मोठी बातमी! 'या' राज्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत पगार, पण...

Uttar Pradesh Government: उत्तर प्रदेशमध्ये आता तज्ज्ञ डॉक्टरांना 5 लाख रुपयांपर्यंत पगार देण्याची तयारी सुरु आहे. राज्यात डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे योगी सरकारने कंत्राटावर 1189 डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासाठी एमबीबीएस आणि एमडी अशी पात्रता ठेवण्यात आली असून या सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांची ग्रामीण भागात नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान म्हणजेच NHM अंतर्गत डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाईल.

दरम्यान, आरोग्य विभागाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांनी बोलावली होती.

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हे देखील राज्याचे आरोग्य मंत्री आहेत. या बैठकीत आरोग्य विभागाविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. डॉक्टर ही एक मोठी समस्या आहे. विशेषत: तज्ञ डॉक्टरांची.

जसे स्त्रीरोगतज्ञ, हृदयरोग तज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ञ. शहरांतील सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध आहेत, पण ग्रामीण भागात जिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आहेत. अशा डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे.

स्पेशालिस्ट डॉक्टरांना 5 लाखांपर्यंत पगार मिळेल

डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे अनेक वेळा रुग्णांना उपचाराच्या चांगल्या सुविधा मिळत नाहीत आणि शेवटी त्यांना आपला जीव गमवावा लागतो. या बैठकीत डॉक्टरांची कंत्राटी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या यूपीमधील कंत्राटी डॉक्टरांना (Doctors) दरमहा 1 लाख 40 हजार रुपये पगार मिळतो. एवढ्या कमी पैशात तज्ज्ञ डॉक्टरांनी का आणि कसे काम करावे? ते ही ग्रामीण भागात.

त्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला की, गरज भासल्यास तज्ञ डॉक्टरांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये पगार दिला जाऊ शकतो.

कमी पगारात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना संधी मिळेल

राज्याचे प्रधान आरोग्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा यांनी डॉक्टरांच्या नियुक्तीसाठी आणखी एक कल्पना मांडली. एकाच पदासाठी एकापेक्षा जास्त डॉक्टरांचे अर्ज आल्यास रिव्हर्स बिडिंग होईल, असे ते म्हणाले.

सर्वात कमी पगारावर काम करण्यास तयार असलेल्या डॉक्टरांचीच नियुक्ती केली जाईल. डॉक्टरांची पात्रता समान असेल, अशी अट असेल.

तज्ञ डॉक्टर आल्याने यूपीमध्ये आरोग्य सुविधा चांगल्या होतील. त्यासोबतच भारनियमन सरकारी खर्चातही कपात होईल, जर ही योजना यशस्वी झाली, तर इतर राज्यांसाठीही हा एक यशस्वी फॉर्म्युला ठरु शकेल.