जीएसटी परिषदेच्या शिफारसींसाठी सरकार बांधील नाही - सर्वोच्च न्यायालय

केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली काम करणारी संस्था म्हणजेच जीएसटी कौन्सिल भारत सरकारने नवीन कायदे किंवा कार्यपद्धती आणण्याची जबाबदारी या संस्थेला वस्तुवरील करांबाबत सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. मात्र क्स्तू आणि सेवा कर परिषदेने केलेल्या शिफारसी मान्य करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारे बांधील नाहीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (The government is not bound by the recommendations of the GST Council - the Supreme Court )

जीएसटी परिषदे ही सल्ला-विचारविनिमयासाठी असुन परिषदेने केलेल्या शिफारसी या केंद्र अथवा राज्य सरकर यांच्यावर बंधनकारक असु शकत नाहीत. एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांकडे जीएसटीवर कायदा तयार करण्याचा समान अधिकार आहे. तर जीएसटी परिषद केवळ सल्ला देण्यासाठी आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की, भारत देश हा एक संघराज्य देश आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या शिफारसी या सल्ला म्हणून पाहायला हव्यात. राज्य आणि केंद्र सरकारांकडे या शिफारसी मान्य करणे अथवा त्यांना फेटाळून लावावे याचा अधिकार आहे.

जीएसटी परिषदेत नवी कर रचना लागू होणार

जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो. या मुद्यांवर स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने अहवालाला अंतिम स्वरुप दिले आहे. आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. सध्या कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंगवर 18 टक्के जीएसटी लागू आहे.

जीएसटी परिषदेची कार्य

भारतात आता कायदेशीर मार्गाने करप्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी ही प्रक्रिया सरळ होती. ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न होते. त्यांच्याकडून आयकर वसूल केला जात असे, आणि इतर कर इतर मार्गाने वसूल केले जात होते. पण आता इन्कम टॅक्स म्हणजेच इन्कम टॅक्स बदलून जीएसटी करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली काम करणारी सरकारी संस्था जीएसटी कौन्सिल भारत सरकारने नवीन कायदे किंवा कार्यपद्धती आणण्याची जबाबदारी सोपवली आहे . यालाच आपण जीएसटी परिषद म्हणतो.