अमेरिकेचा ड्रॅगनला दणका, आठ चीनी कंपन्या ब्लॅकलिस्ट

अमेरिका (America) आणि चीन (US-China tensions) यांच्यात सतत तणाव वाढत आहे. या दोन्ही देशांकडून एकमेकांविरोधात उचलत असलेल्या पावलांमुळे हा तणाव वाढत आहे. त्याच वेळी, आता अमेरिकन सरकारने बुधवारी कथितरित्या आठ चिनी कंपन्यांना (Chinese Firms) ब्लॅकलिस्ट केले आहे. (US Blacklist Chinese Companies) रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या कंपन्या चिनी सैन्याच्या (Chinese Military) क्वांटम कॉम्प्युटिंग प्रयत्नांना विकसित करण्यात मदत करत आहेत.

चिनी सैन्याला मदत करण्याच्या कथित भूमिकेसाठी आणि लष्करी अनुप्रयोगांना समर्थन देण्यासाठी यूएस-मिलिट्री एप्लिकेशन घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आठ चिनी कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो (Gina Raymondo) यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकल्याने चीन आणि रशियाच्या लष्करी विकासाला रोखण्यासाठी देशाच्या तंत्रज्ञानासाठी मदत होईल. याशिवाय पाकिस्तानच्या असुरक्षित आण्विक उपक्रम किंवा बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमही थांबवण्यात येणार आहेत. याआधीही चिनी कंपन्यांवर असे आरोप झाले आहेत.

काळ्या यादीत टाकल्यावर चीनने हे सांगितले

वॉशिंग्टनमधील चिनी दूतावासाने (Chinese Embassy) काळ्या यादीत टाकण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. दूतावासाचे प्रवक्ते लिऊ पेंग्यू यांनी म्हटले की, अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कॅच-ऑल संकल्पना वापरतो. सर्व संभाव्य मार्गांनी चीनी कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्या शक्तीचा गैरवापर करतो. अमेरिका आधिच चुकीच्या मार्गावर जाण्यआगोदर चीनला भेटण्याची गरज आहे. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा दोन्ही देश तैवानची स्थिती (Taiwan’s status) आणि व्यापाराच्या मुद्द्यांवर एकमेकांसमोर ठाकले आहेत.

एकूण 27 कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) आणि त्यांचे चिनी समकक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांच्यात नुकत्याच झालेल्या अभासी बैठकीदरम्यान, दोन्ही नेत्यांनी इतर अनेक विषयांसह व्यापारावर चर्चा केली. दरम्यान, ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेल्या आठ चिनी कंपन्यांशिवाय इतर अनेक कंपन्यांनाही या यादीत टाकण्यात आले आहे. या यादीत एकूण 27 नवीन कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यात पाकिस्तान (Pakistan), जपान आणि सिंगापूरच्या कंपन्याही आहेत. चीनला तंत्रज्ञानाद्वारे प्रगत शस्त्रे घेण्यापासून रोखण्यासाठी ही पावले उचलल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. मात्र, आता हा वाद वाढण्याची भीतीही तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.