उत्तर कोरियामधील (North Korea) मानवाधिकारांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) स्वतंत्र संशोधकाच्या मते COVID-19 महामारी रोखण्यासाठी उत्तर कोरियाने केलेल्या कठोर पावलांमुळे हा आशियाई देश आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून कसा वेगळा आहे हे सांगितले आहे . त्याचबरोबर त्यांनी असेही नमूद केले की अशा नियमांमुळे देशातील लोकांच्या मानवी हक्कांवर (Human Rights)अनेक परिणाम देखील होत आहेत.
टोमेस ओजेया क्विंटाना यांनी जनरल असेंब्लीच्या मानवाधिकार समिती समोर मांडलेल्या आवाहलात " उत्तर कोरियन लोकांना मोठया प्रमाणात अन्न टंचाईचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यांच्या या परिस्थितीचा सर्वात जास्त परिणाम लहान मुले आणि वृद्ध लोकांवर दिसून येत आहे आणि त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच राजकीय तुरुंगांच्या छावण्यांतील उपासमारीचे प्रमाणही त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
काही लोकांसाठी डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरियाने साथीच्या रोगावर प्रतिबंध घालण्यासाठी देशाच्या सीमा बंद केल्या आहेत.देशात कोरोनासारख्या आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने उचललेल्या इतर कठोर पावलांमध्ये देशात प्रवेश करण्याचा किंवा देश सोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहेत त्यावरही त्यांनी बोट ठेवलं आहे.
देशाच्या सीमा सीमा बंद केल्याने लोकांच्या आरोग्याच्या अधिकारावर विनाशकारी प्रभाव पडेल कारण डीपीआरकेची आरोग्य पायाभूत सुविधा कमी गुंतवणुकीमुळे ग्रस्त आहे आणि मूलभूत मानवी हक्कांच्या समस्यांमुळे आरोग्य विषयक वस्तूंची गंभीर कमतरता निर्माण झाली आहे.योग्य गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी देखील अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केलं आहे.
डीपीआरके मधील मानवाधिकारांवरील संयुक्त राष्ट्राचे विशेष अन्वेषक म्हणून सहा वर्षांनी महासभेला दिलेल्या त्यांच्या अंतिम अहवालात, ओजेआ क्विंटाना यांनी “लोकांच्या स्वातंत्र्यावरील वाढीव निर्बंध आणि देशाच्या राष्ट्रीय सीमा बंद केल्याने बाजारातील व्यवहार खुंटला आहे जो लोकांसाठी अवघड बनला आहे. आणि त्यामुळे लोकांना अन्नासह त्यांच्या मूलभूत गरजा वेळेवर भेटत नसल्याने मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असलयाचे त्यांनी स्प्ष्ट केले आहे.
तर दुसरीकडे उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांनी देशात निर्माण झालेली भयानक अन्न परिस्थिती ओळखली आहे आणि देशातील उपासमार रोखण्यासाठी प्रयत्न करताना मोठी गुंतवणूक देखील केली आहे मात्र देशाच्या सीमा बंद केल्यामुळे संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय लोकांचे जीवन वाचवणारे मानवतावादी कार्य थांबले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्वेषकाने सांगितले की सध्या संयुक्त राष्ट्र संघाचे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कर्मचारी देशात नाहीत ही खंत असल्याचे देखील त्यांनी बोलून दाखवले आहे.
त्यांनी आपल्या या महासभेला दिलेल्या अहवालात अशी शिफारस केली आहे की, साथीच्या रोगाच्या या महामारीत सुरक्षा परिषदेच्या समितीने डीपीआरकेवर त्याच्या आण्विक कार्यक्रमावरील निर्बंधांचे निरीक्षण केले पाहिजे या परिस्थितीत निर्बंध अशा शासनाचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा निर्बंध शिथिल सुलभ केले पाहिजे तर ओजेआ क्विंटाना म्हणाले की निर्बंधांचे सामान्य लोकांवर अनपेक्षित परिणाम झाले आहेत.
एक उदाहरण म्हणून,त्यांनी या आवाहलात कापड आणि सीफूडच्या निर्यातीवर संयुक्त राष्ट्राने निर्बंध घातल्याने असा उद्योग जेथे महिला प्रामुख्याने काम करतात आणि यामुळे कौटुंबिक उपजीविका भागविणाऱ्या महिलांनि नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याच उदाहरण त्यांनी दिले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
