US Iran War: 'तुमची लढाई तुम्ही लढा, अमेरिका मदतीला येणार नाही!'; इराण युद्धावरुन डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ब्रिटनसह 'नाटो' देशांवर संताप

Donald Trump Warns UK NATO Allies: मध्य पूर्वेतील युद्धाने भीषण वळण घेतले असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या मित्रराष्ट्रांना विशेषतः युनायटेड किंगडम आणि नाटो देशांना अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले. "ज्या देशांनी इराणविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेची साथ दिली नाही, त्यांनी आता आपली सुरक्षा स्वतःच करावी; अमेरिका आता त्यांच्या मदतीसाठी उपलब्ध नसेल," अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी आपला संताप व्यक्त केला. 'सोशल ट्रुथ'वर एका पोस्टद्वारे त्यांनी ब्रिटनवर निशाणा साधत जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली.

ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये प्रामुख्याने ब्रिटनच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इराणला संपवण्याच्या मोहिमेत सामील होण्यासाठी अमेरिकेने वारंवार विनंती करुनही ब्रिटनने या युद्धात उतरण्यास नकार दिला होता. यामुळे संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी म्हटले की, ज्या देशांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मधील संकटामुळे जेट इंधन किंवा तेल मिळत नाहीये, त्यांनी आता कोणाकडेही तक्रार करु नये. "तुम्ही आमच्यासाठी उभे राहिला नाहीत, मग आम्ही तरी तुमच्यासाठी का उभे राहावे?" असा रोखठोक सवाल त्यांनी नाटो देशांना केला.

एवढ्यावरच न थांबता ट्रम्प यांनी मित्रराष्ट्रांना दोन स्पष्ट पर्याय दिले. पहिला पर्याय म्हणजे, ब्रिटनसारख्या देशांनी आता थेट अमेरिकेकडून तेल खरेदी करावे, कारण अमेरिकेकडे (America) तेलाचा पुरेसा साठा आहे. आणि दुसरा पर्याय म्हणजे, "थोडी हिम्मत दाखवा, स्वतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपर्यंत जा आणि ती ताब्यात घ्या. आता तुम्हाला स्वतःसाठी लढायला शिकावे लागेल," असा खोचक सल्ला त्यांनी दिला. ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेने इराणला आधीच उद्ध्वस्त करुन कठीण काम फत्ते केले, आता उर्वरित बाबी हाताळणे ही त्या देशांची जबाबदारी आहे ज्यांना या मार्गावरुन तेल हवे आहे.

याआधी ट्रम्प यांनी इराणला (Iran) होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारासाठी खुली करण्याची आणि तडजोड करण्याची धमकी दिली होती. मात्र, इराणने या धमकीला न जुमानता आखाती देशांमधील अमेरिकन तळांवर आणि इस्रायलवर हल्ले सुरुच ठेवले. इराण युद्धात अमेरिका एकाकी पडत असल्याचे पाहून ट्रम्प यांनी आता थेट मित्रराष्ट्रांशीच संघर्ष पुकारला. मात्र व्हाईट हाऊसचा हा नवा पवित्रा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विशेषतः युरोपीय देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे नाटो देशांमधील अंतर्गत मतभेद आता चव्हाट्यावर आले आहेत.