Uniform Civil Code: 'न्यायालय संसदेला कायदे करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही'

What is Uniform Civil Code: समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन विरोध केला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ''हा एक धोरणात्मक मुद्दा आहे, ज्यावर निर्णय घेणे संसदेचे काम आहे. न्यायालय संसदेला याबाबत कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. संसदेला कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे समान नागरी संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळण्यात याव्यात.''

दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विविध धर्मांच्या पर्सनल लॉ चा अभ्यास करण्याची गरज आहे. या कारणास्तव, केंद्र सरकारच्या विनंतीवरुन, 21 व्या लॉ कमीशनने पर्सनल लॉ चा अभ्यास करुन विविध स्टेकहोल्डर्सचे मत जाणून घेतले आणि कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा या नावाने एक कंसल्टेशन पेपर आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केला.

दुसरीकडे, 21व्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यामुळे नव्या 22 व्या विधी आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर हा मुद्दा त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आला होता. विधी आयोगाच्या अहवालानंतर सरकार सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत करेल. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क यासाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली.

तसेच, सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र समान नागरी संहितेबाबत दाखल झालेल्या याचिका आणि त्यासंदर्भात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाविरुद्ध आहे. पण ते समान नागरी संहितेच्या विरोधातही आहे, असे म्हणता येणार नाही. प्रतिज्ञापत्रात एका ठिकाणी कलम 44 अंतर्गत धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांचा संदर्भ देत सरकारने म्हटले की, विविध धर्म/समुदायांचे कायदे देशाच्या एकतेच्या विरोधात आहेत. या संदर्भात, सरकारने विधी आयोगाकडे आणि त्यांच्या स्तरावर विविध स्टेकहोल्डर्सशी सल्लामसलत करण्याची आणि विविध धर्मांच्या पर्सनल लॉ च्या अभ्यासाची आवश्यकता विचारली आहे.