Special Category Status: विशेष राज्याचा दर्जा काय असतो, काय मिळतात फायदे? भारतीय संविधानात काय आहे तरतूद?

What is Special Category Status: यंदाची लोकसभा निवडणूक अभूतपूर्व ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करणार अशा विश्वास भाजप नेत्यांकडून व्यक्त केला गेला होता. पंतप्रधान मोदींनी या निवडणुकीत 400 पार चा नारा दिला होता. दरम्यान, निकालानंतर आता भाजपवर नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मदतीने सत्ता स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत मोदींचा करिष्मा दिसला नाही. भाजपला स्वबळावर केवळ 240 जागाच मिळवता आल्या. नितीश कुमार यांचा पक्ष जेडीयूने 12 तर चंद्राबाबू नायडूंचा पक्ष टीडीपीने 16 जागा जिंकल्या.

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर बिहार किंगमेकर म्हणून उदयास आल्याचे राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी म्हटले. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी आमची इच्छा असल्याचेही तेजस्वी म्हणाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी चंद्राबाबू नायडू यांनीही केली आहे.

नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मागणीनंतर लोक आता विशेष राज्याचा दर्जा काय असतो? कोणत्या परिस्थितीत एकाद्या राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जातो? विशेष म्हणजे, संविधानात विशेष राज्याच्या दर्जाबाबत काय तरतूद आहे? याबद्दल जाणून घेऊ लागले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार 2008 पासून विशेष दर्जाची मागणी करत आहेत. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीश कुमार म्हणाले होते की, बिहारला विशेष दर्जा देण्यास तयार असलेल्या आघाडीला आम्ही पाठिंबा देऊ.

यानंतर यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये बिहारचे ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी विधानसभेत बोलताना पंतप्रधानांनी बिहारला विशेष दर्जा (एससीएस) दर्जा द्यावा, असे म्हटले होते. यापूर्वी, 24 जानेवारी रोजी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतरत्न कर्पुरी ठाकूर यांच्या जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी देखील एससीएसच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता.

विशेष दर्जा म्हणजे काय?

देशातील कोणत्याही राज्याला दुसऱ्या राज्याच्या तुलनेत स्पेशल ट्रीटमेंट देण्याची भारतीय संविधानात तरतूद नाही. तथापि, दुर्गम किंवा डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येचे स्वरुप, सीमावर्ती क्षेत्र, आर्थिक किंवा पायाभूत सुविधांचे मागासलेपण इत्यादींसह विविध कारणांमुळे केंद्राने काही राज्यांना विशेष दर्जा दिला आहे. एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा दिल्यास, केंद्र-राज्य पुरस्कृत योजनांमधील निधीचे प्रमाण 90:10 होते. जे सहसा 60:40 आणि 80:20 असते. अशा प्रकारे विशेष राज्याचा दर्जा त्या राज्यासाठी अधिक अनुकूल बनतो.

1969 मध्ये भारताच्या पाचव्या वित्त आयोगाने ऐतिहासिक आर्थिक किंवा भौगोलिक गैरसोयींचा सामना करत असलेल्या काही राज्यांना त्यांच्या विकासात आणि वेगवान वाढीसाठी मदत करण्यासाठी विशेष श्रेणीचा दर्जा दिला. मात्र 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीवरुन ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली. या वित्त आयोगाने असे सुचवले होते की, राज्यांमधील संसाधनातील अंतर भरुन काढण्यासाठी कराचा वाटा 32 टक्क्यांवरुन 42 टक्के करण्यात यावा.

या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला

सध्या भारतातील एकूण 11 राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये सर्व ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्याने या राज्यांना अधिक अनुदान मिळते. याशिवाय विशेष औद्योगिक सवलतींचाही लाभ आहे. जसे की आयकर सवलत, सीमाशुल्क सूट, कमी उत्पादन शुल्क, विशिष्ट कालावधीसाठी कॉर्पोरेट कर सूट, जीएसटी संबंधित सवलती आणि राज्य आणि केंद्रीय कर कमी.

केंद्र सरकारने 2015 मध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर 'विशेष राज्याचा दर्जा' ही संकल्पना आता लागू होणार नाही असे सांगितले होते. नियोजन आयोगाची जागा घेणाऱ्या NITI आयोगाला आता SCS च्या आधारे निधी वाटप करण्याचा अधिकार नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे आता कोणत्याही राज्याला नवीन विशेष मदतीची तरतूद नाही. असे असतानाही बिहार, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.