गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा कसोटीचा काळ

पूर्वी पर्रीकरांच्या काळात काँग्रेस हाच एक विरोधी पक्ष असायचा. आता काँग्रेसबरोबर आम आदमी, तृणमूल हेही मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करायला लागले आहेत. त्यामुळे धोका अधिकच वाढला आहे. त्यातून प्रमोद सावंत यांची मुख्यमंत्री म्हणून ही पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे त्यांचा याबाबतचा अनुभवही कमी आहे.

मनोहर पर्रीकर यांचे उत्तराधिकारी प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री होऊन आज अडीच वर्षांचा काळ उलटला आहे. मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांना यंदाच्या निवडणुकीची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वीच्या त्यांच्या तीन निवडणुका या पर्रीकरांच्या छत्रछायेखाली होत्या. त्यापैकी एक निवडणूक ते हरले, तर दोन निवडणूका जिंकले. माजी मंत्री सुरेश आमोणकर यांच्याबरोबर पर्रीकर यांचे मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी 2008 सालच्या पोटनिवडणुकीत प्रमोद सावंत यांना पाळी (आताची साखळी) मतदारसंघाची उमेदवारी दिली. ते या निवडणुकीत हरले खरे. पण, 2012 साली त्यांनी विधानसभेत प्रवेश करण्यात यश प्राप्त केले. 2017 साली त्याची पुनरावृत्ती होऊन ते सभापती बनले. नंतर 2019 साली पर्रीकर यांच्‍या निधनानंतर त्यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली.

गेल्या अडीच वर्षांत तसे त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे. सर्वांत पहिले आव्हान उभे होते ते 2019 साली झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या रुपात. पण, पोटनिवडणुकीतील चार जागापैंकी भाजपने तीन जिंकल्यामुळे हे आव्हान पेलण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी ठरले, असेच म्हणावे लागेल. पण, नंतर कोरोनाच्या रुपात आलेले आव्हान अधिक बिकट होते. या आव्हानाला तोंड देताना मुख्यमंत्री बरेच कमी पडले, अशी त्यावेळी जनभावना झाली होती. खासकरून दुसऱ्या लाटेवेळी ऑक्सिजनअभावी मरणाऱ्या रुग्णांमुळे ही भावना अधिकच बोलकी झाली होती. आता कोरोना नियंत्रणात आला, तरी विधानसभेच्या निवडणूका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत आणि यामुळेच मुख्यमंत्र्यांचा आता खरा कसोटीचा काळ सुरू झालेला आहे.

पक्षांतर्गत कलह थोपवणार कसा?

आगामी निवडणूक भाजप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली लढणार, असे भाजपश्रेष्ठींकडून जाहीर केले आहे. त्‍यामुळे मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. पक्षांतर्गत कलह डोके वर काढताना दिसत आहे. विरोधक टीकेचे वारामागून वार करायला लागले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक निर्णयाला आरोपाच्या पिंजऱ्यात बसवले जात आहे. उमेदवारीबाबतही स्पर्धा सुरू झाली आहे. मांद्रेत माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर विरुद्ध आमदार दयानंद सोपटे, सांगेत सावित्री कवळेकर विरुद्ध माजी आमदार सुभाष फळदेसाई, पणजीत आमदार बाबूश मोन्सेरात विरुद्ध पर्रीकर पुत्र उत्पल, कुंभारजुवेत पांडुरंग मडकईकर विरुद्ध श्रीपाद नाईक पुत्र सिद्धेश, सावर्डेत मंत्री दीपक पाऊसकर विरुद्ध माजी आमदार गणेश गावकर असा अनेक मतदारसंघात संघर्ष सुरू आहे. त्‍यामुळेच भाजपची अपरिहार्याने मुख्यमंत्र्याची ‘धरले तर चावते व सोडले तर पळते’ अशी अवस्था झालेली आहे.

‘मायकल’रूपी कोंडी सुटणार का?

मंत्री मायकल लोबो हे सरकारला ‘पावनखिंडीत’ अडकवण्याची एकसुद्धा संधी दवडत नाहीत. आपल्या बायकोला शिवोलीत उमेदवारी न दिल्यास वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. केवळ शिवोली, कळंगुटातच नव्हे, तर अन्य मतदारसंघातसुद्धा त्यांचा हस्तक्षेप सुरू झाला आहे. हे पाहता त्यांची पर्यायी ‘साम्राज्या’कडे कूच चालली की काय? अशी शंका यायला लागली आहे. विश्‍वजित राणे, माविन गुदिन्हो हे ज्येष्ठ मंत्री मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. निवडणुका जशा आणखी जवळ येतील तसे हे प्रयत्नही उग्र रूप धारण करतील यात शंकाच नाही.

...तर बुमरँग अटळ!

मतदार तसे पक्के असतात. निवडणुकीच्यावेळी तर ते अतिसावध बनतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राबविल्या गेलेल्या उपक्रमांचा वा आश्वासनांचा मतदारांवर परिणाम होईलच, असे सांगता येत नाही. कधीकधी तर अशा उपक्रमांचा अतिभार होऊन तो ‘बुमरॅंग’ होऊन उलटू शकतो. यामुळेच ‘सरकार तुमच्या दारी’ या उपक्रमाचा मतदारांवर खराच परिणाम होतो काय? हे बघावे लागेल. आता विविध घटकही आपल्या मागण्यांचे ‘गाठोडे’ घेऊन सरकार दरबारी रुजू व्हायला लागले आहेत. ‘तवा गरम आहे, तोपर्यंत भाजून घ्या’ ही वृत्तीच यामागे आहे. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आम्ही सरकार विरोधात मतदान करू, असा धमकीवजा इशारा ते देताना दिसताहेत. यातूनही मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे. या मागण्या किती रास्त आहेत, हा भाग वेगळा. पण, निवडणुकीच्या तोंडावर अशा मागण्या येणे हा एक नित्यनियमच झाला आहे. पर्रीकरांनीही अशा समस्यांना तोंड दिले होते. पण, त्यांच्याकडे अनुभव होता आणि मुख्य म्हणजे उमेदवारीबाबत त्यांच्याकडे तक्रार करण्याचे धैर्य कोणाकडेच नसायचे. पण, आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या काळात अनेक असंतुष्ट ‘आत्मे’ वर यायला लागले आहेत. काँग्रेसचे तेरा व मगोपचे दोन आमदार पक्षात आल्यामुळे पक्षाचे निष्ठावंत दुखावल्यासारखे झाले आहेत. त्यामुळेच पक्षात अंतर्गत कलह उफाळून यायला लागला आहे. आता सर्वांना उमेदवारी मिळणे शक्य नाही. म्हणूनच ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही, ते एक तर दुसऱ्या पक्षाला जाऊन मिळतील वा पक्षात राहून पक्षाला इजा पोहोचविण्याचे काम करतील, असे संकेत मिळताहेत. अर्थात मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत तयारी चालविल्याचे परवा त्यांनी ‘राष्ट्रीय पंचायत संसदेच्या’ उद्‍घाटन प्रसंगी केलेल्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे.

स्‍वकीयांकडूनही दगाफटका शक्‍य

केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे अशा प्रकारच्या अंतर्गत कलहाला चाप बसू शकतो. पण, शेवटी मुख्‍यमंत्र्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे व आता लागतही आहे. आम आदमी पक्ष तर विविध घटकांसमोर ‘गाजरा मागून गाजरे’ ठेवत असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आव्हान अधिकच वाढले आहे. पूर्वी पर्रीकरांच्या काळात काँग्रेस हाच एक विरोधी पक्ष असायचा. आता काँग्रेसबरोबर आम आदमी, तृणमूल हेही मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करायला लागले आहेत. त्यामुळे धोका अधिकच वाढला आहे. त्यातून प्रमोद सावंत यांची मुख्यमंत्री म्हणून ही पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे त्यांचा याबाबतचा अनुभवही कमी आहे. ‘रात्र वैऱ्याची आहे जागे राहा’ या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आता डोळ्यांत तेल घालून केवळ विरोधकांच्याच नव्हे तर स्वकीयांच्यासुद्धा हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे. आता या कसोटीच्या काळाला मुख्यमंत्री कसे पुरून उरतात, याचे उत्तर येणारा काळच देईल, एवढे मात्र निश्‍चित.

राज्यातही भाजप विरोधी वातावरण असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मागे एका वृत्त वाहिनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भाजपचे सध्याचे फक्त सहाच आमदार ‘सेफ झोन’मध्ये असल्याचे दिसून आले आहे. ‘सरकार तुमच्या दारी’ हा उपक्रम सध्या गावागावात राबविला जात आहे. पण, आताच का ‘सरकार आपल्‍या दारी’ असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात आहे. याबाबतीत 2004 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची आठवण येते. त्यावेळी केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयीचे सरकार होते आणि निवडणुकीचा प्रचार म्हणून भाजप नेते कै. प्रमोद महाजन यांनी ‘इंडिया इज शायनिंग’ असा उपक्रम राबविला होता. त्याद्वारे वाजपेयी सरकारने इंडियाला कसे प्रगतीपथावर आणले, हे शेतकरी व अन्य कामकरी वर्गाच्या मुलाखती घेऊन ते मतदारांना पटवण्याचा प्रयत्न करत होते. दूरदर्शन व इतर वाहिनीवरून ‘शायनिंग’चा नाराच सुरू होता. पण, एवढा प्रचार होऊनही भाजपला मात देऊन काँग्रेस सत्तेवर आली. त्यावेळी महाजनांनी लोकांना गृहित धरणे चुकीचे होते, असा निष्कर्ष राजकीय विश्लेषकांनी काढला होता.