Himachal Pradesh: हिमाचलमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा; लोकसंख्या अन् नशाखोरीचे सुक्खूंसमोर आव्हान

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळात चुकीचे प्रशासन आणि दिलेली मोठी आश्वासने पूर्ण न केल्याबद्दल टीकेचा सामना करावा लागत आहे. एकेकाळी राज्याला समृद्धीकडे नेण्यास सक्षम नेता म्हणून पाहिले जाणारे सुक्खूंचे नेतृत्व प्रशासनातील अपयश, अपूर्ण वचनबद्धता आणि लोकांमधील वाढता असंतोष यामुळे बदनाम झाले आहे.

मोठ्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे

सुखविंदर सिंह सूक्खू यांनी मुख्यमंत्री पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी हिमाचल प्रदेशातील पायाभूत सुविधा सुधारणे, बेरोजगारी दूर करणे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करणे या उद्देशाने अनेक महत्त्वाकांक्षी आश्वासने दिली होती. मात्र, यातील अनेक आश्वासने पूर्ण होऊ शकली नाहीत. राज्यातील सर्वात ज्वलंत प्रश्नांपैकी एक म्हणजे राज्य बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम राबवण्यात त्यांचे अपयश, ज्याचा प्रचार त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा आधारस्तंभ म्हणून करण्यात आला होता. बेरोजगार तरुणांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही योजना अद्यापही अर्थपूर्ण स्वरुपात साकार झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागातील रस्ते जोडणी सुधारण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्याच्या आश्वासनांवर कोणतीही प्रगती झाली नाही, ज्यामुळे हिमाचलच्या जनतेला राज्य सरकार आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले असे वाटते.

गैरकारभाराची लांबलचक यादी

अपूर्ण आश्वासनांच्या पलीकडे सूक्खूंचे प्रशासन गैरकारभाराने त्रस्त आहे. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक आणि संसाधनांची कमतरता असल्याच्या अहवालांसह राज्याने आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यासारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये सतत अडथळे पाहिले आहेत. राज्याची यंत्रणा गडबडलेली दिसते आणि नोकरशाहीच्या अकार्यक्षमतेमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांवर त्यांच्या सक्रिय प्रशासनाच्या अभावाबद्दल टीका केली गेली आहे.

दुसरीकडे, शिमल्यात कथित लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांवरील वादामुळे राज्य सरकारच्या हेतूंबद्दल आणखी शंका वाढली आहे. अलीकडेच, स्थानिकांसह निदर्शकांच्या मोठ्या गटाने शिमल्यातील एका मशिदीबाहेर निदर्शने केली आणि दावा केला की ती बेकायदेशीरपणे बांधली गेली आहे. निदर्शकांनी राज्य सरकारवर बेकायदेशीर बांधकामांकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे बिगर-स्थानिकांचा रोष वाढला आणि शहराच्या लोकसंख्याशास्त्रीय फॅब्रिकमध्ये बदल झाला. मात्र सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले असले तरी शिमल्यातील अनेकांना वाटते की प्रशासन या प्रदेशातील सांस्कृतिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वारसा जपण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न नाहीये. या घडामोडींमुळे शहरात बराच तणाव निर्माण झाला आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री सूक्खू यांचा एक फोटो व्हायरल झाला, जो त्यांच्या सरकारकडे किती लोक पाहतात याचे द्योतक होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार न मिळणे यासह राज्य गंभीर समस्यांनी ग्रासलेले असताना या फोटोने व्यापक संताप व्यक्त केला. शिक्षक, आरोग्यसेवा कर्मचारी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही, त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली. पगार वेळेवर देण्यास सुक्खू सरकारच्या अक्षमतेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणीत टाकले आहे आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास आणखी कमी झाला आहे.