अल्पवयीन मुलीच्या गर्भपातासाठी ओळखीचा पुरावा गरजेचा नाही; गैरप्रकार टाळण्यासाठी हाय कोर्टाचा निर्णय

IF Minor Seeks to Terminate Pregnancy Arising Out of Consensual Sexual Relationship Need Not to Disclose Identity, Says Madras High Court:

अल्पवयीन मुलांमध्ये संमतीने लैंगिक संबंध असल्याच्या प्रकरणांमध्ये, जर मुलगी किंवा तिच्या पालकाला कायदेशीररित्या लढायचे नसेल तर पोक्सो अंतर्गत अहवालासाठी अल्पवयीन मुलीच्या नावाचा आग्रह न धरता गर्भधारणा संपुष्टात आणली जाऊ शकते.

लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे निकाली काढताना मद्रास उच्च न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदवले.

जर अहवालासाठी अल्पवयीन मुलीचे नाव उघड करण्याचा आग्रह धरल्यास अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुले नोंदणीकृत डॉक्टरांएवजी दुसरा कोणतातरी गैर मार्ग पकडतील, असे मत न्यायमूर्ती एन आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती सुंदर मोहन यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत व्यक्त केले.

आपला मुद्दा पुढे करत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, बलात्कार पीडितांची टू फिंगर टेस्ट कोणत्याही परिस्थितीत करता येणार नाही. कारण या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय दिला आहे.

हायमेनमध्ये काही दुखापत आहे की नाही हे डॉक्टरांना शोधायचे असेल तर त्यासाठी कोणतेही एक साधन वापरता येईल. न्यायालयाने म्हटले की, लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये पुन्हा-पुन्हा क्षमता चाचणी करण्याची गरज नाही.

पुरुषत्व चाचणीबाबत बोलताना मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लैंगिक गुन्हा करणारी व्यक्ती पुरूष हे गृहित धरुनच न्यायालयाने काम केले पाहिजे.

अशा परिस्थितीत आरोपीने पळवाट काढण्यासाठी नपुंसकतेचे कारण पुढे केले तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच आरोपीवर असेल.

गुरुवारी जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आले, तेव्हा तामिळनाडूच्या पोलिस महासंचालकांनी एक अहवाल दाखल केला, ज्यामध्ये न्यायालयाने नमूद केलेल्या 1,274 पैकी 111 लैंगिक प्रकरणांमध्ये सहमतीने अल्पवयीन मुलांचा समावेश होता. तसेच यातील काही प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून काहींचा तपास अजून सुरू आहे.

आता या प्रकरणांमधील पीडितेच्या तक्रारदार/पालकांशी पोलीस संपर्क साधतील आणि त्यांची संमती असल्यास न्यायालय कार्यवाही रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकते.