राष्ट्रपती गोटाबाया अन् महिंदा राजपक्षे यांच्या विरोधात उद्या अविश्वास प्रस्ताव

श्रीलंकेतील विरोधी पक्ष बुधवारी संसदेत SLPP आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहेत. त्याचवेळी अडचणीत सापडलेल्या सरकारने नव्या संविधानाच्या (Constitution) प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्य विरोधी पक्ष नेते समगी जना बालवेगया (SJB) यांनी सांगितले की, 'आम्ही सरकारच्या (Government) विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहोत.' तर प्रमुख तामिळ पक्ष आणि माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांचा युनायटेड नॅशनल पार्टी (UNP) संयुक्तपणे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणतील. एसजेबीचे ज्येष्ठ नेते अजित परेरा यांनी सांगितले की, 'आम्ही उद्या (Wednesday) अविश्वास प्रस्ताव सादर करु.' (Opposition parties in Sri Lanka will file a no-confidence motion against the SLPP-led government in Parliament on sri lanka)

अविश्वास प्रस्तावात पराभूत झाल्यास पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागणार

SJB च्या अविश्वास प्रस्तावात सरकारचा पराभव झाल्यास पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. माजी पंतप्रधान विक्रमसिंघे म्हणाले की, ''राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा यासाठी TNA/UNP प्रस्तावासाठी कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. हा प्रश्न तेव्हाच सुटू शकतो जेव्हा राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान राजीनामा देतात. निर्णय त्यांच्यावर आहे.''Mahinda Rajapaksa

दरम्यान, घटनेच्या कलम 38 अन्वये, एखाद्या राष्ट्रपतीने स्वेच्छेने राजीनामा दिला असेल किंवा महाभियोगाच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतरच त्याला काढून टाकले जाऊ शकते. महिंदा राजपक्षे यांनी अंतरिम कालावधीसाठी युती सरकारचा मार्ग तयार करण्यासाठी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने श्रीलंकेत (Sri Lanka) आजकाल राजकीय बैठका सुरु झाल्या आहेत. अंतरिम सरकार स्थापन करण्यासाठी शक्तिशाली बौद्ध धर्मगुरुंनीही राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी 225 सदस्यांच्या विधानसभेत 113 चे बहुमत मिळाल्यास ते सर्वपक्षीय अंतरिम सरकार स्थापन करु शकतील असे पक्षांना सांगून आपल्या मोठ्या भावाला काढून टाकण्यास नाखूष असल्याचे दाखवले. कोणत्याही प्रस्तावाला चर्चेसाठी ऑर्डर शीटमध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी सात दिवसांची सूचना आवश्यक आहे.