तालिबानला मोठा झटका, जप्त केलेली संपत्ती परत करण्यास अमेरिकेने दिला नकार

अफगाणिस्तानमधील (Afghanistan) अशरफ घनी यांचे लोकशाहीवादी सरकार उलथवून लावत तालिबाने (Taliban) सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. तालिबानला सरकार स्थापन करण्यामध्ये पाकिस्तानने (Pakistan) मदत केली असल्याचा आरोप अंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन सातत्याने करण्यात आला आहे. यातच आता तालिबानला सरकार चालवणे अधिकच जिकरीचे बनत चालले आहे.

दरम्यान, अफगाणिस्तानची जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची तालिबानची मागणी अमेरिकेने (America) फेटाळून लावली आहे. याबाबत तालिबानने अमेरिकन काँग्रेसला पत्र लिहिले आहे. युद्धग्रस्त देशासाठी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी थॉमस वेस्ट (Thomas West) यांनी या मुद्द्यावर अनेक ट्विट केली आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील 9 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती जाहीर न केल्यास मानवतावादी संकट उद्भवू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

अमेरिकेने याआगोदरही तालिबानला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, चर्चेऐवजी बळाच्या जोरावर देश ताब्यात घेतला तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मिळणारी मानवीय मदतही थांबेल. दुसर्‍या ट्विटमध्ये थॉमस वेस्ट यांनी म्हटले की, अमेरिका तालिबान राजवटीसोबत 'स्पष्टपणे' राजनयिक चर्चा सुरु ठेवेल. (Afghan Assets Frozen) दहशतवादाचा मुकाबला करुन, सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करुन आणि अल्पसंख्याक, महिला आणि मुलींच्या हक्कांचा आदर करुन अतिरेक्यांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि समर्थन मिळणे आवश्यक नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मानवतावादी मदत

अमेरिका अफगाण लोकांना मानवतावादी मदत देत राहील असे वेस्टने सांगितले. यासाठी अमेरिकेने या वर्षी आधीच 474 दशलक्ष डॉलर्स दिले आहेत. खरं तर, ऑगस्टमध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतरच अमेरिकेने अफगाण सेंट्रल बँकेची $9 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती जप्त केली होती. आता अमेरिकन काँग्रेसला लिहिलेल्या पत्रात अफगाण तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी (Amir Khan Muttaqi) यांनी म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानची संपत्ती जप्त केल्याने कोणतीही समस्या सुटू शकत नाही. त्यांनी अमेरिकेला देशाची मालमत्ता सोडण्याची आणि बँकांवरील निर्बंध उठवण्याची विनंती केली.

निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले

मुट्टाकी म्हणाले की, दोहा करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर अफगाणिस्तान आणि अमेरिका आता संघर्षाच्या किंवा लष्करी विरोधाच्या स्थितीत नाहीत. शिवाय, मुत्तकी यांनी पत्रात लिहिले आहे की, जर संपत्ती जप्त केली गेली तर युद्धग्रस्त देशातील समस्या वाढतील, कारण हिवाळा वेळ येत आहे. त्यांनी यूएस काँग्रेस आणि यूएस सरकारला आपल्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची आणि मालमत्ता (Afghan Assets in US) सोडण्याची विनंती केली आहे. मुट्टाकी म्हणाले पुढे की, सध्याची परिस्थिती अशीच राहिल्यास तालिबान सरकार आणि लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागेल याची अधिकाऱ्यांना चिंता होती. यामुळे मानवतावादी आणि आर्थिक संकट निर्माण होईल.