मुलाचे रडणे ऐकू येईपर्यंत कोणतेही कुटुंब पूर्ण मानले जात नाही. प्रत्येकालाच वाटतं की आपल्या घरात एक मूल असावं जेणेकरुन कुटुंबात आनंद टिकून रहावा. दरम्यान, अशी अनेक जोडपी आहेत जी जैविक दृष्ट्या मूल होऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्याने मूल दत्तक घेण्याची योजना आखली आहे. पण भारतात मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया इतकी किचकट आहे की कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मूल मिळण्यासाठी २ ते ५ वर्षे लागतात. अशा परिस्थितीत ही प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला आहे.
(What are rules for adoption in India; Understand the whole process)
मुलांची काळजी आणि दत्तक घेण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर जिल्हा दंडाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी यांची भूमिका वाढविण्यासाठी सुधारित कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने 1 सप्टेंबर 2022 पासून लागू झाला आहे. याचा अर्थ स्थानिक न्यायालयाऐवजी आता जिल्हा दंडाधिकारी (DM) मुलाला दत्तक घेण्याचे आदेश देऊ शकतात.
खरं तर, सरकारने गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बाल न्याय कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2021 संसदेत मांडले होते आणि ते पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. संसदेने मंजूर केल्यानंतर हा कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीने 1 सप्टेंबरपासून लागू झाला.
या कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे तसेच संकटात सापडलेल्या बालकांना सहकार्य करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत, बालकल्याण समिती (CWC) मध्ये कोणते सदस्य नियुक्त केले जातील यासंबंधी नियमांची पुनर्व्याख्या करण्यात आली आहे.
यासोबतच बालकल्याण समितीमध्ये कोण अपात्र आहे, याबाबतही काही बाबी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. CWC मध्ये योग्य पात्रता असलेल्या लोकांनाच नियुक्त करता यावे म्हणून हे केले गेले आहे.
खरे तर मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते की, असे धोरण बनवावे, ज्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील सुशिक्षित लोकांना दत्तक प्रक्रियेचे प्रशिक्षण दिले जावे, जेणेकरून ते भविष्यात मूल दत्तक घेऊ शकतील. लोकांना मदत करण्यास सक्षम. याशिवाय अनाथ मुलांची ऑनलाइन नोंदणी करून या मुलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण ब्लॉक स्तरावर देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे मुले दत्तक घेऊ शकत नाहीत
याचिकेत म्हटले आहे की, भारतात मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया इतकी किचकट आहे की ती पूर्ण होण्यासाठी 2-3 वर्षे लागतात. ही प्रक्रिया सोपी केल्यास अनाथांच्या दत्तकांच्या संख्येत सुधारणा होईल. याचिकेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारतात सुमारे 30 दशलक्ष अनाथ मुले आहेत, परंतु जटिल कायदेशीर नियमांमुळे, गेल्या 5 वर्षांत केवळ 16,353 मुले दत्तक घेण्यात आली आहेत.
केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA), जे प्रामुख्याने अनाथ, परित्यक्त आणि आत्मसमर्पण केलेल्या मुलांना दत्तक घेण्याशी संबंधित आहे, म्हणते की देशभरातील विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे 1,000 दत्तक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हुह. पालक आणि वकिलांचे असेही म्हणणे आहे की न्यायाधीश किंवा डीएम दोघांनाही कायद्यातील बदलाची माहिती नाही, ज्यामुळे विलंब होत आहे.
CARA च्या म्हणण्यानुसार, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारांना पाठवल्या जाणार्‍या पत्राचा मसुदा तयार करत आहे ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की जेथे दत्तक घेण्याचे आदेश आधीच दिले गेले आहेत किंवा लवकरच दिले जातील, DM ते वैध करतील. यावर विश्वास ठेवा.
कायदेशीर प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि दत्तक घेण्यास होणारा विलंब याबद्दल बोलताना वकील रवी रॉय म्हणाले की, एखाद्या कुटुंबाला मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर त्याला सरासरी दोन ते अडीच वर्षे लागतात. हा इतका वेळ आहे की अशा परिस्थितीत अनेक कुटुंबे कायद्याची प्रक्रिया मध्येच सोडून जातात.
अनेक मुले 'दत्तक घेऊ शकत नाहीत' या श्रेणीत मोडतात याचेही एक कारण आहे. किंबहुना अशी अनेक मुले निवारागृहात राहतात ज्यांचे पालक त्यांच्या संगोपनाचा खर्च उचलू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना दत्तक घ्यायचे असेल तर त्यांना दत्तक घेण्यासाठी त्यांच्या जैविक पालकांची मान्यता घ्यावी लागेल.
ते म्हणाले की, भारतातील भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय आणि परदेशी नागरिक मूल दत्तक घेऊ शकतात. पण त्यासाठी आधी त्यांना केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाने बनवलेले नियम पूर्ण करावे लागतील. त्याचबरोबर विविध प्रकारच्या नागरिकांसाठी वेगवेगळे नियम ठरवून दिले आहेत.
विवाहित कुटुंबाव्यतिरिक्त, एकल पालक किंवा जोडपे दोघेही मूल दत्तक घेऊ शकतात. मात्र, विवाहित जोडप्यांसाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
जर एखाद्या विवाहित जोडप्याने मूल दत्तक घेतले असेल तर त्या जोडप्याच्या लग्नाला किमान 2 वर्षे झाली पाहिजेत.
दत्तक मुलाच्या पालकांना पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला जीवघेणा आजार नसावा.
मुलाच्या आणि पालकांच्या वयात किमान २५ वर्षांचा फरक असावा.
मूल दत्तक घेण्यासाठी दोन्ही पालकांची संमती असावी.
जर एखाद्या महिलेला मूल दत्तक घ्यायचे असेल तर ती मुलगा किंवा मुलगी यापैकी एकाला सहज दत्तक घेऊ शकते.
पुरुषाला मूल दत्तक घ्यायचे असेल तरच मुलगा दत्तक घेतला जातो.
जोडपे मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेऊ शकतात.
मूल दत्तक घेताना पालकांची आर्थिक परिस्थिती योग्य असायला हवी.
या कागदपत्रांशिवाय दत्तक घेणे शक्य नाही
दत्तक कुटुंबाचा वर्तमान फोटो
मूल दत्तक घेणाऱ्या कुटुंबाचे किंवा व्यक्तीचे पॅनकार्ड.
बारश प्रमाणपत्र किंवा असा कोणताही दस्तऐवज ज्यावरून त्या व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा पुरावा मिळू शकेल.
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, नवीनतम वीज बिल, टेलिफोन बिल, यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र खूप महत्वाचे आहे.
त्या वर्षासाठी आयकराची अस्सल प्रत
दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्याला त्यांचे संबंधित वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. ते प्रमाणपत्र सरकारी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांच्या स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र असू शकते. जेणेकरून मूल दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा आजार नाही हे सिद्ध करता येईल.
दत्तक घेणारा विवाहित असल्यास (विवाहित असल्यास) विवाह प्रमाणपत्र
जर ती व्यक्ती घटस्फोटित असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र.
दत्तक घेण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीशी संबंधित दोन व्यक्तींचे विधान.
जर स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीला आधीच एक मूल असेल आणि त्याचे वय पाच वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर त्याची संमती.
CARA च्या मते, दत्तक प्रणालीमध्ये अनेक समस्या आहेत परंतु सर्वात मोठी समस्या ही आहे की तिच्या नोंदणीमध्ये खूपच कमी मुले आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, दत्तक पूलमध्ये केवळ 2,188 मुले आहेत, तर 31,000 हून अधिक पालक दत्तक घेण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळेच कुटुंबाला मूल दत्तक घेण्यासाठी तीन वर्षे वाट पाहावी लागत आहे. याचा सर्वाधिक फायदा मुलांची तस्करी करणाऱ्यांना होत आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
