जज विरुद्ध जज प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, दोघांच्या निर्णयावर स्थगिती; बंगाल सरकारला बजावली नोटीस

Supreme Court: कोलकाता उच्च न्यायालयातील दोन खंडपीठांसमोर सुरु असलेल्या सर्व कार्यवाहीला सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) स्थगिती दिली आहे. पश्चिम बंगालमधील कथित बनावट जात प्रमाणपत्र घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीवरुन एकल न्यायाधीश आणि खंडपीठ यांच्यात झालेल्या संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयासमोरील सर्व कार्यवाहीला स्थगिती दिली असून पश्चिम बंगाल सरकार आणि याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्ट आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्राशी संबंधित अनियमिततेच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 जानेवारी रोजी करणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमधील मतभेद जगजाहीर झाले आहेत. खंडपीठाने सांगितले की, “आम्ही पुढील कारवाईला स्थगिती देऊ.” आम्ही बंगाल सरकारला आणि उच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल करणाऱ्या मूळ याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावत आहोत. आम्ही सोमवारी पुन्हा सुनावणीसाठी या प्रकरणाची यादी करु. त्याचबरोबर आम्ही रिट याचिका आणि 'लेटर्स पेटंट अपील' (एकल न्यायाधीशाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्याने एकाच न्यायालयाच्या वेगळ्या खंडपीठात दाखल केलेली याचिका) आणि सीबीआयकडे तपास सोपवण्याच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊ."

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाविरुद्ध स्वतंत्र विशेष रजा याचिका दाखल करण्यासही परवानगी दिली. न्यायमूर्ती कांत एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी शहराबाहेर गेले होते, त्यामुळे ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कामकाजात सामील झाले. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने राज्यातील एमबीबीएस प्रवेशातील कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, जे विभागीय खंडपीठाने रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेले हे प्रकरण कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने खंडपीठाच्या निर्णयाची अवहेलना करण्याशी संबंधित आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, सीबीआय तपासाच्या एकल खंडपीठाच्या सुरुवातीच्या आदेशाविरुद्ध राज्यही अपील दाखल करत आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आदेश अपील मेमोरँडमशिवाय स्थगन आदेश पारित करण्यात आल्याने त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे दिसून आले. मेहता पुढे म्हणाले की, “कोणत्याही आदेशाविरुद्ध अपील मेमोरँडम किंवा याचिका दाखल न करता आदेश पारित करण्याबद्दल मी अधिक चिंतीत आहे. या न्यायालयाने कलम 141 अन्वये बंदी घातली होती. मी येथे एकल न्यायाधीश किंवा खंडपीठाच्या आदेशाचा बचाव करत नाही.'' त्यांनी सीबीआयला या संदर्भात नोट दाखल करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली.

खंडपीठाने सांगितले होते की, "आम्ही सोमवारी यावर सुनावणी करु, आता आम्ही हे प्रकरण आमच्या हातात घेतले आहे." न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की, न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती उदय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.