गोव्यातील राष्ट्रपती राजवट कशी आणि किती वेळा घोषित करण्यात आली

गोवा हे एक छोटेसे राज्य आहे. गोवा राज्य पर्यटनासाठी प्रसिद्धीस आले आहे. गोव्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट पाच वेळा लागू करण्यात आली होती. गोव्यात सर्वात प्रथम जन्मात कौलावेळी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. जनमत कौलाचा एक वेगळाच इतिहास आहे. तेव्हा पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर होते. भाऊसाहेबांनी ज्या दिवशी म्हणजेच 2 डिसेंबर 1966 रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला त्याच दिवशी गोव्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करण्यात आली.

पहिली राष्ट्रपती राजवट

गोव्यातील पहिली राष्ट्रपती राजवट 2 डिसेंबर 1966 ते 5 एप्रिल 1967 पर्यंत होती. हि राष्ट्रपती राजवट 124 दिवसांची होती. या काळात गोव्याचे राज्यपाल के. आर. दामले होते. भाऊसाहेबांनी राजीनामा दिल्याने मंत्रिमंडळ सुद्धा बरखास्त झाले होते . त्यामुळे परत नव्या विधानसभेसाठी निवडणूक घेणे आवश्यक होते. पहिल्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर विधानसभेसाठीची निवडूक 28 मार्च 1963 साली झाली. या निवडणुकीमध्ये पुन्हा भाऊसाहेब मुख्यमंत्री पदासाठी निवडून आले आणि याचा दिवशी राष्ट्रपती राजवट संपली.

दुसरी राष्ट्रपती राजवट

यानंतर अनेक दिवस राष्ट्रपती राजवट गोव्यात घोषित करण्यात आली नाही. गोव्यात दुसरी राष्ट्रपती राजवट 1979 मध्ये घोषित करण्यात आली. 27 एप्रिल 1979 ते 16 जानेवारी1980 म्हणजेच 264 दिवस राष्ट्रपती राजवट घोषित करण्यात आली होती. शशिकलाताई काकोडकर यांचे सरकार बरखास्त झाल्याने हि राष्ट्रपती वाजवत घोषित करण्यात आली होती. 7 जुन 1977 रोजी शशिकला ताईंचे सरकार सत्तेवर आले होते. दोन वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच अर्थसंकल्पावरील मागण्याच्या वेळी कपात सुचना मंजुर झाल्याने हे सरकार बरखास्त झाले होते. खार तर हे सरकार अल्प मतांमध्ये आले होते. पण याच वेळी त्याचा सरकारमध्ये कायदेमंत्री असलेले शंकर लाड यांनी विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मप्राप्त करून सरकार स्थापन करून देण्याची विनंती राज्यपाल पी. एस. गिल यांच्याकडे केली . पर्णातू त्यांनी ती मेनी केली नाही. राज्यपालांनी गोव्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट जाहीर केली. यामुळे विधानसभा बरखास्त केली गेली आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुका 3 जानेवारी 1984 रोजी झाल्या. 16 जानेवारी 1980 रोजी प्रतापसिंग राणे यांचा मुख्यमंत्री पदासाठी शपथविधी झाला आणि राष्ट्रपती राजवट संपली. या दोन्ही वेळी विधानसभेचा कालावधी पूर्ण न होताच विधानसभा बरखास्त करण्यात आली . त्यामुळेच काही काळ येथे राष्ट्रपती राजवट लावावी लागली होती.

तिसरी राष्ट्रपती राजवट

गोव्यात तिसरी राष्ट्रपती राजवट 14 डिसेंबर 1990 रोजी लागू करण्यात आली होती. हि राष्ट्रपती राजवट 25 जानेवारी 1991 पर्यंत राहिली होती. लुईस प्रोतो बाबोझ यांचे पुलोआ सरकार बरखास्त झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. मगोच्या पाठिंब्याने सत्तारूढ झालेले हे सरकार मगोने पाठिंबा काढताच कोसळले. या वेळी ऍड. रमाकांत खपल यांनी बहुमताचा दावा करून सरकार स्थापन करू देण्याची विनंती राज्यपाल खुराशिद आलम खान यांच्याकडे केली होती. परंतु त्यांनी काठावरचे बहुमत म्हणून ती नाकारली होती. कोणीच बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीय म्हणू राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. पण यावेळी विधानसभा बरखास्त न करता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. नंतर 25 जानेवारी 1991 रोजी काँग्रेसने रवी नाईक यांना बहुमताने निवडून देऊन मुख्यमंत्री बनवले आणि हि राष्ट्रपती राजवट त्याच दिवशी उठवण्यात आली.

चौथी राष्ट्रपती राजवट

गोव्यामध्ये 9 फेब्रुवारी 1999 रोजी चौथी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. हि राष्ट्रपती राजवट 9 जुने 1999 पर्यंत लावण्यात आली होती. या काळात लुईझिन फालेरो हे मुख्यमंत्री होते . राष्टपती राजवट लागण्यापूर्वी लुझिन फालेरो यांचे सरकार होते.4 जुने 1999 रोजी पुढील विधानसभेसाठी निवडणूक झाल्या या निवडणुकीमध्ये लुईझिन फालेरो मुख्यमंत्री झाले होते. 9 जुने 1999 रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्याच दिवशी राष्ट्रपती राजवट उठवल्या गेली. हि विधानसभा मुदतीपूर्वीच विसर्जित झाली होती. याला देखील फोडाफोडीचे राजकारण कारणीभूत होते.

पाचवी राष्ट्रपती राजवट

चौथ्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर 4 मार्च 2005 रोजी पाचवी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. हि राष्ट्रपती राजवट 7 जुन 2005 पर्यंत होती. गोव्यातील मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार बरखास्त झाल्ल्यानंतर त्यांच्या जागी प्रतापसिंग राणे यांचे सरकार सत्तेवर आले. ते 2 फेब्रुवारी 2005 ते 4 मारचा 2005 असे महिनाभर राहिले. तेथे पुन्हा फोडाफोडीचे राजकारण झाले होते. यातच बहुमताचा प्रश्न निर्माण झाला होता. सरकार स्थापन कारण्यासाठी आणि बहुमत मिळवण्यासाठी पाच आमदारांनी राजीनामे दिले. यामुळे तेथे पोटनिवडणुका घ्यावा लागल्या. तिथे काँग्रेसला 3 जागांवर विजय मिळाला आणि एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला गेली . त्यातील एक जागा भाजपला गेली. काँग्रेसला बहुमत मिळाले. प्रतापसिंग राणे यांना पुन्हा 7 जुने 2005 रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली आणि त्याचा दिवशी राष्ट्रपती राजवट संपली.