तालिबानने महिलांना एकटं प्रवास करण्यास घातली बंदी

अफगाणिस्तानमधील तालिबान अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले की, लहान अंतर वगळता लांबचा प्रवास करणाऱ्या महिलांना एकट्याने प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. महिलांना त्यांच्यासोबत जवळचा पुरुष नातेवाईक असेल तरच त्यांना लांबचा प्रवास करण्याची परवानगी असेल. सद्गुणांच्या प्रचारासाठी आणि दुर्गुणांच्या प्रतिबंधासाठी मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की सर्व वाहन मालकांनी केवळ इस्लामिक हिजाब परिधान केलेल्या महिलांना त्यांच्या वाहनात प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी. त्यामुळे तालिबानचे महिलांबाबत काय मत आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

मंत्रालयाचे प्रवक्ते सादिक अकीफ मुहाजिर यांनी एका वृत्तसंस्थेला सांगितले की, "72 किमीपेक्षा जास्त प्रवास करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कुटुंबातील जवळचा सदस्य नसल्यास त्यांना राइड देऊ नये." जवळचे सदस्य पुरुष असावेत असा त्यांचा आग्रह होता. ही मार्गदर्शक तत्त्वे अशा वेळी आली आहेत, जेव्हा काही आठवड्यांपूर्वी तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर महिलांच्या मालिका आणि चित्रपट दाखवण्यावर बंदी घातली होती. महिला टीव्ही पत्रकारांना बातम्या वाचताना हिजाब घालावा लागेल, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.

वाहनांमध्ये संगीत वाजविण्यास बंदी

सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करणाऱ्या महिलांना हिजाब घालणे अनिवार्य असेल, असे मुहाजिर यांनी रविवारी सांगितले. मंत्रालयाच्या निर्देशाने लोकांना त्यांच्या वाहनांमध्ये संगीत वाजवणे थांबवण्यास सांगितले आहे. हिजाबचा तालिबानचा अर्थ अजूनही पूर्णपणे अस्पष्ट आहे. येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे बहुतेक अफगाण महिला आधीच डोक्यावर स्कार्फ घालतात. हिजाब केस झाकण्यापासून चेहरा झाकण्यापर्यंत किंवा संपूर्ण शरीर झाकण्यापर्यंत असू शकतो. तालिबानने ऑगस्टमध्ये सत्ता घेतल्यापासून दावा केला आहे की ते 90 च्या दशकासारखे नियम लागू करणार नाहीत.

आंतरराष्ट्रीय मान्यतेसाठी तालिबान महिलांना हक्क देऊ शकतात

अफगाणिस्तानातील अनेक प्रांतांमध्ये शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्थानिक तालिबान अधिकाऱ्यांना राजी करण्यात आले आहे. मात्र एवढे होऊनही अजूनही अनेक मुली शाळेत येत नाहीत. या महिन्याच्या सुरुवातीला, तालिबानने त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या नावाने एक हुकूम जारी करून सरकारला महिलांच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, या आदेशात मुलींच्या शिक्षणाबाबत काहीही सांगण्यात आले नाही. तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी आणि परकीय मदतीसाठी महिलांना त्यांचे हक्क मिळावेत अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे.