मुलभूत अधिकार हवाय! नेपाळमध्ये ट्रान्सजेंडर्सची मागणी

अनेक देश अजूनही समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवत असताना, ट्रान्सजेंडर समुहाच्या स्वीकाराबद्दल नेपाळने अनेक पावले उचलली आहेत. BDS आणि इतर संस्थांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, डिसेंबर 2007 मध्ये समलैंगिकता कायदेशीर करून ट्रान्सजेंडर लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण केले गेले. पुढे, 2015 मध्ये त्यांना नागरिकत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्यात आली. मात्र 2021 च्या जनगणनेत ट्रान्सजेंडर लोकांचा समावेश करण्यात आला नाही.

दरम्यान काल नेपाळच्या ट्रान्सजेंडर (Transgender) कार्यकर्त्या भूमिका श्रेष्ठ (Bhumika Shrestha) हिला प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय शूरता पुरस्कार 2022 (International Women of Courage) देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. एलजीबीटीआय समुदायाचे जीवन सुधारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने नेपाळी (Nepal) नागरिकाला हा पुरस्कार देण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे.

ट्रान्सजेंडर लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे कार्यकर्ते आता नेपाळमध्ये तयार व्हायला लागले आहेत. मात्र या समूहाला रोजगार देण्यास खूप कमी लोक पुढे येतात. या समुहाच्या लोकांसाठी समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याचे देखील मोठे आवाहन सरकार समोर आहे. ट्रान्सजेंडर समुहाचे लोक अनेकदा त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबाकडून आणि समाजाकडून भेदभाव, हिंसाचार आणि इतर प्रकारच्या अत्याचाराला बळी पडतात. नोव्हेंबर 2020 मध्ये, काठमांडूमधील रस्त्यावर एका ट्रान्सजेंडर पुरुषाला शिवीगाळ करण्यात आली होती. अनेक ट्रान्सजेंडर कार्यकर्त्यांनी त्याच्यासाठी न्याय मागितला. अशीच एक घटना 2021 मध्ये देखील घडली. यावेळी एका ट्रान्सजेंडर महिलेला काही पुरुषांनी मारहाण केली आणि त्यानंतर पोलिसांनी अत्याचार करणार्‍याऐवजी पीडितेला अटक केली. पोलिसांनी तिला ताब्यात घेऊन पुन्हा मारहाण केली.

कोरोना व्हायरसने (Coronavirus) जगात सर्वत्र हाहाकार माजवला होता. नेपाळ त्याला अपवाद नव्हता. कोविड-19 मुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या नेपाळमधील आरोग्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रांना मोठा धक्का बसला आहे. याचा मोठा फटका ट्रान्सजेंडर समुहाला देखील बसला. सरकार त्यांच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसले नाही. वर्षानुवर्षे त्यांना घाबरवले गेले, समाजापासून वेगळे केले गेले, वाईट वागणूक दिली गेली, थट्टा केली गेली, शोषण केले गेले, त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारले गेले. हे लोक समाजाकडे न्याय मागत आहेत.