अमेरिकेत जाहीर झालेल्या महागाईच्या ताज्या आकडेवारीने जो बायडन प्रशासन आणि अर्थतज्ज्ञांची चिंता वाढवली आहे. ब्युरो ऑफ लेबल स्टॅटिस्टिक्सच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 12 महिन्यांत यूएसमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किंमती 7.5 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. विशेष म्हणजे हे आधीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. (Inflation In The US Breaks 40 year Record)
दरम्यान अर्थतज्ज्ञांचे मते, घराच्या किमती आणि भाड्यात झालेली वास्तविक वाढ या आकड्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतील (America) गृहनिर्माण महागाई (Inflation) 3.7 टक्के आहे. तर प्रत्यक्षात घराच्या किमती 20 टक्के आणि भाड्यात 13 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. झिल्लो नॅशनल रेट इंडेक्स आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित वेबसाइट्सच्या डेटाच्या आधारे त्यांनी हे सांगितले आहे.
यूएस कमाई घसरली
अर्थतज्ञांच्या मते, गेल्या वर्षभरात सामान्य अमेरिकन नागरिकांच्या वास्तविक उत्पन्नात 3.1 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2007 नंतरची ही सर्वात मोठी घसरण आहे. 2007-08 पासून आर्थिक मंदीला सुरुवात झाली. त्यामुळे सरासरी वास्तविक उत्पन्न कमी झाले होते. परंतु जानेवारीतील घसरण 2008 नंतरची सर्वात मोठी आहे. कर्मचार्यांचे उत्पन्न महागाईपासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या वेतनात वाढ करणे आवश्यक आहे. परंतु अशावेळी कंपन्यांचा खर्च वाढेल आणि त्यामुळे महागाईचा दर आणखी वाढू शकतो.
सबसिडीमुळे महागाई वाढली
विश्लेशकांच्या मते, ताज्या आकडेवारीनंतर आता अमेरिकेच्या केंद्रीय बँक- फेडरल रिझर्व्हवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव आणखी वाढेल. परंतु आर्थिक विश्लेषक डेव्हिड पी गोल्डमन यांनी यावेळी महागाई वाढण्याची कारणे पाहता व्याजदर वाढवल्याने कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले, 'व्याजदर वाढवल्याने महागाई कमी होते, जेव्हा व्याजदर वाढण्याचे कारण व्यापक कर्ज असते. परंतु सध्या महागाई वाढली आहे ती सरकारकडून देण्यात आलेल्या $6 ट्रिलियन सबसिडीमुळे. या अनुदानामुळे मागणी वाढली असून पुरवठा मात्र त्यानुसार वाढलेला नाही.
सरकारने बँकेकडून कर्ज घेतले
अर्थतज्ञांच्या मतानुसार, असा महागाईचा पहिला काळ 1995 मध्ये आला होता. तेव्हा लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर बँकांकडून कर्ज घेतले होते. बँकांनी दिलेल्या कर्जात 40 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. त्यामुळे व्याजदर वाढवल्याने महागाई नियंत्रणात आली होती. परंतु यावेळी गोष्ट वेगळी आहे. सरकारने स्वतः बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. अमेरिकन सरकारवरील कर्ज 30 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढले आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर वाढल्याने सरकारची जबाबदारी वाढणार आहे. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल.
शिवाय, गृहनिर्माण क्षेत्रातील एकूण चलनवाढीचा समावेश केल्यास अमेरिकेतील चलनवाढीचे संकट अधिक भीषण होईल, याकडे अर्थतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. परंतु जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन वाढवणाऱ्या धोरणांना चालना देऊन सरकार निश्चितपणे दीर्घकालीन उपायाकडे वाटचाल करु शकते.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.