तालिबानला मान्यता न देता अफगाणिस्तानातील टाळता येऊ शकते उपासमारी?

अफगाणिस्तानमधील अशरफ घनी (Ashraf Ghani) यांचे लोकशाहीवादी सरकार (Afghanistan Crisis) तालिबानने (Taliban) उलथवून टाकल्यानंतर देशात अस्थिरता वाढू लागली. तालिबानला या सत्तास्थापन्यामध्ये पाकिस्तानने मदत केली असल्याचा आरोप अंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने करण्यात आले. अशरफ घनी यांचे सरकार पडल्यानंतर जगासमोर मोजकेच मर्यादित पर्याय उरले. अलिकडच्या आठवड्यात, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देशात वेगाने वाढणाऱ्या Human Crisis चा इशारा दिला आहे. हिवाळ्यापूर्वी लाखो अफगाण लोकांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, तालिबान राजवटीने अफगाण जनतेला मतदानाचा अधिकार नाकारला आहे. त्यांचे मूलभूत मानवी हक्क कठोरपणे प्रतिबंधित केले गेले आहेत - विशेषत: महिला आणि मुलींचे शिक्षण हक्क. अलीकडच्या काळात, तालिबान आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देशाच्या तात्काळ मानवतावादी गरजांकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचा (United Nations) अंदाज आहे की अफगाणिस्तानच्या (Afghanistan Crisis) लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या किंवा सुमारे 23 दशलक्ष लोक येत्या काही महिन्यांत अन्नापासून वंचित राहू शकतात. वर्षअखेरीस पाच वर्षांखालील 32 लाख बालके कुपोषणाने ग्रस्त होण्याची शक्यता आहे. तथापि, देशाच्या दीर्घकालीन गरजा या अधिक तीव्र चिंतेपासून इतक्या सहजपणे विलग होत नाहीत.

वाढती मानवीय आपातकाल

ऑगस्टमध्ये तालिबानच्या नियंत्रणाखाली येण्यापूर्वी अफगाणिस्तान मोठ्या मानवतावादी संकटातून जात होता. गेल्या वर्षी जवळपास निम्मी लोकसंख्या राष्ट्रीय दारिद्र्यरेषेखाली जगत होती. बंडखोर हिंसाचार, देशाच्या काही भागांमध्ये तीव्र दुष्काळ आणि साथीच्या रोगांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचा तो एकत्रित परिणाम होता.

तालिबानने सरकार स्थापन केल्यानंतर संकट आणखीनच वाढले. अफगाणिस्तानची परकीय मालमत्ता - अमेरिकेतील सुमारे 9.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स तात्काळ गोठवण्यात आले. यामुळे देशातील आर्थिक आणि सार्वजनिक क्षेत्र जवळजवळ कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, देशाची अर्थव्यवस्था या वर्षी 30% ने कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे लोक अधिक गरिबीत जातील. संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे की, 2022 च्या मध्यापर्यंत 97% अफगाण लोक गरिबीत जगू शकतात.