माजी अफगाण लष्करी अधिकाऱ्याचा तालिबानी छळ

अफगाणिस्तानमधील अशरफ घनी यांचे सरकार उलथवून लावत तालिबान्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. या सरकार स्थापनेमध्ये तालिबानला पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीनने (China) मदत केली असल्याचा आरोप सातत्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन करण्यात आला. तालिबान सत्ता आपल्या हातामध्ये घेतल्यानंतर अफगाण लोकांवर मोठ्याप्रमाणात अत्याचार सुरु झाले. अनेक अफगाण नागरिकांवर (Afghan citizens) देश सोडण्याची वेळ आली. यातच आता तालिबानने (Taliban) जाहीर केलेल्या सर्वसाधरण माफीच्या विरोधात, माजी सरकारच्या एका लष्करी अधिकाऱ्याला अटक करण्यात आलेल्या दोन व्यक्तींकडून छळ करण्यात आल्याचा व्हिडीओ सोशल मिडियावर मोठ्याप्रमाणात व्हायरल होत असून त्यावर प्रतिक्रीया उमटत आहेत.

दरम्यान, अत्याचाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सोशल मीडिया (Social media) प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात यूजर्सनी भडक प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे, अशा कृती इस्लामिक अमिरातने सत्तेत येण्याच्या पहिल्या दिवसांत जाहीर केलेल्या सर्वसाधारण माफीच्या विरोधात आहेत.

"त्यांनी सर्वसाधारण कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यांनी त्या मागणीवर आश्वासने पाळल्यास सरकार आणि लोक यांच्यातील विश्वास मजबूत होईल," असं हेकमतुल्ला मिर्झादा यांनी म्हटले आहे.

"इस्लामिक अमिरातीने आपल्या निम्न-स्तरीय रँकमध्ये आणि प्रांतांमध्ये प्रांतीय गव्हर्नर आणि सुरक्षा विभागांच्या प्रमुखांमार्फत सर्वसाधारण माफी लागू केली पाहिजे," असेही रहमतुल्ला अंदार या माजी लष्करी अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

दरम्यान, वैयक्तिक सूड घेणे तालिबानने टाळले पाहिजे आणि सामान्य माफीचा आदर केला पाहिजे, तालिबानच्या प्रमुख सदस्यांपैकी एक सदस्य असलेल्या अनस हक्कानी यांनी म्हटले असल्याचे, टोलो न्यूजने वृत्त दिले आहे.

"आता सर्वसाधारण कर्जमाफीची घोषणा झाली आहे, सर्व लोकांना योग्य वागणूक मिळेल हे आपेक्षित आहे. त्यामुळे वैयक्तिक सूड घेणे टाळले पाहिजे," असेही ते यावेळी म्हणाले.

यापूर्वी माजी सरकारी सुरक्षा सदस्यांच्या हत्या आणि अटकेबाबत मानवी हक्कांसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले मात्र तालिबानने हे वारंवार फेटाळले आहेत.

दरम्यान, वैयक्तिक सूड घेणे टाळले पाहिजे आणि सामान्य माफीचा आदर केला पाहिजे, तालिबानच्या प्रमुख सदस्यांपैकी एक अनस हक्कानी यांनी म्हटले असल्याचे, टोलो न्यूजने वृत्त दिले आहे.

शिवाय, "पूर्वीच्या सरकारशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांमुळे लोकांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी केल्याने सामाजिक हीनता आणि समस्या वाढतील ज्या भविष्यात सुरक्षा आणि स्थिरतेसाठी धोक्यात बदलू शकतात," राजकीय विश्लेषक सय्यद बाकीर मोहसिनी म्हणाले.