श्रीलंका सरकार अपयशी असेल तर सर्वोच्च न्यायालयही काही करू शकत नाही: सरथ नंदा सिल्वा

श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) यांनी अखेर शरणागती पत्कारली. त्यांनी केलेल्या चूकांमुळे देशालाया दशकातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटात नेले असे त्यांनी मान्य केले आहे. आता राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या चुका सुधारण्याचा संकल्प केला आहे. राजपक्षे यांनी सोमवारी 17 मंत्र्यांचे नवीन मंत्रिमंडळ तयार केले, ज्यामध्ये त्यांचे बंधू पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapaksa) हे त्यांच्या कुटुंबातील एकमेव सदस्य आहेत. याच नवीन मंत्रिमंडळासमोर राष्ट्रपतींनी आपली चूक मान्य केली आहे. (sri lanka crisis)

गोटाबाया राजपक्षे म्हणाले, “गेल्या अडीच वर्षांत आम्ही अनेक आव्हानांचा सामना केला आहे. कोविड-19मुळे देशावर कर्जाचे ओझे वाढले. आता या चुका या सुधारण्याची गरज आहे. आपण केलेल्या चूका आता दुरुस्त करून पुढे जाणे हेच देश हिताचे आहे. आम्हाला पुन्हा लोकांचा विश्वास जिंकावा लागेल.2020 मध्ये रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबद्दल आम्हाला खेद वाटतो, ज्यामुळे देशातील अन्न उत्पादनात तीव्र घट झाली आणि देशात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली." असे म्हणत आता देश हिताचे, देशातील जनतेचा विचार करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी दिले.

राजपक्षे यांनी 2020 च्या मध्यात सेंद्रिय खतांसह हरित कृषी धोरण लागू करण्यासाठी आयात केलेल्या खतांच्या वापरावर बंदी घातली. त्यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (आयएमएफ) मदतीसाठी फार पूर्वीच जायला हवे होते आणि आयएमएफकडे न जाणे ही श्रीलंकेने केलेली मोठी चूक होती, असेही राष्ट्रपती म्हणाले.

IMF ची वार्षिक बैठक या आठवड्यात वॉशिंग्टन येथे होत आहे. श्रीलंकेचे अर्थमंत्री अली सेबरी आणि इतर अधिकारी या बैठकीसाठी उपस्थित झाले आहेत. श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे आणि देशाला परकीय चलनाच्या तीव्र संकटाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे सरकार अन्न आणि इंधनाच्या आयातीसाठी पैसे देऊ शकत नाही. श्रीलंकेने अन्न आणि इंधन खरेदीसाठी चीन आणि भारताशी संपर्क साधला आहे.

दरम्यान, श्रीलंका सरकार लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना उत्तर देण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे जनता रस्त्यावर उतरली आहे. जर सरकार पूर्णपणे अपयशी असेल तर सर्वोच्च न्यायालय काहीही करू शकत नाही, असे श्रीलंकेचे माजी मुख्य न्यायाधीश सरथ नंदा सिल्वा म्हणाले.