Iran-Pakistan Tension: पाकिस्तान आणि इराणमधील हवाई हल्ल्यानंतर दोघांमधील तणाव कमी होताना दिसत नाहीये. 16 जानेवारी रोजी इराणने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये दहशतवादी गटांना लक्ष्य करत हवाई हल्ला केला होता, तर 17 जानेवारीला प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्ताननेही इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान भागात क्षेपणास्त्रे डागली. दोन्ही देशांच्या या हवाई हल्ल्यांत नऊ जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर इराण आणि पाकिस्तानच्या मंत्र्यांनी शांततेचे आवाहन करत 19 जानेवारी रोजी करार केला.
मात्र, इराण शांत होण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याचे दिसून येत असून यावेळी हवाई हल्ल्याऐवजी पेनल्टी स्ट्राइक करण्याची तयारी केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, इराण पाकिस्तानच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. वास्तविक, इराण आणि पाकिस्तान दरम्यान गॅस पाइपलाइन प्रकल्प प्रस्तावित आहे, परंतु ते पूर्ण होण्यास सतत होणारा विलंब पाहता इराण हे पाऊल उचलू शकतो. इराणने आधीच 180 दिवसांची मुदत वाढवली आहे आणि आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ सप्टेंबर 2024 पर्यंत आहे. जर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही तर इराण 18 अब्ज डॉलर्सच्या दंडाची मागणी करेल.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, इराणनेही आपली कायदेशीर आणि टेक्निकल टीम पाकिस्तानला पाठवण्याची ऑफर दिली आहे जेणेकरुन आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात न जाता या मुद्द्यावर अशी रणनीती बनवता येईल ज्यामुळे दोन्ही देशांना फायदा होईल. तत्पूर्वी, इराणमधील टेक्निकल आणि कायदेतज्ज्ञांचे पथक 21 जानेवारीला पाकिस्तानला पोहोचणार होते, परंतु दोन्ही देशांमधील अलीकडील तणावामुळे ते जाऊ शकले नाही. आता ही टीम फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाकिस्तानला पोहोचू शकते, जिथे दोन्ही देश प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संभाव्य रणनीतीवर काम करतील.
दरम्यान, 2014 पासून या प्रकल्पाला सतत विलंब होत आहे आणि पाकिस्तानला याप्रकरणी शेवटची नोटीस 25 दिवसांपूर्वीच मिळाली होती. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2022 मध्ये पाकिस्तानला पाठवलेल्या दुसऱ्या नोटीसमध्ये, इराणने आपल्या सीमेमध्ये इराण-पाकिस्तान गॅस पाइपलाइनच्या काही भागाचे बांधकाम फेब्रुवारी-मार्च 2024 पर्यंत पूर्ण करावे अन्यथा $18 अब्ज (5,04,160 कोटी पाकिस्तानी) म्हणजेच सुमारे 1.50 लाख कोटी भारतीय रुपये दंड भरण्यास तयार राहा. यापूर्वी, फेब्रुवारी 2019 मध्ये तेहरानने इस्लामाबादला गॅस लाइन प्रकल्प पूर्ण न केल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात खेचण्यासाठी नोटीस पाठवली होती.
इराणने 2009 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या गॅस विक्री खरेदी करार (GSPA) अंतर्गत दंड कलम लागू करण्याची धमकी दिली होती. याअंतर्गत 25 वर्षात प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास जीएसपीए अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. त्याचवेळी, हा प्रकल्प पूर्ण न झाल्याबद्दल अमेरिकेने इराणवर घातलेल्या निर्बंधांना पाकिस्तान सतत जबाबदार धरत आहे. याबाबत तेहरानने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकन निर्बंध समर्थनीय नाहीत आणि ते आम्हाला मान्य नाहीत. भारताव्यतिरिक्त इराक आणि तुर्कस्तानही अमेरिकेच्या निर्बंधातून मुक्त झाल्यापासून इराणकडून गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करत आहेत.
दुसरीकडे, पाकिस्तानने अमेरिकन अधिकाऱ्यांना सवलतीचे आवाहन केले असता, वॉशिंग्टनकडून त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. GSPA (गॅस विक्री खरेदी करार) फ्रेंच कायद्यांतर्गत स्वाक्षरी करण्यात आली होती आणि पॅरिस-आधारित लवाद न्यायालय हे दोन्ही देशांमधील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी एक मंच आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फ्रेंच लवाद न्यायालय अमेरिकन निर्बंधांना कोणतीही मान्यता देत नाही.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
