पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

याचिकेत त्यांनी सुरक्षा भंगाची सखोल चौकशी, पंजाबचे डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच भटिंडा जिल्हा न्यायाधीशांना पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी पोलिस बंदोबस्ताशी संबंधित सर्व पुरावे ताब्यात घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याचिकेत घटनेचा अहवाल, पंजाब सरकारला योग्य निर्देश आणि जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कारवाई आणि अशा उल्लंघनांची पुनरावृत्ती रोखण्याची मागणी केली आहे.

त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) याचिकाकर्त्याला याचिकेची प्रत पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारला देण्यास सांगितले. 42,750 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांच्या पायाभरणीसाठी पीएम मोदी बुधवारी पंजाबमधील फिरोजपूर येथे पोहोचणार होते, मात्र वाटेत विरोध झाल्याने रस्ते बंद झाले, त्यामुळे त्यांना परतावे लागले.

गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या तीन सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष सुधीर कुमार सक्सेना, सचिव (सुरक्षा), कॅबिनेट सचिवालय असतील. त्यांच्यासोबत आयबीचे सहसंचालक बलबीर सिंग आणि एस सुरेश (आयजी) एसपीजी यांचाही चौकशी समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. समितीला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाबमधील फिरोजपूर दौऱ्यात ज्या पद्धतीने त्यांची सुरक्षा ढासळली, त्याबाबत गृह मंत्रालय अत्यंत गंभीर आहे.

पंतप्रधान राष्ट्रीय शहीद स्मारकावर पोहोचून प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार होते. त्यासाठी ते हेलिकॉप्टरने जाणार होते, मात्र खराब हवामानामुळे रस्त्याने जाण्याचे ठरले. त्यानंतर मार्गात निदर्शने झाल्याने रास्ता रोको करण्यात आला, त्यामुळे पंतप्रधानांचा ताफा उड्डाणपुलावर 15-20 मिनिटे अडकून पडला होता. ही अत्यंत धोक्याची बाब आहे कारण 2021 मध्ये पाकिस्तानला लागून असलेल्या पंजाबच्या सीमेवर ड्रोन पाहण्याच्या 150 घटनांची नोंद झाली आहे. अनेक ड्रोनमध्ये बॉम्ब, ग्रेनेड, पिस्तूल यांसारखी शस्त्रे भरलेली असतात, त्यावरुन कुठेही हल्ला करता येतो.