तालिबानने मुलींच्या शाळा उघडण्यावर दिले 'हे' मोठे वक्तव्य

अफगाणिस्तानच्या नवीन तालिबान शासकांचे म्हणणे आहे की त्यांना मार्चच्या अखेरीस देशभरातील मुलींसाठी सर्व शाळा उघडण्याची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या प्रमुख मागणीच्या संदर्भात, तालिबानच्या (Taliban) प्रवक्त्याने शनिवारी एपीसह प्रथमच एक निश्चित मुदत सामायिक केली. ऑगस्टच्या मध्यात तालिबानने देशाचा ताबा घेतल्यापासून, अफगाणिस्तानातील (Afghanistan) बहुतांश भागातील मुलींना सातव्या इयत्तेनंतर शाळेत जाण्याची परवानगी नाही. आंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबान चालवल्या जाणार्‍या सरकारला औपचारिकपणे मान्यता देण्यास तयार नाही असे दिसते आणि त्यांना भीती वाटते की 20 वर्षांपूर्वी त्यांच्या मागील राजवटीत लादल्या गेलेल्या कठोर उपाययोजना ते लादतील. त्यावेळी स्त्रियांना शिक्षण, काम आणि सार्वजनिक जीवनावर बंदी होती. (Afghanistan News Update)

अफगाण नवीन वर्षापासून वर्ग सुरू होतील

तालिबानचे संस्कृती आणि माहितीचे उपमंत्री जबिहुल्ला मुजाहिद यांनी सांगितले की, त्यांच्या शिक्षण विभागाला 21 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अफगाण नवीन वर्षानंतर सर्व मुली आणि महिलांसाठी वर्ग सुरू करायचे आहेत. अफगाणिस्तान, शेजारी इराण प्रमाणे, इस्लामिक सौर हिजरी शम्सी कॅलेंडरचे अनुसरण करते. मुजाहिद यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, "शिक्षण हा मुली आणि महिलांसाठी सक्षमतेचा प्रश्न आहे." ते पुढे म्हणाले की मुली आणि मुलांसाठी शाळांमध्ये पूर्णपणे स्वतंत्र व्यवस्था असावी. ते म्हणाले की, आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पुरेशी वसतिगृहे शोधणे किंवा बांधणे, जिथे मुलींना शाळेत जाताना राहता येईल.

तालिबानचे नियम प्रांतानुसार प्रांत बदलत आहेत

ते म्हणाले की, दाट लोकवस्तीच्या भागात मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वर्ग असणे पुरेसे नाही, शाळेच्या स्वतंत्र इमारतींची गरज आहे. मुजाहिद म्हणाले की, मुलींच्या शिक्षणाला आमचा विरोध नाही. तालिबानचे आतापर्यंतचे आदेश एकसमान नव्हते आणि ते प्रांतानुसार बदलतात.

देशातील 34 पैकी सुमारे 10 प्रांत वगळता मुलींना इयत्ता सातवीनंतर सरकारी शाळांमध्ये वर्गात जाण्याची परवानगी नाही. राजधानी काबूलमध्ये मात्र खाजगी विद्यापीठे आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे कामकाज अखंड सुरू आहे. मुले आणि मुली नेहमी बहुतेक लहान गटांमध्ये विभक्त असतात. मुजाहिद म्हणाले की, येत्या वर्षभरात या समस्यांवर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे जेणेकरून शाळा आणि विद्यापीठे पुन्हा सुरू होऊ शकतील.