गोवा विधानसभा की पांढरा हत्ती?

असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स अर्थात लोकतांत्रिक सुधारणांसाठीची संघटना या संस्थेने मावळत्या गोवा विधानसभेच्या कार्याचे मूल्यमापन करणारा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. साडेचार वर्षांच्या काळात आमदारांच्या सांसदीय कर्तृत्वात कोणतीही लक्षणीय वाढ झाली नसून आमदारांनी आपले वेतन आणि भत्त्यांत मात्र घसघशीत वाढ करून घेतल्याचे हा अहवाल सांगतो!

गोव्याची विधानसभा हा पांढरा हत्ती- नागरिकांवर आबाळीच्या काळात पडलेला नाहक भुर्दंड बनली आहे. हा हत्ती गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेने अवाढव्य खर्च करून केवळ एक लोकतांत्रिक सोपस्कार म्हणून पोसावा, हे पटत नाही. लोकतांत्रिक सुधारणांसाठीची संघटना (एडीआर) या संस्थेने विधानसभेच्या कार्याचे जे परिशिलन केले आहे, त्याचा निष्कर्ष सांगतो की कोट्यवधी रुपये खर्च करून आपल्या राज्याने निवडलेल्या आमदारांचे कर्तृत्व अत्यंत सुमार राहिले आहे. प्रशासनाच्या कार्यवाहीची राज्यस्तरीय मीमांसा करण्याचे विधानसभा हे सांसदीय व्यवस्थेतले व्यासपीठ. आजचे आमदार जर स्वतःचा परिचय पूर्णवेळ राजकारणी म्हणून करून देत असतील तर त्यांच्या कार्यकालातला सर्वाधिक वेळ हा विधानसभेंत जायला हवा. पण एडीआर सांगते की गेल्या साडेचार वर्षांच्या काळांतल्या विधानसभा अधिवेशनांचा अवधी केवळ 56 दिवस होता. म्हणजे दरवर्षी तीन सत्रांत मिळून जेमतेम 16 दिवस विधानसभेने- आपल्या आमदारांनी सार्वजनिक हितावरच्या चर्चेसाठी दिले! 2021 या वर्षांत तर आपल्या आमदारांनी विधानसभा कामकाजासाठी सरासरी केवळ 86 तास खर्च केले. तेच आमदार, ज्याना आता निवडणुकीच्या प्रचारासाठी दिवसाचे चोवीस तासही कमीच वाटतील!

साडेचार वर्षांच्या कालावधींत आमदारांनी सरासरी 205 प्रश्न विचारले; म्हणजे वर्षाकाठी प्रत्येक आमदाराने 45 प्रश्न किंवा मुद्दे उपस्थित केले, असेही एडीआरची आकडेवारी सांगते. यांत सरकारपक्षातील आमदारांची कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. सर्वाधिक प्रश्न कॉंग्रेसच्या आमदारांनी विरोधी बाकांवरून उपस्थित केले आहेत. आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न उपस्थित करू नयेत, असा अलिखित दंडकच असतो आणि आमदारही अशावेळी आपला विवेक पणाला लावत नाहीत. विधानसभेत एखादा प्रश्न उपस्थित करणे हा आमदाराचा विशेषाधिकार असतो आणि कोणताही राजकीय पक्ष वा संघटना या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही. गेल्या महिन्यात संपन्न झालेल्या अल्पकालीन अधिवेशनात पेडणेच्या ''सत्ताधारी'' आमदारांनी आपल्या प्रश्नाची परस्पर वासलात लावण्यात आल्यामुळे सभागृहात रुद्रावतार घेतला होता व सरकार पक्षासह विधिमंडळ सचिवालयालाही धारेवर धरले होते, याचे स्मरण येथे करून द्यावेसे वाटते. या रुद्रावतारामागची कारणे काहीही असोत, आमदारांचा अधिकार मात्र त्यातून स्पष्ट झाला, मुख्यमंत्र्यानाही तो मान्य करावा लागला. दुर्दैवाने सांसदीय अधिकारांचे भान असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या दर निवडणुकीगणिक उतरू लागली आहे, उत्तरदायित्वाविषयी तर बोलायलाच नको. अधिवेशनांचा कालावधी कमी होत असल्याचा संताप फक्त विरोधी आमदारांनीच व्यक्त करायचा का? अधिवेशने दीर्घकाळ चालावीत, राज्यासमोरील विविध प्रश्नांचा कीस पाडला जावा, असे सत्ताधारी आमदारानाही का वाटत नाही? राज्याचे हित सत्तेच्या समिकरणांपुढे गौण का व्हावे?

एडीआरने केवळ सांख्यिकी परिशिलन केले आहे, विधानसभेच्या कामकाजाच्या दर्जावर भाष्य केलेले नाही. तेही कुणीतरी करायला हवे. आपले आमदार विधानसभेत कोणते प्रश्न उपस्थित करतात आणि त्या प्रश्नावरील चर्चेचा स्तर कोणता असतो, हेदेखील जनतेला कळायला हवे. आता विधानसभा कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असते आणि जिज्ञासूंना बरीच माहिती मिळते. पण सर्वसामान्य मतदार आपल्या दैनंदिन व्यस्ततेमुळे या चर्चेपासून दूरच असतो. राज्यासमोरील कळीच्या मुद्द्यावर चर्चा करताना आपण निवडून दिलेल्या व्यक्तीने काय दिले लावले, हे त्याला कळले तर त्याच्या निर्णयप्रक्रियेवर निश्चितपणे परिणाम होईल. मावळत्या विधानसभेने कोविडची प्रशासकीय हाताळणी, खाण व्यवसायातला आतबट्ट्याचा व्यवहार, पर्यटन व्यवसायाचा विचका, अनिर्बंध भूरूपांतर अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कशी चर्चा केली, आमदारांनी आपली प्रज्ञा पणाला लावून कोणत्या सूचना केल्या, मुळांत या मुद्द्यांचा आमदारांचा अभ्यास किती सखोल आहे, याची माहिती मतदारापर्यंत नव्या निवडणुकीपूर्वी जायला हवी. ती गेली नाही आणि तटस्थ मूल्यमापनाची संधी मतदाराला मिळाली नाही तर मग निवडणुका हादेखील एक भ्रष्ट व्यवहारच ठरेल. याबाबतीत राजकीय पक्ष आणि संघटनांचेही काही उत्तरदायित्व आहेच; सांसदीय जबाबदारीचे भान असलेले आमदार निवडून आणणे जर त्याना शक्य नसेल तर निदान निवडून आल्यावर या आमदारांचे प्रबोधन करायला नको का?

विधिमंडळांच्या अधिकारांचा संकोच ही केवळ गोव्यापुरतीच मर्यादित बाब राहिलेली नाही, अन्य बऱ्याच राज्यांत हेच घडते आहे. देशाच्या संसदेत तर कामकाज रोखून धरणे हेच विरोधकांसाठी एकमेव काम असते आणि ते सरकारपक्षाच्याही पथ्यावर पडते. अनेक महत्त्वाची विधेयके बिनबोभाट संमत करून घेता येतात. विरोधांत असताना भाजपाही असाच आडमुठेपणा करायचा. चर्चा, संवाद रोखून देशाचा कारभार हाकायचा असेल तर मग विधिमंडळे हवीतच कशाला? कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून निवडणुका का घ्यायच्या आणि उमेदवारांनी काळा पैसा चोरमार्गांनी खर्च करून अर्थव्यवस्थेला का खिंडारे पाडायची? येत्या निवडणुकीसाठीच्या मतदानाकरिता रांगेत उभे राहाताना तरी मतदारांनी याचा विचार करायला हवा आणि सांसदीय अधिकारांचे, उत्तरदायित्वाचे भान असलेल्या किंवा त्याविषयीचे आकलन विकसित करू शकणाऱ्या उमेदवारांमागे- त्याचा पक्ष न पाहाता- आपले बळ उभे करायला हवे. अन्यथा नवी विधानसभा सर्वार्थाने कॉंक्रिटची, निष्प्राण होईल.