कोरोनानं मोडलं महासत्ता असलेल्या देशाचं कंबरडं, कर्जाच्या खाईत बुडाले जगातील 'हे' देश

अमेरिकेच्या एकूण राष्ट्रीय कर्जाचा बोजा विक्रमी पातळीवर 30 ट्रिलियन ओलांडला आहे. अमेरिकन सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या ट्रेझरी विभागाने मंगळवारी ही आकडेवारी जाहीर केली. अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तज्ञ या मुद्द्यावर विभागले गेले आहेत. 'किती कर्ज जास्त मानले जाईल' किंवा ती खरोखरच देशासाठी किती मोठी समस्या आहे, हे स्पष्टपणे सांगता येत नाही. परंतु, अमेरिकेचे (America) वित्तीय आणि आर्थिक धोरण अडचणीतून जात असताना एवढ्या कठीण काळात कर्जाचा एवढा मोठा आकडा समोर आला आहे, या एका गोष्टीवर सर्वांचेच एकमत आहे. (America Latest News)

कर्ज घेण्याच्या खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार एकूण कर्जदर ३१ जानेवारीपर्यंत आहे. जे गतवर्षी 2020 च्या जानेवारीपासून 7 ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे. त्यावेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोना विषाणूचा फटका बसला नव्हता. वॉशिंग्टनच्या सार्वजनिक आणि आंतरसरकारी कर्जाच्या गगनाला भिडण्यामागे अनेक कारणे आहेत. एक कारण म्हणजे कोरोना विषाणू महामारीमुळे (Covid-19) सरकारने सरकारी खर्चात वाढ केली आहे.

जपान आणि चीनच्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेतले

या कालावधीत (2019 च्या अखेरीपासून), फेडरल सरकारने जपान आणि चीनच्या नेतृत्वाखालील परदेशी गुंतवणूकदारांकडून जवळपास $7 ट्रिलियन कर्ज घेतले आहे, ज्याची परतफेड करणे आवश्यक आहे. 2008 च्या आर्थिक संकटापासून राष्ट्रीय कर्जाच्या ओझ्यामध्ये वाढ होण्याचे आणखी एक कारण अमेरिकन वित्त तज्ञांनी दिले आहे. जे महामारीच्या सुमारे एक दशक आधी होते. त्यानंतर अमेरिकेत मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. डिसेंबर 2007 मध्ये जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत घसरण सुरू झाली तेव्हा यूएस राष्ट्रीय कर्जाचा बोजा 9.2 ट्रिलियन इतका होता.

ट्रम्प सरकारमुळे हा आकडाही वाढणार आहे

टॅक्स पॉलिसी सेंटरच्या मते, 2017 मध्ये तत्कालीन ट्रम्प सरकारने लागू केलेल्या टॅक्स कट्स अँड जॉब्स ऍक्ट (TCJA) अंतर्गत कर कपातीतून होणारी महसूल तूट, 2018 आणि 2025 दरम्यान फेडरल कर्जामध्ये अंदाजे $1-2 ट्रिलियन जोडेल. जो साथीच्या रोगामुळे आणखी वाढला आहे. बिडेन सरकारच्या काळातही, काँग्रेसने लहान व्यवसाय, बेरोजगार कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आणि इतर गटांना पाठिंबा देण्यासाठी साथीच्या कार्यक्रमांतर्गत ट्रिलियन डॉलर्स मंजूर केले.