पाकिस्ताननंतर इस्रायलमध्ये राजकीय संकट, नफ्ताली सरकारने गमावले बहुमत

पाकिस्तान (Pakistan) आणि श्रीलंकेतील राजकीय संकटाच्या पाश्भूमीवर आता इस्रायलमध्येही मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett) यांच्या आघाडी सरकारने बुधवारी बहुमत गमावले आहे. सरकारमध्ये असलेल्या एडिथ सिलमन यांनी युती सोडण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय यामिना एमके यांनीही राजीनामा दिला आहे. या ताज्या घडामोडींमुळे बेनेट यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बेंजामिन नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) इस्रायलमध्ये (Israel) पंतप्रधान होऊ शकतात, अशी शक्यता राजकीय तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, सरकारमधील आघाडीतील सहकारी सिल्मन यांनी बुधवारी राजीनामा दिला. पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या युतीने व्हीपचा राजीनामा जाहीर केल्याने बहुमत गमावले. यासोबतच इदित सिलमन यांच्या जाण्याने नव्या संसदीय निवडणुकीची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांचे सरकार सध्या सत्तेत आहे, परंतु 120 सदस्यांची ही संसद आता कामकाजासाठी संघर्ष करेल.

विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या बरोबरीने पोहोचला

ताज्या राजीनाम्यांमुळे इस्रायलच्या संसदेचे चित्र बदलले आहे. आता सत्ताधारी आणि विरोधकांकडे 60-60 जागा आहेत. त्यामुळे आता सरकारमधील पक्षांनी युतीमधून बाहेर पडल्यास कायद्यानुसार विरोधक सरकार पाडू शकतात. सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी पक्षाला बहुमत मिळाल्यास ते निवडणूक न लढवता सरकार स्थापन करु शकतात. जेवढे जास्त खासदार नफ्ताली बेनेट यांना सोडून जातील तेवढा जास्त फायदा नेतान्याहू यांना होईल.

सिल्मन यांनी सांगितले

युतीमधून बाहेर पडल्यानंतर एडिथ सिलमन यांनी सांगितले की, 'सरकारमधील वाढता विरोध यापुढे सहन करु शकत नाही. जे सरकार ज्यूंना कमी लेखते त्या सरकारसोबत आम्ही काम करु शकत नाही.' चेमेट्झला हॉस्पिटलमध्ये परवानगी न दिल्याने त्या आरोग्यमंत्री नितजन होरोविट्झ यांच्यावर नाराज असल्याचं समजतं.

नेतान्याहू यांना 12 वर्षांनंतर खुर्ची गमवावी लागली

गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू बहुमत मिळवू शकले नाहीत. यामुळे 12 वर्षे सत्तेत राहून पंतप्रधानपदाची खुर्ची त्यांना गमवावी लागली. विरोधी पक्षनेते आणि आघाडीचे उमेदवार नफ्ताली बेनेट यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. यापूर्वी 2 वर्षांत चार वेळा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या, मात्र तरीही कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. आता वर्षभरानंतर इस्रायलमध्ये पुन्हा राजकीय संकट निर्माण झाले आहे.