भारताच्या गहू निर्यात बंदीला अमेरिकेचा विरोध, सुरक्षा परिषदेत होणार चर्चा

देशांतर्गत बाजारात भाव वाढल्यामुळे भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीला अमेरिकेने विरोध केला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जगातील अन्न संकट आणखी वाढू शकते, अशी भीती संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांनी व्यक्त केली आहे. (Wheat Export Ban)

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयाचा अहवाल आम्ही पाहिला आहे. आम्ही विविध देशांना निर्यातीवर निर्बंध न ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहोत, कारण आम्हाला वाटते की निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध घातल्यास अन्नधान्याचा आणखी तुटवडा निर्माण होईल. त्यावर भारतासह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (United Nations Security Council) चर्चा होणार आहे. भारत बंदी उठवण्याबाबत पुनर्विचार करेल अशी अपेक्षा ग्रीनफिल्ड यांनी व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या राजदूताने सांगितले की, भारत आम्ही बोलावलेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होईल आणि आम्हाला आशा आहे की इतर देशांनी व्यक्त केलेल्या चिंता लक्षात घेऊन ते आपल्या गहू निर्यात बंदीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करेल.

नुकताच एक मोठा निर्णय घेत भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली होती. गहू निर्यातीच्या प्रतिबंधित श्रेणीत ठेवण्यात आला आहे. देशाची अन्नसुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. त्याच वेळी, शेजारी देश आणि गरीब देशांना मदत करण्यासाठी हे करणे आवश्यक असल्याचे भारताने म्हटले आहे.

दरम्यान, ज्या देशांना याआधीच निर्यात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांची निर्यात सुरूच राहणार आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 13 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, या अधिसूचनेच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्रे (LoCs) जारी केलेल्या मालाच्या निर्यातीस परवानगी दिली जाईल.

रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात गव्हाच्या किमतीत जोरदार वाढ झाली होती. भारतातही देशांतर्गत गव्हाच्या किमतीत वाढ झाली असून, निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर भाव खाली येऊ लागले आहेत. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. भारताने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली होती, तर गेल्या एप्रिल महिन्यात भारताने 14 लाख टन गव्हाची विक्रमी निर्यात केली होती.

सरकारी खरेदी आता 31 मे पर्यंत

केंद्र सरकारने गहू खरेदीची मुदत 31 मे पर्यंत वाढवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अन्न मंत्री पियुष गोयल यांनी आदेशाची प्रत ट्विट करताना ही घोषणा केली. आता शेतकऱ्यांना एमएसपीवर गहू विकण्यासाठी आणखी 15 दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. यंदा अनुकूल हवामानामुळे रब्बी पिकाचे उत्पादन चांगले आले आहे. मात्र देशाच्या अनेक भागात गव्हाचे प्रचंड उत्पादन होऊनही निर्धारित वेळेत पिकांची विक्री न झाल्याने शेतकरी काही दिवस नाराज झाले होते. यंदा गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2015 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. या किमतीत आता देशातील करोडो शेतकरी 31 मे पर्यंत गहू विकू शकणार आहेत.