तालिबानचा सरकार स्थापन करण्यासाठी संघर्ष सुरुच, दुसऱ्यांदा स्थगितीची घोषणा

तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) नवीन सरकार स्थापण्याचे पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित केले आहे. तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद (Jabiullah Mujahid) यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. तालिबान सरकार स्थापन करण्यासाठी लढत आहे जे सर्वसमावेशक आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मान्य असेल असे. तालिबानने शनिवारी काबूलमध्ये (Kabul) नवीन सरकार स्थापनेची घोषणा करणे अपेक्षित होते, ज्याचे प्रमुख सह-संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरदार (Mulla Abdul Gani Bardar) असतील. तालिबानने 15 ऑगस्ट रोजी काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर दुसऱ्यांदा काबूलमध्ये नवीन सरकार स्थापनेची घोषणा पुढे ढकलली आहे.

मुजाहिद पुढे म्हणाले, "नवीन सरकार आणि मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांविषयीची घोषणा आता पुढच्या आठवड्यात केली जाईल." सरकार स्थापनेवर विविध गटांशी चर्चा करण्यासाठी तालिबानने स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य खलील हक्कानी म्हणाले की, काबूलमध्ये तालिबानचे सर्वसमावेशक सरकार बनवण्याचे आश्वासनाला विलंब होत आहे. ते पुढे म्हणाले, "तालिबान स्वतःचे सरकार बनवू शकतो, परंतु आता ते प्रशासन निर्माण करण्यावर भर देत आहेत ज्यात सर्व पक्ष, गट आणि समाजातील घटकांचे योग्य प्रतिनिधित्व केले जाईल." जमीयत-ए-इस्लामी अफगाणिस्तानचे प्रमुख आणि माजी तालिबान समर्थक अशरफ घनी (Ashraf Ghani) यांचे बंधू तालिबान सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व करतील.

दरम्यान, तालिबान सरकारच्या स्थापनेसाठी देशातील सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी इतर भागधारकांशी चर्चा करत आहे. तत्पूर्वी, सूत्रांनी सांगितले की, दोहा, कतारमधील तालिबानच्या राजकीय कार्यालयाचे अध्यक्ष बरदार हे काबूलमधील तालिबान सरकारचे प्रमुख असण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन (Anthony Blinken) यांनी शुक्रवारी सांगितले की, त्यांचा देश आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबानने अफगाणिस्तानात सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करण्याची अपेक्षा करतात. "आम्ही आणि जगभरातील देशांनी असे म्हटले आहे की, नवीन सरकार खरोखरच सर्वसमावेशक असावे आणि अफगाणिस्तानमध्ये भिन्न समुदाय आणि भिन्न हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे तालिबान नसलेले असावेत अशी अपेक्षा आहे," ब्लिंकेन यांनी वॉशिंग्टनमध्ये एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमिनिक रॉब (Dominic Robb) यांनी शुक्रवारी सांगितले की तालिबानने अनेक आश्वासने दिली आहेत, "त्यापैकी काही तोंडी सकारात्मक आहेत" परंतु त्यांच्या कार्यासाठी त्यांचा न्याय करणे आवश्यक आहे. ते शुक्रवारी पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर होते. नवी दिल्लीमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, भारताचे लक्ष सध्या याकडे आहे की, अफगाणिस्तानची भूमी त्याच्याविरोधातील दहशतवादी कारवायांसाठी वापरली जाऊ नये आणि तालिबान्यांना ओळखण्याच्या शक्यतेबद्दल बोला. आता ते "जास्त घाई होईल या आठवड्याच्या सुरुवातीला कतारमधील भारतीय राजदूत दीपक मित्तल यांनी दोहामध्ये तालिबानच्या एका वरिष्ठ नेत्याशी चर्चा केली. "आम्ही या संधीचा उपयोग आमच्या चिंता व्यक्त करण्यासाठी केला आहे. लोकांना (अफगाणिस्तानातून) बाहेर काढणे असो किंवा दहशतवादाचा मुद्दा असो. आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला," बागची यावेळी म्हणाले.