट धरली. 2019 साली आमदार सुभाष शिरोडकर आणि दयानंद सोपटे यांनीही विश्‍वजीतची ‘री’ ओढली. राहता राहिले 14 आमदार. या आमदारांनी लोकसभा निवडणुकीची व राज्यात झालेल्या चार पोटनिवडणुकांची वाट पाहिली. केंद्रात सत्ताबद्दल होईल व पोटनिवडणुकीसह चौदापैकी चार जागा जिंकू, असे त्यांना वाटत होते. असे झाले असते तर कॉंग्रेसने मगोप व गोवा फॉरवर्डला हाताशी धरून सरकार स्थापन केले असते. पण त्यांचा अपेक्षाभंग झाला. ना केंद्रात बदल झाला, ना कॉंग्रेसला पोटनिवडणुकीत जय मिळाला.

चार जागांपैकी कॉंग्रेस (Goa Congress) फक्त एकच जागा जिंकू शकली. आता पुढील अडीच वर्षांत सत्ता मिळणे शक्य नाही, याची जाणीव होताच कॉंग्रेसच्या दहा आमदारांनी भाजपमध्ये उडी घेतली. यामुळे समस्येचे मूळ आहे ते सत्तेत. कॉंग्रेस सत्तेशिवाय राहू शकत नाही, हे वेळोवेळी सिध्द झाले आहे. 2012 ते 2017 पर्यंतही ते सत्तेत नव्हते. हा सत्तेचा वनवास त्यांना सलत होता आणि याचीच परिणती पक्षांतरात झाली. आता आगामी निवडणुकीनंतर सत्ता मिळाली नाही तर कॉँग्रेस आमदारांची अशीच अवस्था होऊ शकते. मुळात या 36 उमेदवारांपैकी कॉंग्रेसनिष्ठ किती आहेत, हेही बघायला हवे. मायकल लोबोंचेच उदाहरण घ्या. लोबो हे भाजप सरकारात मंत्री होते. नुकतेच त्यांनी भाजप ते कॉँग्रेस असा प्रवास केला. म्हणजे पक्षांतर करूनच त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. असे अनेक उमेदवार कॉंग्रेसमध्ये दिसताहेत आणि त्याचबरोबर वेळ्ळी, बाणावली, पणजी, शिरोडा, नावेली यासारख्या मतदारसंघांत कॉँग्रेसने नको त्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली, असे आरोपही होत आहेत. बाणावलीत तर माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी तियात्रिस्त टोनी डायस यांना कॉंग्रेसने उमेदवारी विकली, असा आरोप केला आहे. मिकींनी बाणावलीत कॉंग्रेसचे 4,800 सदस्य नोंदविले होते. एवढे करूनही मिकींच्या हातात ‘नारळ’ देण्यात आला आहे. पणजीतील एल्वीस गोम्स आणि शिरोड्यातील तुकाराम बोरकर यांच्या उमेदवाऱ्या अशाच भुवया उंचावणाऱ्या आहेत. यातून कॉंग्रेस नेते पक्षाशी किती प्रामाणिक आहेत, हे दिसून येते. त्यामुळे देवाला साक्षी ठेवता म्हणून कॉंग्रेसची नैतिकता बदलेल की काय, याची शंकाच वाटते. यावेळी 2002 सालची आठवण येते. त्यावेळी कॉँग्रेसचे 16 व भाजपचे 17 आमदार निवडून आले होते आणि पर्रीकरांनी मगोपच्या व इतर दोन आमदारांना गळाशी लावून सत्ताही स्थापन केली होती. त्यामुळे काँग्रेस आमदारांचा भ्रमनिरास झाला होता. असे असूनसुध्दा काँग्रेसचा एकही आमदार पक्ष सोडून गेला नव्हता. 2004 साली केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर 2005 साली गोव्यातही सत्ताबदल झाला. त्यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे पर्रीकर सरकारात मंत्री असलेले दिगंबर कामत काँग्रेसच्या गळाला लागले होते. त्यावेळी काँग्रेस ही ‘मंझिल’ होती, तर भाजप ‘मुसाफिर’ बनता होता. आता परिस्थिती उलट झाली आहे. ही दिशा का बदलत चालली आहे याचा शोध दिगंबरसारख्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी घ्यायला हवा. आता याचा शोध खरेच दिगंबर कामत व इतर कॉंग्रेस नेते घेतात, की शपथेचा खरेच परिणाम होतो, याचे उत्तर येणारा काळाच देईल, हे निश्‍चित!