'ज्ञानवापी प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग करावे : सर्वोच्च न्यायालय'

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी घेण्याच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे, परंतु जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याची सुनावणी करावी. हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यात यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच आमचा 17 मेचा आदेश कायम आहे. यासोबतच वुजूसाठी पुरेशी व्यवस्था नसेल तर व्यवस्था करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. शिवलिंग परिसर सुरक्षित ठेवण्याचा आणि प्रार्थना बंद न करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत सुरुच होते. दुसरीकडे, मुस्लिम पक्षकारांचे वकील हुजैफा अहमदी यांनी यास विरोध केला आहे. केवळ एका प्रकरणाच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहू नका, असे ते म्हणाले. चार-पाच मशिदींच्या बाबतीत याचा परिणाम होईल.. ही मोठी सार्वजनिक कुप्रथा आहे. धार्मिक इमारतीचे स्वरुप बदलून सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

ते पुढे म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने आतापर्यंत जे काही आदेश दिले आहेत त्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होऊ शकतो. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, 'आम्हाला काय वाटतं, आम्ही आधी ऑर्डर 7 नियम 11 वर निर्णय घेण्यास सांगू. जोपर्यंत आमच्या अंतरिम आदेशाची समतोल पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात नाही, तोपर्यंत हे ठरवणं शक्य नाही'

तसेच, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ज्ञानवापी सर्वेक्षण अहवालावर प्रश्न उपस्थित करत आयोगाचा अहवाल न्यायालयात दाखल करावा, असे म्हटले.

SC ने पुढे म्हटले आहे की, ''दस्ताऐवज लीक करणे थांबवावे. प्रेसमध्ये गोष्टी लीक होत आहेत. या गोष्टी न्यायालयात (Court) सादर करायच्या होत्या. न्यायालयाला हे प्रकरण काय ते आहे ते समजू द्या. आम्हाला सामाजिक शांतता हवी आहे. त्याचबरोबर आम्ही देशात शांतता राखण्यासाठी अपील करत आहोत.''