Live In Relationship: धर्मांतर विरोधी कायदा 'लिव्ह इन'मधील जोडप्यांनाही लागू: हायकोर्ट

UP Unlawful Religious Conversion Prevention Act:

उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा, 2021 लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील व्यक्तींना देखील लागू होतो, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हटले आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला आर्य समाजाच्या विधीनुसार लग्न झालेल्या हिंदू-मुस्लिम जोडप्याला (अर्जदार) संरक्षण नाकारताना न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांनी ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्यांनी धर्म बदलला नव्हता.

धर्मांतर विरोधी कायद्यानुसार आंतरधर्मीय जोडप्यांना धर्मांतरासाठी अर्ज करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायद्यातील तरतुदी तपासल्यानंतर, न्यायालयाने असे सांगितले की, केवळ विवाहाच्या उद्देशानेच नव्हे तर विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधांसाठीही धर्मांतरणाची नोंदणी आवश्यक आहे.

न्यायालयाने म्हटले, 'त्यामुळे धर्मांतर कायदा विवाह किंवा लिव्ह-इन-रिलेशनशिपच्या स्वरूपातील नातेसंबंधांना लागू होतो.'

2021 मध्ये संमत झालेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्याने चुकीचे चित्रण, जबरदस्ती, फसवणूक, अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती आणि प्रलोभन याद्वारे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदेशीरपणे धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध केला आहे.

त्यात विशेष उल्लेख आहे की "बेकायदेशीर धर्मांतराच्या एकमेव उद्देशाने" केलेला कोणताही विवाह कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे रद्द केला जाईल.

न्यायालयाने, कायद्याच्या कलम 3(1) अंतर्गत स्पष्टीकरणाचे विश्लेषण केल्यानंतर, धर्मांतर विरोधी कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपलाही लागू होतो, असे सांगितले.

अशा प्रकारे, न्यायालयाने असे मानले की, याचिकाकर्त्यांचे नातेसंबंध संरक्षित केले जाऊ शकत नाहीत कारण त्यांनी 2021 कायद्याच्या तरतुदींनुसार कोणत्याही धर्मांतराच्या नोंदणीसाठी अर्ज केलेला नाही.

सध्याच्या प्रकरणात, 1 जानेवारी रोजी एका मुस्लिम तरुणीने (24) हिंदू तरुणाशी (23) लग्न केले. त्यांचा विवाह नोंदणीसाठीचा ऑनलाइन अर्ज प्रलंबित होता.

आपला जीव आणि स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याच्या भीतीने त्याने पोलिस संरक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्याने त्याच्या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की त्यांनी धर्मांतरासाठी अर्ज केला नव्हता.

हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत आर्य समाजाच्या प्रथेनुसार मुस्लिम महिला हिंदू पुरुषाशी विवाह करू शकत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2021 च्या धर्मांतर विरोधी कायद्यानुसार केवळ आंतरजातीय विवाहाच्या बाबतीतच नव्हे तर विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधांमध्येही धर्म परिवर्तन आवश्यक आहे.

दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या पालकांनी कोणतीही पोलिस तक्रार दाखल केली नसल्यामुळे त्यांच्या नात्याला कोणतेही आव्हान नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.